धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाव्दारे विस्थापित झालेल्यांसाठी मुलुंड मध्ये ५८.५ एकर जमीन देण्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले. त्यासाठी केंद्र सरकारला ३१९ कोटी रुपये अदा केले आहे. याशिवाय कुर्ला, मालवणी, देवनार येथील जमिनीही या प्रकल्पासाठी मंजूर झाल्या आहेत. धारावी प्रकल्प मुलुंड मध्ये होणार नाही, असे आश्वासन निवडणुकी आधी सत्ताधा-यांनी दिले होते. मात्र दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता झाली नाही. तो एक जुमलाच ठरला. एक प्रकारे मुलुंडकरांची फसवणुक केली असल्याची चर्चा मुलुंड मध्ये आहे. या प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांचा विरोध असून हा प्रकल्प या ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला कडाडून विरोध केला जाईल. असे मुलुंडकरांचे म्हणणे आहे.
मुलुंड येथील केळकर कॉलेजच्या मागे असलेली ५८.५ एकर जागा केंद्र सरकारकडून नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स प्रायव्हेट लिमिटेडने या कंपनीने ३१९ कोटी रुपये अदा करुन घेतली. या जागेवर धारावीकरांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. धारावीकरांचे पुनर्वसन मुलुंड मध्ये न करता आहे त्याच ठिकाणी करण्यात यावे. यासाठी मुलुंडकरांनी अनेक आंदोलन करुन याला विरोध दर्शविला आहे. महाविकास आघाडीचे खासदार संजय दिना पाटील यांनीही धारावीकरांचे पुनर्वसन मुलुंड मध्ये करण्यास विरोध केला आहे. मुलुंड मध्ये सर्व नगरसेवक व आमदार भाजपचे असूनही त्यांनी हा प्रकल्प या ठिकाणी कसा येऊ दिला याचे आश्चर्य आता मुलुंडकरांना वाटत आहे.
एकीकडे सत्ताधा-यांनी या प्रकल्पाला विरोध करायचा आणि दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापुर्वीच ही जमीन अदानीला देण्यासाठी करार करायचा, ही एक प्रकारे सामान्य जनतेची फसवणुक असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावी मध्येच करण्यात यावे, अन्यथा याला विरोध करण्यात येईल, मलुंडकरांच्या पाठीशी शिवसेना आहे. असे वक्तव्य युवासेना कार्यकारणी सदस्य राजोल संजय पाटील यांनी केले आहे.
0 टिप्पण्या