बॅलेट पेपरवर निवडणुक करण्यासाठी देशव्यापी मोहीम

महाराष्ट्र निवडणुकीचे निकाल संपूर्ण देशासाठी आणि  सिव्हील सोसायटी साठी आश्चर्यकारक आहेत. परिणामी भारतीय जनतेच्या आग्रहास्तव ईव्हीएमवर बंदी घालण्यासाठी आणि बॅलेट पेपरवर निवडणुक प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एक व्यापक देशव्यापी मोहीम 5.जानेवारी. रोजी सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेमध्ये शांततापूर्ण निदर्शने, मोर्चे, ईव्हीएमच्या वापरामुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि कागदी मतपत्रिका ही केवळ सर्वात सुरक्षित नसून निवडणूक घेण्याची कायदेशीर पद्धत देखील आहे याचा प्रचार करणे. आदींचा समावेश आहे. याबाबत भक्कम प्रायोगिक पुरावे गोळा करून विविध खटलेही दाखल करण्यात आले आहेत. अशी माहिती मेहमूद प्राचा यांनी दिली. या मोहिमेबाबत प्रसिद्धी माध्यमांशी त्यांनी आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे संवाद साधला. यावेळी सिव्हील सोसायटीचे अनेक मान्यवर उपस्थित होते.  

या मोहिमेबाबत अधिक माहिती देतांना प्राचा म्हणाले, या मोहिमेबाबत उदासीन प्रतिसादाचे कारण तपासले गेले आणि 15 नोव्हेंबर रोजी चांगल्या प्रकारे संशोधन केलेल्या अनुमानाच्या आधारे ट्रोजन हॉर्सचा नाश करण्यासाठी आणि बॅलेट पेपर द्वारे निवडणुका घेण्यासाठी देशव्यापी जन मोहिम राबवण्याचे ठरवण्यात आले. ज्याचे नेतृत्व करण्याच्या विनंतीसह शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीतील AICC मुख्यालयात संपर्क साधला.  सिव्हील सोसायटीने मिशन संविधान वाचवा या  जनमोहिमेचे आयोजन करण्याची  जबाबदारी  AICC कडे दिली आहे.

• संविधान वाचवा मिशन खालील तीन घोषणा करते
• 1. संविधान प्रेमी लोकांना विनंती करा की त्यांनी सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या बाहेर 11 ते 21 डिसेंबर दरम्यान  कमी संख्येने शांततापूर्ण निदर्शनास कायमस्वरूपी बसून मतपत्रिका परत आणाव्यात आणि निवडणुका घ्याव्यात. प्रसंगी  मोठ्या प्रमाणात न्यायालयीन अटक देखील करवून घेण्यात यावी.
• 2. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या बाहेर एकजुटीने आणि न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी मेळावे आयोजित करावे.
• 3. कागदी मतपत्रिकेद्वारे मॉक पोल घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व नागरिकांना घटनात्मक आणि कायदेशीर मदत पुरवणे.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष  मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील ईव्हीएमच्या वापराविरुद्ध सार्वजनिक मोहीम सुरू करण्याच्या घोषणेचे आणि सुश्री मायावतींसह इतर वरिष्ठ विरोधी नेत्यांच्या स्पष्ट विधानांचे भारतीय सिव्हील सोसायटी स्वागत करते. शरद पवार आणि इतर नेते आपापल्या पक्षांच्या वतीने. थोडा उशीर झाला असला तरी ईव्हीएमच्या वापराविरुद्ध आणि लोकशाही मोडून काढण्याच्या विरोधात आतापर्यंतच्या सिव्हील सोसायटीच्या नेतृत्वाखालील जनआंदोलनात मोठा सहभाग नोंदवेल.  निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी बॅलेट पेपरचा वापर करणे हे भारतातील अत्यंत आवश्यक असलेल्या निवडणूक सुधारणांचे सर्वात महत्त्वाचे पहिले पाऊल असेल यात शंका नाही.प्रमुख विरोधी पक्षांनी घेतलेली ही स्पष्ट भूमिका अशाप्रकारे सिव्हील सोसायटी खालील प्रमुख उद्दिष्टांसह एक संयुक्त सार्वजनिक मोहीम प्रस्तावित करते.

1. बॅलेट-पेपर परत आणा: EVM घोटाळ्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्यानंतर बॅलेट पेपर द्वारे निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याची मागणी करणे. ज्याला भारतीय निवडणूक आयोगाकडून (ECI) कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. शिवाय, ईव्हीएमच्या साह्याने निवडणुका घेणे लोकशाहीच्या अत्यावश्यक तत्त्वांचे उल्लंघन करते की मतदाराला तिचे मत इच्छेनुसार टाकले गेले आहे, टाकले गेले आहे म्हणून नोंदवले गेले आहे आणि नोंदवल्याप्रमाणे मोजले गेले आहे याची माहिती आणि पडताळणीक्षमता असणे आवश्यक आहे. म्हणून हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की या "लोकशाही तत्त्वांचे पालन केले जाईल आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 59 द्वारे विहित केलेल्या कायदेशीर आदेशाचे काटेकोर पालन करून निवडणुका घेतल्या जातील, जेणेकरून  जनादेश कायम राहील.

