महाराष्ट्रात धनगर समाज पिढ्यानपिढ्या मेंढपाळ व्यवसाय करत असून ते पशुपालक आहेत. 1956 च्या महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या यादीत अनुक्रमे 36 वर धनगर अशी नोंद आहे. तरीही मागील 68 वर्षापासून राज्यकर्त्यांनी धनगर समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. हे राजकिय षडयंत्र आता धनगर समाज समजून चुकले आहे. त्याविरोधात आता धनगर समाज जागा झाला आहे. धनगर समाजाचा निवडणूक मध्ये सत्तेत निवडून येण्यापुरता वापर करायचा ते होणे नाही. धनगर समाज कोणाच्या ताटातले आरक्षण मागत नाही जे घटनेत आरक्षण दिले आहे त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. तसेच राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेत आमदार म्हणून धनगर समाजातील प्रतिनिधीनां संधी मिळावी. अशी मागणी मुंबई विभागीय राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओ बी सी विभाग मुंबई अध्यक्ष बबनराव मदने यांनी केली आहे. याबाबत मुंबई पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी श्रीकांत मयेकर (जिल्हाध्यक्ष, भंडारी समाज), मुंबई उपाध्यक्ष स्वामिनी चव्हाण, मुंबई सरचिटणीस समर्थ भाईंदरकर, मुंबई सचिव (तेली समाज अध्यक्ष) महेंद्र साळुंखे, जिल्हाध्यक्ष लल्लन पाल, जिल्हाध्यक्ष (मातंग समाज) सुरेश लोहोत, मुंबई उपाध्यक्ष भूषण नागवेकर, मुंबई सचिव सोमनाथ सोने आदी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
देवनागरी लिपीत इंग्रजीमधून धनगरचे स्पेलिंग Dhangar याऐवजी Dhangad असे लिहिले आहे. या शब्दाचा शब्दशः अर्थ घेवून गेल्या ६८ वर्षांपासून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या (ST) आरक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. राज्यात धनगड नावाची जमात कुठेच अस्तित्वात नाही. तरी राज्य सरकारने तात्काळ धनगर समाजाच्या या न्याय मागणीचा विचार करून त्यांच्या हक्काचे अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा तात्काळ जी. आर. काढून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीची सवलत लागू करावी. वेळ पडली तर राज्यसरकारने तातडीचे अधिवेशन बोलावून या अधिवेशनामध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी.अन्यथा धनगर समाज रस्त्यावर उतरून मंत्रालयाला घेराव घातला जाईल. तसेच पूढील महिन्यात राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारच्या विरोधात जावून या सरकारला सत्तेवरुन खाली खेचून हे सरकार पुन्हा सत्तेत येणार नाही. धनगर समाज हा राज्यातील मराठा समाजानंतर सर्वात मोठी लोकसंख्या असणारा समाज आहे. असे असताना आजतागायत ६८ वर्षे धनगर समाज घटनेत दिलेल्या आरक्षणा पासून वंचित आहे
आज राज्यातील सर्व राजकीय पक्षात धनगर समाजाला राज्यपातळीवर जिल्हास्तरावर पक्षात महत्वाचे स्थान प्रमुख जबाबदारी दिलेली कुठल्याही राजकीय पक्षात दिसत नाही. आता राज्यात होत असलेल्या राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेत आमदार म्हणून काम करण्याची संधी महायुतीच्या म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार, शिवसेना - एकनाथ शिंदे आणि भाजप या तिन्ही पक्षाने एक एक धनगर समाजाच्या प्रतिनीधीनां संधी दिली पाहिजे तशी धनगर ओबीसीची मागणी आहे. याचा विचार महायुतीच्या तिन्ही घटक पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी जरुर करावा, धनगर ओबीसी समाज तर आणि तरच भक्कम पणे महायुतीच्या सरकार सोबत राहून हे सरकार पुन्हा सत्तेत येईल नाहीतर मग येळकोट येळकोट जय मल्हार!
0 टिप्पण्या