विधानसभा निवडणुक... धारावीकर... काहीतरी कर...

    धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा भारताला जागतिक स्तरावर नेणारा प्रकल्प ठरणार आहे. या नवीन शहरांमध्ये अत्याधुनिक सुविधांची पूर्तता केली जाईल. ज्यात शाळा, रुग्णालये, उद्याने आणि उत्तम रस्ते असतील. सर्व पात्र आणि प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योग आणि व्यावसायिकांचं धारावीमध्येच पुनर्वसन केलं जाणार आहे  इथल्या उत्तम पायाभूत सुविधा व्यवसायांना विस्तारण्यास अधिक सक्षम करतील. तर कौशल्य-विकास केंद्र या लोकांना नवीन ज्ञान मिळवण्यास, शिकण्यास आणि त्यांच्या उत्पन्न क्षमतेत वाढ करण्यास मदत करतील. याशिवाय, या सगळ्या व्यवसायांना पाच वर्षांसाठी SGST परतावा दिला जाईल. ज्यामुळे त्यांच्या वाढीला आणि शाश्वततेला आणखी पाठिंबा मिळेल.  धारावीच्या  व्यवसायिकांसह. रहिवाशांसाठी  किमान 10 लाख लोकांना मोठ्या, आधुनिक घरांसह उच्च दर्जाच्या सुविधा या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामुळे मिळणार आहेत. या सुविधांच्या लाभाला इथले लोक पिढ्यानपिढ्या मुकले होते. या पुनर्विकासामुळे धारावीतील अनेक लघु उद्योगांना लाभ होईल. या लघुउद्योगांनी आपली स्वतःची अशी छोटेखानी अर्थव्यवस्था निर्माण केली आहे. परंतु, अपुऱ्या जागेअभावी त्यांना अत्यंत खराब स्थितीत राहून काम करावं लागतंय.  आम्ही जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता असलेल्या विभागाचा पुनर्विकास करतो आहोत. आम्ही धारावीकरांना ‘key to key' म्हणजे थेट घराची चावी देण्याबद्दलच आश्वासित केले आहे. ज्यात विद्यमान रहिवाशांना तात्पुरत्या निवारा केंद्रात स्थलांतरीत न करता निश्चित कालावधीत घरे देण्याची ग्वाही  DRPPL ने दिली आहे. 

  असे असतानाही काही राजकीय हेतुने प्रेरित नेते या प्रकल्पाला विरोध करीत असल्याचे भाजपच्या गोट्यात चर्चा आहे. तर भाजपेत्तर पक्षांनी खुलेआम या प्रकल्पाला विरोधच दर्शवला आहे. खरे तर अदाणी समुहाने याबाबत कोणतीही ब्ल्यू-प्रिन्ट तयार केलेली नाही किंवा तशी धारावीकरांना दाखवलेलीही नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध होणे स्वाभाविकच आहे.  याच विषयाने सध्या धारावी विधानसभा निवडणुकीत रंग भरला आहे. मागील 20 ते 25 वर्षापासून धारावीकरांना विकासाचे केवळ गाजर दाखवण्यात आले. विद्यमान लोकप्रतिनिधी सलग चार वेळा या विभागाचे प्रतिनिधीत्व करीत असतानाही याबाबत कधीही कुठेही धारावीच्या विकासाबाबत काही आराखडा करण्यात आल्याचे दिसत नाही. अशी खंत सध्या धारावीकर व्यक्त करीत आहेत. विभागातील अनेक छोट्या मोठ्या सोसायट्यांना गरजेपूरते स्टेज बांधून देणे, त्यांच्या स्टेजवर छप्पर बांधणे, शौचालय बांधणे अशा नेहमीच्याच कामांवर प्रचंड निधीची उधळपट्टी आजपर्यंत करण्यात आली आहे. मात्र धारावीचा ठोस विकास याबाबत कोणताही आराखडा मांडण्यात आला नसल्याने धारावीकरांनी यावेळी याचा जाब काँग्रेसला विचारण्याचे ठरवले असल्याचे दिसत आहे. केवळ समोर भूत उभे करून घाबरवण्याचे काम मागील अनेक वर्षापासून काँग्रेस करीत आली आहे. यावेळी देखील तोच प्रघात मांडण्यात आला आहे.  धारावीचा विकास मागील 20 वर्षापासून का रखडला याचे उत्तर आज कोणताही राजकीय पक्ष द्यायला तयार नाही. जो तो एकमेकांकडे बोट दाखवून स्वतःला सुरक्षित ठेवण्याचे काम करताना दिसत आहे.  मधल्या काळात तर काँग्रेसचाच खासदार आणि काँग्रेसचाच आमदार असे असतानाही धारावीबाबत कोणतेही ठोस धोरण ठवण्यात आलेले नाही. मग आज भाजपने किमान धारावीच्या विकासाबाबत सुरुवात तरी केली आहे ही जमेची बाजू असल्याचे मतही काही धारावीकर मंडळी व्यक्त करीत आहेत. आमचा विरोध प्रकल्पाला नाही तर आमची मागणी आम्ही राहतो तिथेच आम्हाला घरे मिळावीत यासाठी आहे. सरकार कोणाचेही असो तळे राखी तो पाणी चाखी ही परंपरा अद्याप आजही सुरूच आहे. उद्या अदानी समुहाने काँग्रेसला झुकते माप दिले तर.... 

