राज्यातील मंत्र्यांना खाते वाटप झाल्यानंतर आता प्रत्येकाला खासगी सचिव, पीए आणि विशेष कार्यकारी अधिकाऱी आणि स्टाफच्या नेमणुक करण्याची घाई झाली आहे. पण या नेमणुका आता केवळ मंत्र्यांच्या मर्जीने होणार नाहीत. तर यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संमतीनेच होणार आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयातून नावांना संमती मिळाल्यानंतरच या नेमणुका होणार आहेत. हा नियम केवळ भाजपच्या मंत्र्यांनाच लागू नाही तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांनाही लागू असेल. भाजप सहित राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांनाही आपला स्टाफ नेमताना मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीनंतरच मंत्र्यांना त्यांचे खाजगी सचिव, पीए, विशेष कार्यकारी अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करता येणार आहेत. महाविकास आघाडीच्या काळात मंत्री आस्थापनेवर काम केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकींनाही यावेळी ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवली आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात जे अधिकारी मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर काम करत होते त्यांना महायुती सरकारच्या मंत्र्यांसोबत काम करता येणार नाही अशी माहिती आहे. अशा अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाने नावांची छाननी सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे.
देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात एकनाथ शिंदे दुसऱ्या स्थानावर आहे. मंत्रिमंडळात भाजपनंतर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडे महत्वाचे खाती आहेत. नगरविकास,गृहनिर्माण,सार्वजनिक बांधकाम खाती तसेच एमएमआरडी, सिडको, एमएसआरडीएवर एकनाथ शिंदे यांचाच ताबा राहणार आहे. राज्यातल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधीही एकनाथ शिंदेंच्या हाती असणार आहे. अजित पवारांकडे राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या असल्यातरी खर्चाचे सर्व अधिकार एकनाथ शिंदेंकडे राहणार आहे. एकनाथ शिंदेंनी गृह खात्यासाठी आग्रह धरला होता. मात्र एकनाथ शिंदेंनी गृहनिर्माण खातं मिळवल्याने एकनाथ शिंदेंचं दबावतंत्र यशस्वी ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह आणि सामान्य प्रशासन (जीएडी), ऊर्जा (नवीनीकरण ऊर्जा वगळून), विधी व न्याय आणि माहिती-जनसंपर्क ही खाती असतील. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खात्यासह गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम-एमएसआरडीसी), तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वित्त व उत्पादन शुल्क खाते असणार आहे. तर महसूल खाते चंद्रशेखर बावनकुळे यांना देण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रिपद त्यांच्याकडे राखलं आहे. मुख्यमंत्रिपद सोडून उपमुख्यमंत्री झालेले एकनाथ शिंदे गृहमंत्रिपदासाठी आग्रही होते. पण त्यांना गृह विभागाची सुत्रं मिळालेली नाहीत. फडणवीस जेव्हा जेव्हा सत्तेत असतात, तेव्हा तेव्हा ते गृहमंत्री स्वत:कडे ठेवतात, हा इतिहास आहे. त्याच पॅटर्नची पुनरावृत्ती फडणवीस यांनी केली आहे. गेल्या सरकारमध्ये फडणवीस यांच्याकडेच गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी होती. तेव्हा शिंदे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरुन शिंदे, फडणवीस यांच्या भूमिका वेगळ्या होत्या. शिंदेंनी केलेल्या बदल्यांवरुन फडणवीस अनेकदा नाराज झाले. पण शिंदे मुख्यमंत्री असल्यानं त्यांच्याकडे सर्वाधिकार होते. त्यामुळे शिंदे यांचे निर्णय अंतिम होते.
0 टिप्पण्या