स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., मुंबई ही महाराष्ट्र राज्यातील राज्य परिवहन मंडळातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांची बँक आहे. या बँकेवर सन २०२३ मध्ये निवडून आलेले संचालक मंडळ यांनी आपला पदभार स्विकारल्यानंतर बँकेच्या दृष्टीने चुकीचे निर्णय घेतले. जसे कर्जव्याज दर ११% वरून ७% टक्के केला. तसेच ठेवी वरील व्याज दर वाढविले. हया सर्व गोष्टी बँकेच्या सभारादांना खुष करण्यासाठी संचालक मंडळाने निर्णय घेतला आहे. परंतु सदरच्या निर्णयामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्याचा आरोप को-ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांनी केला आहे.
तसेच बँकेचे कार्यकारी संचालक म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली सौरभ पाटील यांच्या निवड देखील रद्द करण्याचे आदेश सहकार आयुक्त यांनी दिले आहेत तरीही त्यांना पदमुक्त करण्यात आलेले नाही. याशिवाय बँकेच्या संचालक मंडळाने केलेल्या चुकीच्या व बेकायदेशीर भरती विरोधात औद्योगिक न्यायालय, मुंबई येथे तक्रार दाखल केली असता मा. सहकार आयुक्त, अप्पर निबंधक व औद्योगिक न्यायालय यांनी कोणत्याही पध्दतीची भरती करु नये असा आदेश देऊन देखील बेकायदेशीर पद्धतीने भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना बँकेच्या सेवेतून काढून टाकण्यात आलेले नाही. अशा अनेक बेकायदेशीर गोष्टी सध्या बँकेत राजरोसपणे सुरू असून बँकेच्या एकूणच भ्रष्टाचाराविषयी माहिती देण्यासाठी आज को-ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉईज युनियन, मुंबईच्या वतीने मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी अडसूळ यांनी बँकेत होत असलेल्या एकूणच गैरकारभाराविषयी माहिती दिली. यावेळी सुनिल साळवी, नरेंद्र सावंत, मनोहर दरेकर, जनार्दन मोरे, संतोष शिंदे आदी युनियनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.नवीन संचालक मंडळ निवडून आल्यानंतर त्यांनी दि.१०.०७.२०२३ रोजी पहिली संचालक मंडळ सभा बोलाविली, या सभेत त्यांनी २५ विषय चर्चेला घेतले होते व सदर विषयावर एकतर्फी निर्णय घेऊन ठराव मंजूर केले होते. या सभेत बँकेतील सभासदांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर ११% वरून ७% वर करण्यात आला. संचालक मंडळाने व्याजदराबाबत घेतलेला निर्णया विरोधात बँकेतील कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फुर्तपणे २८ दिवस आंदोलन केले, आंदोलनाचे गांर्भिय लक्षात घेऊन संचालक मंडळाने त्यांचा शेवटी निर्णय बदलला व व्याजदर पुन्हा ११% केला. बँकेचे कार्यकारी संचालक म्हणून नेमणूक करण्यात आलेले सौरभ पाटील हे २४ वर्षाचे असून त्यांना बँकिंग क्षेत्राचा कसलाही अनुभव नाही. पाटील यांची कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर युनियनने त्यांच्या नियुक्ती विरुध्द मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे तक्रार केली होती. युनियनच्या तक्रारीनुसार मा. सहकार आयुक्त यांनी त्यांच्या दिनांक २७.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सौरभ पाटील यांची कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती रद्द केली आहे. तरी देखील अद्याप ते कार्यकारी संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. यांच्या मागे कोणाचा वरदहस्त आहे असा सवालही अडसूळ यांनी उपस्थित केला.
बँकेच्या संचालक मंडळाविरोधात मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे अनेक स्तरातून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर मा. सहकार आयुक्त यांनी दिनांक २३.१०.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये शहाजी पाटील, विभागीय सहनिबंधक यांची चौकशी समिती नेमून चौकशी करण्याचे आदेश दिलेले होते. शहाजी पाटील, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग मुंबई, चौकशी करून २८ पानाचा अहवाल दिनांक १९.०८.२०२४ रोजी ना. सहकार आयुक्त यांच्याकडे सादर केला आहे. तसेच बँकेच्या संचालक मंडळाने केलेल्या चुकीच्या व बेकायदेशीर भरती विरोधात को-ऑप. बँक एम्प्लॉईज युनियन, मुंबई यांनी सन २०२४ मध्ये मा. औद्योगिक न्यायालय, मुंबई तक्रार दाखल केली असता मा. सहकार आयुक्त, अप्पर निबंधक (प्रशास) व औद्योगिक न्यायालय यांनी कोणत्याही पध्दतीची भरती करु नये असा आदेश देऊन देखील बेकायदेशीर प्रध्तीने भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना बँकेच्या सेवेतून काढून टाकण्यात आलेले नाही. तरोच अपर निबंधक (प्रशासन) यांनी त्यांच्या १३.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये बँकेचे अध्यक्ष त्यांना कळविले होते की, बँकेने अॅडहॉक व तात्पुरत्या पध्दतीने केलेली अधिकारी/कर्मचारी भरती त्वरीत रद्द करण्यात यावी असा आदेश दिला आहे.