2. एक जनआंदोलन: देशभरात एक संघटित, मजबूत आणि सतत शांततापूर्ण जनआंदोलन सुरू झाले - राजकीय पक्ष, जनसंस्था आणि व्यापक मतदार एकत्र उभे राहिले - जोपर्यंत ECI बॅलेट पेपरचा वापर परत आणण्याची लोकप्रिय मागणी मान्य करत नाही तोपर्यंत लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गत निवडणुका आयोजित करण्यासाठी.

3. ECI ला सूचनेला प्रतिसाद: भारतीय निवडणूक आयोगाने 19 जुलै 2024 रोजी सिव्हिल सोसायटीने त्यांच्या अहवालातील 'लोकशाहीला मत द्या: आचार' या निष्कर्षांच्या आधारे दिलेल्या "सर्वदर्शी नोटीस"ला योग्य प्रतिसाद देण्यास भाग पाडले पाहिजे.  लोकसभा निवडणूक 2024 - मतदान आणि मतमोजणी दरम्यान 'व्होट फेरफार' आणि गैरवर्तनाचे विश्लेषण झालेच पाहिजे

4. CEC महाभियोग: मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोगाची कार्यवाही सुरू करणे, आणि इतर दोन आयोगाच्या आयुक्तांना काढून टाकण्याची मागणी करणे, आणि त्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर कर्तव्यांचे गंभीर उल्लंघन केल्याबद्दल जबाबदार असलेल्या इतर अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून आणि फसवणूक करून माननीय सर्वोच्च न्यायालयासह भारतातील लोकांवर तसेच न्यायपालिकेवर. 

5. फसवणूक पूर्ववत करा: लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मध्ये दर्शविल्यानुसार 6 महिन्यांत फसव्या पद्धतीने निवडून आलेल्या संसद आणि विधानसभेच्या निवडणुका बाजूला ठेवण्यासाठी निवडणूक याचिकांसह मजबूत आणि चांगल्या प्रकारे तयार कायदेशीर कार्यवाही सुरू करणे.

6. राजकीय पक्षांची घुसखोरी: "आतून" वारंवार होणारी तोडफोड टाळण्यासाठी आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी अधिक मजबूत लढा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत ब्लॉकच्या राजकीय पक्षांमधील संगी घटकांना उखडून टाकणे.

वर सूचीबद्ध केलेल्या मुद्द्यांवर आपल्या जलद प्रतिसादाची आणि कारवाईची अपेक्षा करतो. आम्ही आमची निवडणूक प्रक्रिया आणि त्याद्वारे आमच्या लोकशाहीवर दावा करण्यास आणि सुरक्षित करण्यास उत्सुक आहोत.

1. सेंट्रल कोअर ग्रुप
2. मतदारांचा विजय होणे आवश्यक आहे
3. एमजी देवसहायम, (आयएएस सेवानिवृत्त), फोरम फॉर इलेक्टोरल इंटेग्रिटी अँड पीपल फर्स्ट 
4. प्रा. हरीश कर्णिक, आयआयटी कानपूर (निवृत्त), सदस्य, निवडणुकीच्या देखरेखीसाठी स्वतंत्र पॅनेल 
5. तिस्ता सेटलवाड, संयोजक, लोकशाहीसाठी मतदान (VFD) ), महाराष्ट्र
6. डॉल्फी डिसोझा, बॉम्बे कॅथोलिक सभा, मुंबई, महाराष्ट्र

• मान्यता देणाऱ्या संस्था: 
• १.अधिवक्ता मेहमूद प्रचा, मिशन संविधान वाचवा 
• 2. डॉ भारत पाटणकर, लोक मोर्चा, महाराष्ट्र
• 3. प्रफुल्ल सामंतरा, संयोजक, लोकशक्ती अभियान, लोहिया अकादमी, भुवनेश्वर, ओरिसा
• 4. डॉ. सुनीलम, अध्यक्ष, किसान संघर्ष समिती, मध्य प्रदेश 
• 5. श्याम गायकवाड, प्रोग्रेसिव्ह रिपब्लिकन अलायन्स, मुंबई महाराष्ट्र
• 6. तारा राव, नूर श्रीधर, समन्वयक, सेंट्रल वर्किंग ग्रुप, एडडेलू कर्नाटक 
• 7. रोमा, सरचिटणीस, ऑल इंडिया युनियन फॉर फॉरेस्ट वर्किंग पीपल्स (AIUFWP) केएम सुभान, थॉमस पल्लीथानम, रमेश पटनायक, मेलुको, आंध्र प्रदेश
• 8. अफलातून, समाजवादी जन परिषद, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 
• 9. हरकुमार गोस्वामी, शिशिर डे, फोरम फॉर सोशल हार्मनी, आसाम
• 10. डॉ कुशल सिंग, सरचिटणीस, केंद्रीय श्री गुरु सिंग सभा चंदीगड
• 11 , जितेंद्र नाथ नंदी, मंथन सामायिकीचे संपादक, कोलकाता 
• १२. थॉमस फ्रँको, पीपल फर्स्ट, एक राष्ट्रीय संस्था
• 13. जावेद आनंद, भारतीय मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष लोकशाही (IMSD)