महानगरपालिका अधिनियम १८८८ कलम १२६ अनुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक करणा-या बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प 'क' मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्प 'अ' मध्ये समाविष्ट करून बेस्टला संपूर्ण संचित तोटा भरून काढण्यासाठी आवश्यक निधीची तात्काळ पूर्तता करावी, सेवानिवृत्त कर्मचा-यांची सर्व अंतिम देयके तत्काळ प्रदान करण्यात यावीत. आदी मागण्यांकरिता मागील अनेक वर्षापासून शासनाकडे पत्रव्यवहार करीत आहोत. मात्र शासन याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप बेस्ट कामगार सेनेचे सुहास सामंत यांनी केला आहे. आपल्या मागण्यांसदर्भात आणि बेस्टची होत असलेली वाताहत याबाबत आज मुंबईतील मराठी पत्रकार संघ येथे त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी सरचिटणीस रंजन चौधरी यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग उपस्थित होता.
बेस्ट उपक्रमाचा स्वमालकीचा बसताफा ३३३७ करण्यासाठी महापालिकेने तात्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा. बेस्ट उपक्रमाचा एकूण संचित तोटा रू. १२,९९३.५५ कोटी एवढा निधी मुंबई महापालिकेने बेस्टकडे वर्ग करावा. महापालिका अधिनियम १८८८ अनुसार बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प क मधून महापालिकेच्या अ अर्थसंकल्पात विलीन करावा. बेस्ट उपक्रमाच्या सर्व विभागात आवश्यक मनुष्यबळ / कायम नोकर भरती करण्यात यावी. बेस्ट मधील विद्युत पुरवठा विभागात महाराष्ट्र विद्युत नियामक मंडळ अधिनियम ARR अंतर्गत तात्काळ आवश्यक नोकर भरती करावी. बेस्टची संपूर्ण मालमत्ता संरक्षित करावी. अनुकंपा तत्वानुसार प्रतिक्षा यादीवर असणा-या सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या कायदेशीर वारसदाराला तात्काळ कायम नोकरीत सामावून घ्यावे. बेस्ट मधील खाजगी कंत्राटदार कंपनीत काम करणारे कंत्राटी बसचालक / बसवाहक यांना प्रतिक्षा यादीवर घेवून बेस्टच्या कायम नोकरीत सामावून घ्यावे. या मागण्या शासनाकडे अद्यापही प्रलंबीत असून यापुढे जे सरकार येणार आहे त्याच्याकडे आमच्या याच मागण्या कायम असतील असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले.सद्याच्या महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील जनतेसाठी विविध योजनांची अमंलबजावणी सुरू केलेली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने लाडकी बहिण योजना प्रथम प्रभावाने राबविण्यात येत आहे. तसेच मुंबईकरांसाठी मुंबई शहरात प्रवेश करण्यासाठी असलेले सर्व टोल नाके टोलमुक्त केलेले आहेत, मुंबईचे सौदर्यीकरण करणे, रस्ते सुविधा याकरिता मुंबई महापालिकेच्या वतीने हजारो कोटी रूपये खर्च करण्यात येत आहेत. नागरीकांना ५ लाखापर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार देण्याची योजना सुरू आहे. मात्र मुंबईकर नागरीकांना स्वस्त व किफायतशीर बससेवा पुरविणा-या बेस्ट उपक्रमासारख्या आशिया खंडात नावाजलेल्या संस्थेकडे राज्य सरकार पूर्णपणे कानाडोळा करत आहे. किंबहूना बेस्टला कोणतीही मोठी आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करण्यात आलेली नाही. ही बाब बेस्ट कामगार व मुंबईकर गोरगरीब सर्वसामान्य प्रवाशी जनतेसाठी क्लेशदायक आहे.
