छत्रपती शिवराय, फुले-शाहू व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रगत व पुरोगामी महाराष्ट्रात भारतीय संविधान, संविधानात्मक आरक्षण धोरणाचे स्वार्थी व व्होटबँकपोटी, राज्य विधानसभा निवडणूकीत भाजपा प्रणित महायुती तर्फे व कांग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीतर्फे दिशाहीन, घराणेशाहीचे, सग्यासोयऱ्यांच्या हिताचे सत्ताकारण केले जात असून पुरोगामी महाराष्ट्राला महायुती व महाआघाडीच्या दर्जाहिन व जनतेव्या हिताविरुद्धचे जातीय संघर्षाचे राजकारण केले जात असून अशा दृष्य व अदृष्य जातीयवादी व बहुजनविरोधी दोन्ही आघाडीतील उमेदवारांना राज्यातील मतदारांनी पराभूत करावे व संविधानवादी आरक्षणवादी आघाडीला राज्यात सत्ता द्यावी असे राज्यातील 12 कोटी जनतेला "आरक्षणवादी आघाडीच्या वतीने आवाहन करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक "संविधान लोकतंत्र बचाव या मुद्दयांशी केंद्रभूत नसून राज्यात्त जातीयवादी भुमिकेतून 'आरक्षण सारख्या संविधानात्मक धोरणाला जातीय विद्वेश व राजकीय ध्रुविकरणासाठी महायुती व आघाडीतर्फे गैरवापर करुन महाराष्ट्रात जातीय संघर्षाचा ज्वालामुखी पेटविण्यासाठी मराठा विरुद्ध ओबीसी, ओबीसी विरुद्ध आदीवासी, अनुसूचित जाती-जमातीचे उपवर्गीकरण, आदीवासींचे डिलिस्टींग (आदीवासींना गैरआदीवासी ठरविणे), एकसंघ ओबीसींचे आरक्षण नावाखाली तुकडेकरण करने तर मुस्लीमांचे 5 टक्के शैक्षणिक आरक्षण नाकारने, अशा उच्च जाती केंद्रित सत्ताकरणाला पराभूत करण्यासाठी व संविधानात्मक आरक्षण धोरण व याद्वारे "जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी" या सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीचा पाया असणा-या संविधानवादी धोरणांच्या विजयासाठी "आरक्षणवादी आघाडी" राज्यात विधानसभेच्या सर्व जागांवर निवडणूक लढविणार असल्याची घोषणा आज मुंबईतील मराठी पत्रकार संघ येथे करण्यात आली. यावेळी डॉ. सुरेश माने (बीआरएसपी, अध्यक्ष), आनंदराज आंबेडकर (रिपब्लिकन सेना, अध्यक्ष), प्रकाश शेंडगे (ओबीसी बहुजन आघाडी) यांच्यासह अनेक पक्षांचे नेते आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
राज्यातील प्रस्थापित 6 राजकीय पक्षांनी महाराष्ट्राचे अतोनात नुकसान केल्यामुळेच शेतकरी विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी व लाखो बेरोजगार युवा हे भविष्याच्या चिंतेत असून राज्यात महाविकास आघाडी व महायुतीच्या भ्रष्ट, घराणेशाहीप्रधान व जातीयवादी राजकारणांने राज्याला आर्थिक कर्जदार केले असून सरकारच्या आर्थिक उधळपट्टीमुळे जनतेच्या विविध कल्याणकारी योजनांना कात्री लावली असून राज्याला बेहिसाब उधळपट्टीद्वारे कर्जबाजारी केले आहे. राज्यात सध्या आघाडी व युतीमध्ये घराणेशाहीचे, पक्षांतरांचे आयाराम-गयाराम पर्व सुरु असून कोण सेक्यूलर व कोण संघवादी हा जनतेच्या समोरचा प्रश्न आहे, तर आजचा उमेदवार उघा संघशाखेत जाणार नाही तर संघवाला-जातीयवादी सत्तेसाठी आघाडीसोबत राजकीय हनीमून करणार नाही याची हमी राज्यातील आघाडी-युती नेते देवू शकत नाहीत, तर विशिष्ट भांडवलदारांचे हित जपण्यासाठी व राज्यातील जल, जमीन, जंगल व इतर संसाधने भ्रष्टाचारी उद्योगपतीच्या घशात घालण्यासाठी हे आघाडी व युतीवाले नेते-पक्ष एकत्र होणार नाहीत याची हमी कुणीच देवू शकत नाही