को-ऑप. बँक एम्प्लॉईज युनियन यांनी बँकेतील बेकायदेशीर भरती बाबत औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केला होता. सदर दाव्याचा निकाल बँकेविरुध्द लागून देखील कोर्टाच्या आदेशाचे पालन केलेले नसल्याने युनियनने बँके विरुध्द अवमान याचीका दाखल केली आहे. बँकेने जवळपास १३५ लोकांची भरती केलेली असून त्यांच्याकडून नोकरीसाठी पैसे घेतल्याची घटना प्रसिद्धी माध्यमांसमोर आलेली आहे. ही गोष्ट बँकेचे अध्यक्ष यांच्या कानावर घालून सुध्दा बँकेच्या अध्यक्षांनी त्यात जाणीवपूर्वक लक्ष दिलेले नाही. रिझर्व्ह ऑफ इंडिया यांच्याकडे विविध तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकेच्या कारभाराची तपासणी केली केल्यानंतर बँकेच्या कारभारावर दंड आकारण्यात आला आहे. या दंडापोटी आजवर रु.१०,००,०००/- भरण्यात आले असून दंडाची अंदाजीत रक्कम रु.४३,००,०००/-इतकी असल्याचे समजते. यावरून बँक संपविण्याचा विडा रिझर्व्ह बँकेने सुध्दा उचलेला दिसून निदर्शनास येत आहे. तसे नसते तर बँकेला दंड न करता संचालक मंडळावर कारवाई करु शकले असते. आज बँकेचे संचालक वारेमाप चुकीचे भत्ते घेऊन बँकेला लुटत आहेत. तरी सुध्दा रिझर्व्ह बँक कोणतीही कारवाई करायला तयार नाही. तसेच रिझर्व्ह बँकेला याबाबतीत निवेदन दिलेले आहे. तसेच त्यांच्याकडून भेटीची वेळ मागिण्यात आली होती ती सुध्दा अद्यापपर्यंत मिळालेली नाही. काही संचालक हया बाबतीत स्वतःची भूमिका रिझर्व्ह बँकेकडे मांडणार होते. परंतु भ्रष्टाचारी संचालकांना भेट देऊन, जे संचालक भ्रष्टाचाराला विरोध करीत आहेत त्यांना मात्र भेटीची वेळ मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.
बँकेतील कर्मचाऱ्यांना सन २०२४ सालचा बोनस मिळणेसाठी को-ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉईज युनियन यांनी मागणी केली होती, परंतु युनियनच्या मागणीचा विचार न करता प्रत्येक कर्मचाऱ्याला रु. ५०,०००/- बोनस देण्यात आला. कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे करारपध्दतीवर व अस्थायी पध्दतीने बँकेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील प्रत्येकी रु.५०,०००/- बोनस देण्यात आला. परंतु करार पध्दतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बोनस रकमेतून रु.४०,०००/- इतकी रक्कम परत काढून घेण्यात आली आहे. तसेच करारपध्दतीवर व काही कायम कर्मचाऱ्यांना रु. ७५,०००/- प्रोत्साहन भत्ता (Incentive) अदा करण्यात आला आहे. सदर भत्ता देताना मर्जीतील कर्मचारी येवढाच निकष लावण्यात आला होता. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे करारपध्दतीवर कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या प्रोत्साहन भत्ता संपूर्ण काढून घेण्यात आला आहे.
संचालक मंडळाने कर्जाचा व्याजदर ११% वरून ७% केल्यानंतर बँकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी सदरचा व्याजदरामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती बिघडणार असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. परंतु संचालक मंडळाला सभासदांना खुष करण्यासाठी व्याजदर कमी करायचाच होता. शेवटी बँकेतील कर्मचारी अधिकारी/कर्मचारी यांनी नाईलाजास्तव आदोलन केले व आंदोलन तीव्र असल्याचे लक्षात घेऊन व्याजदर पुन्हा ११% करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केल्याचा राग मनात ठेवून बँकेने अनेक कर्मचाऱ्यांच्या चुकीच्या ठिकाणी बदल्या केल्या. तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अद्याप उपदान रक्कम व शिल्लक रजेचा पगार अदा केलेला नाही. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात मानसिक खच्चीकरण करण्यात येत आहे. याउलट बँकेच्या संचालकांना आयफोन मोबाईल, नवीन गाड्या देण्यात येत आहेत. तुळजापूर येथे संचालक मंडळाची बैठक दाखवून १२ संचालकांवर जवळपास रु.११.५० लाखाचा खर्च झाल्याची उचल दिसून येत आहे. ही बैठक नवस फेडण्यासाठी घेतली गेली होती. त्याची पोस्टर छापून जाहिरातही करण्यात आली होती.स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., मुंबई या बँकेच्या राज्यभर ५० शाखा व ११ विस्तारित कक्ष आहेत. २०२३ साली बँकेची सभासद संख्या ६५०००, ठेवी २३०० कोटी, कर्ज १७०० कोटी व एकूण व्यवसाय ४००० कोटीचा होता. राज्यातील कर्मचारी वर्गाची सक्षम असलेली अशी बँक होती. मात्र सध्या या बँकेत सर्वत्र अनागोंदी कारभार सुरु असून याविरोधात अनेक वेळा तक्रारी करूनही संबंधित विभाग या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालत आहे. यामागे राजकीय वरदहस्त असल्यानेच हा सर्व कारभार होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही या गैरकारभाराला कोण पाठीशी घालत आहे, कुणाचा आशिर्वाद आहे याबाबत अद्यापही थांगपता नाही तरी या सर्व भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराची शासन प्रशासनाने आणि संबंधित आस्थापनांनी दखल घेऊन जे संचालक व अधिकारी हया बँकेच्या हिताच्या विरोधात काम करीत आहेत त्यां सर्वांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. अशी मागणी को-ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉईज युनियनच्या वतीने यावेळी करण्यात आली.
0 टिप्पण्या