विद्यमान आमदार वर्षा गायकवाड या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर मध्य मुंबईतून खासदार म्हणून निवडून आल्यामुळे यंदा विधानसभा निवडणुकीत वर्षा यांची छोटी बहीण डॉ. ज्योती गायकवाड यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांच्यासमोर शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे गटाचे राजेश खंदारे यांचे आव्हान असले तरी धारावीत मोठ्या प्रमाणात असलेल्या चर्मकार समाज मात्र बहुजन समाज पार्टीचे मनोहर रायबागे यांनाच पसंती देत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये केवळ दोन उमेदवारांची चर्चा असते एक काँग्रेस महाआघाडी तर दुसरा भाजप महायुती. तिसऱ्या तुल्यबळ उमेदवाराला अनुल्लेखाने मारण्याचे काम कायमच प्रसिद्धी माध्यमं करीत आलेली आहेत. आणि आजही करीत आहेत. त्यामुळे कोणाचे पारडे जड असा प्रश्न विचारला तर केवळ महाआघाडी किंवा महायुती यापैकी एकच उत्तर मिळते. लोकांची मानसिकता तयार करण्याचे काम सध्या मुख्य प्रवाहातील प्रसिद्धी माध्यमं करीत असल्याचा आरोप नेहमीच होत आहे. त्याला अपवाद एकाद् दुसरा असल्याचे शक्यता नाकारता येत नाही. 

 

धारावी विधानसभा मतदारसंघात राजकीय इतिहासात 1978 मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) च्या सत्येंद्र मोरे यांनी विजय मिळवला होता, जो वामपंथी पक्षांची या क्षेत्रातील प्रभावी स्थिती दर्शवणारा ठरला. तथापि, 1980 च्या निवडणुकीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) च्या प्रेमानंद आवळे यांनी या सीटवर विजय मिळवला, ज्यामुळे काँग्रेसने धारावीच्या राजकारणात आपली पकड मजबूत केली. 1985 आणि 1990 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे एकनाथ गायकवाड यांनी विजय मिळवला आणि धारावी काँग्रेसचा गढ बनला. 1995 च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे बाबुराव माने यांनी काँग्रेसला जोरदार टक्कर देत हा मतदारसंघ शिवसेनेकडे खेचून आणला. हे त्या काळात घडले जेव्हा मुंबईत शिवसेनेचा प्रभाव वाढत होता, आणि धारावीदेखील याला अपवाद ठरली नाही. शिवसेनेने इथे आपला बळकट आधार तयार केला आणि मराठी मतदारांमध्ये आपली पकड मजबूत केली. 1999 मध्ये एकनाथ गायकवाड काँग्रेसने पुन्हा विजय मिळवला.  त्यानंतर, 2004, 2009, 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत वर्षा गायकवाड यांनी काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व केले आणि सलग चार वेळा या मतदारसंघात विजय मिळवला. या कालखंडात कधीही धारावीच्या विकासाचा मुद्दा चर्चेला आला नाही. 

 केवळ सांडपाणी नेणारी गटारे, शौचालये आणि गल्लीबोळातील रस्ते यापलिकडे धारावीच्या विकासाची चर्चा गेलीच नाही. धारावी काळा किल्ला येथील बैठ्या चाळीत असणाऱ्या महापालिकेची शाळा मात्र इमारतीत रुपांतरीत झाली ही जमेची बाजू. अन्यथा सर्वात मोठी भेडसावणारी समस्या म्हणजे धारावीकरांचे आरोग्य. यासाठी केवळ आणि केवळ सायन रुग्णालयातच धाव घ्यावी लागते. धारावीत असे मोठे रुग्णालय उभे राहिले नाही. धारावीतील युवकांना कौशल्य प्रशिक्षणाचे धडे देण्यासाठी स्थानिकांच्या मागणीनुसार, 2014 मध्ये शासनाने मंजूर केलेले आयटीआय तत्कालीन मंत्री आणि स्थानिक आमदार वर्षा गायकवाड यांच्या कृपेने केवळ कागदावरच राहिले, असा आरोप देखील विरोधकांनी केला आहे.   देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या प्रगतीचे ग्रोथ इंजिन म्हणून धारावीकडे पाहिले जाते. धारावी हे लघुउद्योगांचे केंद्र मानले जाते. या धारावीतील उद्योगधंद्यांची पार्श्वभूमी बघता इथल्या युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षण देण्याच्या हेतूने येथे शासनाच्या वतीने औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय 2014 मध्ये घेण्यात आला. या केंद्रासाठी शासनाने सुमारे 20 कोटींच्या निधीची तरतूदही केली होती. प्रशिक्षण केंद्रासाठी आवश्यक असणारे शिक्षक वर्ग आणि कर्मचारी याबाबतही शासन पातळीवर मान्यता देण्यात आली होती.  या धारावीच्या आयटीआय मध्ये काही वर्षे विद्यार्थ्यांचे ऍडमिशन देखील झालेले दाखवण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात 10 वर्षे उलटूनही हे आयटीआय अस्तित्वातच आलेले नाही. धारावीकरांच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या धारावी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मध्ये लाखो रुपयांची मेंबरशिप घेऊन बाहेरच्या लोकांना सुविधा पुरवल्या जात आहे. मात्र धारावीतील मुलांना या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मध्ये साधा प्रवेश देखील नसल्याचे धारावीकर सांगत आहेत. अशा गोष्टींची चर्चा आज विकासाच्या माध्यमातून धारावीकर करत आहेत.  मात्र येणारा काळच ठरवेल धारावीकर कोणता निर्णय घेत आहेत ते.... तुर्तास एवढेच.... धारावीकर... काहीतरी कर...