ल्यामुळे राज्यघटना विरोधी, जातीयवादी भ्रष्टाचारी घराणेशाहीची मक्तेदारी मिरविणारी, चुकीची आर्थिक व सामाजिक धोरणे, शिक्षण-रोजगार धोरणे राबविणाऱ्या प्रस्थापितांच्या राजकारणाला पराभूत करून सुसंस्कृत, सर्व समाजघटकांच्या विकासकांच्या राजकारणासाठी व संविधानात्मक आरक्षण धोरणाच्या संवर्धनासाठी राज्यातील जनता "आरक्षणवादी आघाडी" प्रचंड बहुमताने निवडूण देईल असा विश्वासही यावेळी उपस्थित नेत्यांनी व्यक्त केला. प्रकाश शेंडगे (ओबीसी बहुजन आघाडी), डॉ. सुरेश माने (बीआरएसपी, अध्यक्ष), आनंदराज आंबेडकर (रिपब्लिकन सेना, अध्यक्ष), यांच्यासह भगवान बोराडे (धनवान भारत पार्टी), अशोकराव आल्हाट (जनहित लोकशाही पार्टी), , फिरोज मासूलदार (मुस्लिम सेवा संघ, अध्यक्ष), सय्यद आबीद (पीस पार्टी, मुंबई), अॅड. अल्ताफ (इंडियन नेशनल लीग, महाराष्ट्र) डॉ. सुरेश माने (बीआरएसपी, अध्यक्ष), संजय कोकरे (ओबीसी एनटी पार्टी, अध्यक्ष), मेघनाथ गवळी (भारतीय ट्राईबल पार्टी), चंद्रशेखर टेंभूर्ण (रिपब्लिकन एकीकरण समिती) व इतर सामाजिक-शैक्षणिक-सांस्कृतिक संगठना या आघाडीमध्ये सहभागी असल्याचे जाहिर करण्यात आले.
2 भारतातील निवडणूका स्वच्छ, पारदर्शी व लोकशाहीला बळकटी प्रदाण करण्यासाठी ईव्हीएमला नाकारुन मतदान मतपेटीद्वारेच व्हावे यासाठी आघाडी आग्रही आहे.
3. देशात राज्यात आरक्षण धोरणांचा गैरवापर करुन जातीय संघर्ष उभा करने याचा आघाळी जाहीर धिक्कार करते व भाजपा-कांग्रेसच्या अनुसूचित जाती जमातीचे उपवर्गीकरण, ओबीसींचे तुकडेकरण, क्रिमीलेयर धोरण याला देश राज्यातील सामाजिक ऐक्यासाठी जाहीर विरोध करतानाच अतिमागास जाती-उपजातीच्या विकासासाठी सरकार द्वारे विशेष नियोजन, योजना, निधी, उपाययोजना याचा पुरस्कार करते.
4.आदिवासीचे भाजप-संघ परिवाराच्या हिंदुत्वाएं जेड्यासाठी हिंदुत्वीकरण, डिलिस्टींग याचा आघाडी जाहीर विरोध करीत असुन आदिवासी हक्काचा पेसा कायदा शंभर टक्के अंमलबजावणी याची हमी देते.
5. राज्यात देशात शेतकरी शेतमजूर हितरक्षणासाठी शेतीमालाला उत्पादनखर्च आधारीत रास्त बाजारभाव व शेतमजूराला शेतमजूरी याचे आघाडी खुलेपणाने समर्थन करते व शेतकरयाला शेतीसाठी दिवसा मोफत वीज पुरवठा व किमान दरात बी बीयाने व खते याचे समर्थन आम्ही करतो.
6. देशात-राज्यात अनुसूचित जाती-जमाती लोकसंख्या आधारीत प्रत्येक वर्षी बजेटमध्ये लोकसंख्या प्रमाणात निधीयोजना, त्यांचे योग्य नियमन, उपयोगासाठी केंद्र-राज्याने कायदा करने तसेच ओबीसी भट करीता सुद्धा विशेष निधी योजनेचे ही आघाडी समर्थन करते.
