शिक्षण विस्तार अधिकारी संवर्गासाठी ८००० रु कायम प्रवास भत्ता लागू करणे यासह विविध मागण्यासाठी दिनांक ५ ऑक्टोबर पासून महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटनेच्या वतीने आझाद मैदान मुंबई येथे आमरण उपोषण सुरु करण्यात आले आहे महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत व ग्रामीण भागातील शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी झटणारा महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून शिक्षक विस्तार अधिकारी काम करतात परंतु वारंवार निवेदने देऊन भेटी घेऊन सुद्धा या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. म्हणून आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना तमाम विस्तार अधिकारी संवर्गाची झाली आहे. शासनाने मागण्या मान्य कराव्या याकरिता दिनांक ५ ऑक्टोबर पासून महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षण विस्तार अधिकारी आझाद मैदान मुंबई येथे आमरण उपोषणास बसले आहेत.
राज्यातील शिक्षण विस्तार अधिकारी यांना त्यांच्या बीट तालुका अंतर्गत ८० ते ९० शाळांना भेटी व तपासणी करणे जिल्हा विभाग स्तरावरील बैठका यांना उपस्थिती यासाठी करावे लागणारे वर्षभरातील १८० दिवस दौरे यासाठी महिना ८ हजार रुपये खर्च होतो गेल्या १२ वर्षापासून दौऱ्याचे अनुदान मिळाले नाही सगळ्या खर्च पदरमोड करून केला जातो त्यामुळे सर्व संवर्गात नाराजी आहे सबब शासनाने महिना ८००० रु वेतनासोबत देण्याची तरतूद करावी सदर प्रवास भत्याचे अनुदान हे तीन शिक्षक तपासणी शालेय शिक्षण विभागाकडून वार्षिक तरतुदीनुसार प्राप्त होते परंतु मागील बारा वर्षापासून अनुदान प्राप्त न झाल्याने प्रवास भत्ता मिळाला नाही यामुळे अनेक जिल्हा परिषदांमधून लोक आयुक्त प्रकरणे उद्भवलेली आहेत. राज्यातील शिक्षण विस्तार अधिकारी अधिक सक्षम होऊन कार्यप्रवन होईल यासाठी शिक्षण विस्तार अधिकारी यांना महिना ८०००/- रुपये वेतना सोबत कायम प्रवास भत्ता देणे आवश्यक आहे. (यासाठी शासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडत नाही) ही अत्यंत जिव्हाळ्याची मागणी आहे
शासन राजपत्र दि. २८/१२/२०२२ च्या अधिसूचने प्रमाणे विस्तार अधिकारी (शिक्षण) संवर्गातील उमेदवारांची पदोन्नती प्रक्रिया तात्काळ करणे आवश्यक होते तथापि अद्याप पावेतो सदर पदाची सेवाज्येष्ठाची यादी अद्यावत झालेली नाही त्यामुळे विस्तार अधिकारी (शिक्षण) पदोन्नतीपासून वंचित आहे विहित वेळेत पदोन्नती न झाल्यामुळे अनेक विस्तार अधिकारी शिक्षण हे एकाच पदावर तीस वर्षे सेवा करून सेवानिवृत्त झालेले आहेत तरी पदोन्नती बाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब अंतर्गत उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांवर महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २८/१२/२०२२ अन्वये ५० टक्के पदे राज्यसेवे मार्फत सरळ सेवेने भरली जातात मात्र महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ अंतर्गत केवळ २० टक्के पदे राज्यसेवे मार्फत भरली जातात एकाच विभागातील पदांबाबत दुजा भाव केला जातो त्यामुळे महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ प्रमाणे गट-ब मध्ये देखील पदोन्नतीचे प्रमाण ८०:२० करण्यात यावे. या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन थांबवणार नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले
- मागण्या -
- १. कायम प्रवास भत्ता वेतनासोबत रु. ८०००/- मिळावा.
- २. शिक्षण सेवा गट व प्रशासन शाखा पदोन्नतीचे प्रमाण ८०% करावे.
- ३. शिक्षण सेवा गट व ची पदोन्नती प्रक्रीया तात्काळ पूर्ण करावी. त्यासाठी सेवाजेष्ठता यादी तात्काळ प्रसिद्ध करावी.
- ४. शिक्षण विस्तार अधिकारी, संवर्ग (पद) शालेय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत करावे व या पदास सामान्य सेवा वर्ग-२ मध्ये समाविष्ठ करावे.
- ५. वेतनत्रुटी दूर करुन ७ व्या वेतन आयोगात एस-१६ ची वेतनश्रेणी द्यावी. ६. वि.अ. (शिक्षण) श्रेणी तीन वर पदोन्नती झालेल्या शिक्षण विस्तार अधिकारी यांना काही
- जिल्ह्यात वेतनवाढ दिली जात नाही यासाठी शासनाने जि. प. ना सूचना द्याव्या.
- ७. वरील मागण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग आणि मा. प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग यांची संयुक्त बैठक लावून मागण्या त्वरीत मान्य कराव्यात
0 टिप्पण्या