तपास यंत्रणा , कोर्ट निष्पक्ष आहेत....

 तपास यंत्रणा , कोर्ट निष्पक्ष आहेत असा भ्रम ज्यांना आहे आणि ‘ कर नाही त्याला डर कशाला ‘ असा भाबडेपणा ज्यांच्याकडे आहे अश्या लोकांसाठी.

महाराष्ट्रातल्या तत्कालीन विरोधात असलेल्या नेत्याला आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी २०१६ मध्ये अटक झाली. कालांतराने त्यांना जामीन मिळाला.

नंतर त्यांनी आणि त्याच्या पक्षाने महाशक्तीसोबत हातमिळवणी केली.

गंमत पुढे घडली.

सप्टेंबर २०२३ मध्ये जेव्हा सुनावणीसाठी कोर्टासमोर केस आली तेव्हा ईडीने कोर्टाला सांगितलेलं उत्तर अतिशय विनोदी आहे.

याचिका कशासाठी दाखल केलेली होती हे आठवत नाही आणि याचिकेची प्रत आमच्याकड नाही.

लक्षात घ्या, अतिशय संवेदनशील प्रकरणात ज्यामध्ये एक माजी उपमुख्यमंत्री अटकेत होता त्या प्रकरणाबद्दल हि उत्तर आहेत.

आणखी गंमत पुढे आहे.

कोर्टापुढे याचिका सुनावणीसाठी आली याचा अर्थ कोर्टाच्या दप्तरात ती फाईल आहे ?

कोर्टाने तारीख दिली म्हणजेच कोर्टाने प्रकरण समजून घेतलेलं आहे ?

मग ईडी कडे याचिका नसेल तर कोर्टाने तातडीने सगळी फाईल एक प्रत करून ईडीला द्यायची आणि चालवा खटला म्हणायचं.

हे काहीही झालेलं नाही.

थोडक्यात राजकीय नेत्यांना धाक दाखवण्यासाठी सगळ्याच यंत्रणा आणि सगळे खांब महाशक्तीच्या दावणीला बांधलेले आहेत.

म्हणूनच संसदेच्या चालू अधिवेशनात अर्थराज्यमंत्र्यांनी दिलेली आकडेवारी आणि कबुली धक्कादायक असली तरी अनपेक्षित नक्कीच नाहीये.

२०१९ ते २०२४ या पाच वर्षाच्या काळात आर्थिक गैरव्यवहाराचे एकूण ९११ खटले दाखल झाले.

पैकी फक्त ४२ सिद्ध झाले म्हणजे सक्सेस रेट फक्त ४.२ टक्के.

चालू असणारे खटले आहेत २५७ , त्यामध्ये सुद्धा अश्या याचिका गहाळ होत असतील तर प्रश्नच संपला.

उरलेल्या खटल्यात काहीही हालचाल नाहीये.

कितीतरी राजकीय नेत्यांचे करीयर बरबाद झाले असतील कितीतरी उद्योगपती बाजारात बदनाम झाले असतील पण कुणाला कसली फिकीर नाही.

हे सगळ वाचल्यावर पुन्हा म्हणा. “ तपास यंत्रणा , कोर्ट निष्पक्ष आहेत आणि कर नाही त्याला डर कशाला