7 आघाडी जुन्या पेंशन योजनेची समर्थक असून राज्यात संपूर्ण सरकारी नोकर भरती, पदोन्नतीत आरक्षण, सहकार व खाजगी क्षेत्रात आरक्षण धोरणाची हमी देते तर सुशिक्षित युवा रोजगारासाठी कंत्राटीकरण, आउटसोर्सिंग, खाजगीकरणाद्वारे नोकरभरती बंद करेल.
8 शिक्षणाचे भगवेकरण, राज्यातील झेडपी शाळा बंद करणे, शिक्षणाचा व्यापारीकरणास आघाडीचा तीव्र विरोध असून मुस्लीमांचे शैक्षणिक आरक्षण व सर्वासाठी मोफत दर्जेदार शैक्षणिक धोरणाचा आघाडी पुरस्कार करते शिवाय केंद्र-राज्य सरकारने शिक्षण, आरोग्य व पिण्याचे शुद्ध व मुबलक पाणी. रोजगार निर्मितीवर दरवर्षी बजेटमध्ये एकूण उत्पन्नाच्या 10 टक्के बजेट खर्च करावे यासाठी आधासी कार्यरत राहील.
9. देशात राज्यात भुमिहिनाना जमीन वाटप व भुमिहिनांना जमीनपट्टे, सरकारी जमीनीवरील गायरानधारकांचा जमीनहक्क अधिकार व राहत्या घरांना संरक्षण हे आघाडीचे धोरण होय.
10 राज्यात ओबीसी जनगणना अभावी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना प्रतिनिधीत्व नाकारले असून त्याद्वारे स्थानिय स्वराज्य संस्थात सरकारद्वारे प्रशासकीय हुकूमशाहीचा आघाडी निषेध करते व सर्वोच्च न्यायालय निर्णयानुसार ओबीसी जनगणना आंकडेवारीनुसार स्थानीय स्वराज्य संस्था निवडणूका व्हाव्यात यासाठी आघाडी पुढाकार घेईल.
11 राज्यात महिला, विद्यार्थी सक्षमिकरणासाठी फुकटचे अन्नवाटप किंवा लाडकी बहीण योजना या सारख्या परावलंबी सरकारी तकलादू व धोरणांने न आघाडीतर्फे या वर्गासाठी शिक्षण-रोजगार, उद्योगयोजनांना आघाडीतर्फे प्राधान्य दिले जाईल.
12. राज्यात संगठीत व असंगठीत कामगार वर्गाचे हित जपण्यासाठी व केंद्रातील भाजपा सरकारचे कामगारविरोधी धोरणाचा बिमोड करण्यासाठी आघाडी कामगार हितकारक भूमिका घेउन वेळप्रसंगी कामगार बीमा योजना आणि भविष्यनिधी योजनाच्या कक्षेत जास्त कामगारांना समावेश करण्यासाठी. किमान वेतन या करिता संघर्षाची हमी देते.
13. राज्यात धर्मनिरपेक्षतेची जोपासन, बंधूभाव, घटनात्मक संरक्षणाची हमी व सामाजिक सुदृढ स्वास्थ्य, प्रदुषणमुक्त विकासधोरणाची हमी देते.
14 राज्यात विस्थापितांचे संपूर्ण पुर्नवसन धोरणाचा आघाडी पुरस्कार करते व पुर्नवसनाशिवाय विस्थापन नको, शेतीचे भूसंपादन नको यासाठी आग्रही राहील व भूसंपादन विरोधात संघर्ष करेल.
15 राज्यात भटके-विमुक्तांच्या हितासाठी त्यांना क्रिमीलेयर लागू न करणे, भटक्या विमुक्तांच्या तांडयाना महसुली गांवाचा दर्जा देणे, अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधकर कायद्याचे संरक्षण बहाल करणे यासाठी आघाडी संघर्षमय राहील यांची हमी देते.
अशा पंधरा पधरा प्रमुख कार्यक्रमांचा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक-2024 आरक्षणवादी आघाडी सर्वसम्मत लोकहितकारक निवडणूक निती-धोरणेचा संक्षिप्त जाहीरनामा आज आरक्षणवादी आघाडीच्या वतीने जाहिर करण्यात आला तसेच या शिवाय प्रत्येक प्रश्नांवर वेळोवेळी स्वतंत्र भूमिका जाहीर केली जाईल असेही स्पष्ट करण्यात आले.
0 टिप्पण्या