हरयाणा विधानसभा निवडणूक 2024 झाल्यानंतर तेथील एका वकिलांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात मागणी केली होती की निवडणूक चालू असतानाचे संपूर्ण video footage, त्याच पद्धतीने निवडणूक प्रक्रियेत होत असतानाचे सर्व पेपर यांची मागणी करण्यात निवडणुक आयोगाला करण्यात आली होती. The conduct of election rule 1951, मधील कलम 93(2)a नुसार निवडणूक संबंधी सर्व पेपर हे लोकांना अवगत करून देणे हे निवडणूक आयोगाचे काम होते आणि तसे त्या कायद्यात लिहिले होते. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयमध्ये निवडणूक आयोगाने हे देखील सांगितले की उमेदवार वगळता भारताच्या कुठल्याही नागरिकांना निवडणूक प्रक्रियामधील कागदपत्र तपासण्याचा आधिकार नाही.
- भारतातील लोकशाहीवर आघात करण्यासारख्या या घटना असून खालील काही प्रश्न उपस्थित होतात, की त्याची उत्तरं भारतातील नागरिकांनाच शोधावी लागतील.
- - निवडणूक आयोग निवडणुकीतील सर्व विडिओ, फुटेज, आणि सर्व कागदपत्रे भारताच्या नागरिकांना आणि उमेदवारांना देण्यास का घाबरत आहे?
- - निवडणूक आयोगाची चूक पकडली जाऊ नये, म्हणून केंद्रातील भाजप सरकार संसदेत कुठलीही चर्चा न करता लोकशाहीला घातक ठरेल असे बिल का पास करत आहे?
- - भाजप आणि निवडणूक आयोग हे दोघे संगनमत करून भारताची लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न का करत आहेत?
- लोकशाहीला घातक ठरणाऱ्या अश्या या देशद्रोही राजकारणामुळे भारतीय लोकशाही ही खूप घातक वळणावर येवून थांबलेली आहे.
0 टिप्पण्या