पाणी पुरवठा व मल जलाची विल्हेवाट. कचरा साफ करणे, त्याची वाहतूक व विल्हेवाट करणे. महापालिका परिवहन आणि रस्त्यावरील दिवा बत्तीची तरतूद या नागरी सेवाना अनुदान पुरविण्याची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेची आहे. बेस्ट उपक्रमास अनुदान पुरविण्याची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेनी मान्य केली आहे, परंतु अधिनियम १८८८, कलम १२६ ग अनुसार "अनुदान" या शब्दाच्या व्याख्येनुसार खर्च वजा उत्पन्न यातील फरक एवढी रक्कम देण्याची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिका टाळत आहे. मुंबईकर नागरीकांना सार्वजनिक प्रवासी वाहतुक पुरविणा-या बेस्ट उपक्रमाचे उत्पन्न आणि खर्च वाची आकडेवारी पाहता बेस्ट मागिल कित्येक वर्षापासून प्रचंड तोटयामध्ये आह. यामागे केवळ मुंबईकर प्रवाशांना स्वस्त व किफायतशीर बससेवा पुरविण्याचे महाराष्ट्र शासन, मुंबई महानगरपालिका प्रशासन यांनी निश्चित केलेले धोरण हे एकमेव कारण आहे. परंतु मुंबई महानगरपालिकेकडून बेस्ट उपक्रमाला आजवरची संपूर्ण तूट भरून काढण्यासाठी आवश्यक निधीची पुर्तता करण्यात आलेली नाही. मागील काही वर्षाच्या तोट्याबाबत माहिती घेतली असता बेस्ट उपक्रमाच्या सार्वजनिक प्रवासी विभागातील संचित तोटा रू. १२,९९३.५५ कोटी आहे. सदर तोटा हा मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ कलम १२६ ग अनुसार बेस्ट उपक्रमास देणे अनिवार्य आहे.
दिनांक ११.०६.२०१९ रोजी आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका यांच्या पूर्व संमतीने बेस्ट उपक्रमाच्यावतीने मा. तत्कालीन महाव्यवस्थापक बेस्ट उपक्रम व बेस्ट वर्कर्स युनियन यांनी केलेल्या सामंजस्य करारात बेस्ट उपक्रमात खाजगी बस गाडयांना परवानगी देण्यात आली. त्याचबरोबर उपक्रमाच्या स्वमालकीचा बसताफा ३३३७ एवढा राखण्यात येईल व त्याकरिता बेस्ट उपक्रमात आवश्यक मनुष्यबळ, नोकर भरती केली जाईल असे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. मात्र मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्यावतीने याबाबत कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे बेस्ट उपक्रम पुढील दोन वर्षात बंद होण्याची परिस्थीती उद्भवलेली आहे. हे टाळण्यासाठी युध्द पातळीवर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मधील तरतुदीनुसार आयुक्त स्थायी समिति, महाव्यवस्थापक बेस्ट उपक्रम, बेस्ट समिती यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सार्वजनिक प्रवाशी वाहतूकीसाठी आवश्यक ती तरतूद करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची आहे. अधिनियम १८८८, कलम २ (म म) मध्ये "बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा सार्वजनिक प्रवाशी वाहतूक उपक्रम" या शब्दाची व्याख्या नमूद केल्याप्रमाणे सदर तरतुदीचा मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती श्री. गुप्ते साहेब, नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयाचे बेस्ट अधिकारी यांनी दाखल केलेल्या याचिका क्र. ९१३/२०२३ मध्ये न्यायमूर्ती जामदार आणि न्यायमूर्ती साठे यांच्या खंडपीठाने कलम १३४ चा (सदर तरतूद दिनांक ११.०६.२०१९ च्या सामंजस्य करारात आहे) लक्षात घेता बेस्ट उपक्रमाच्या सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांची / कामगारांची देणी व्याज, न्यायालयीन खर्चासह देणे अनिवार्य आहे. उपदान प्रदान अधिनियम, अंतिम देवके, थकबाकी आदी फायदे कालबध्द अवधीत सेवा निवृत्त कामगारांना देण्याची तरतूद असताना सुध्दा आर्थिक कमतरता असे कारण पुढे करून कामगारांना देय असणारी रक्कम देण्याचे आदेश मा. औद्योगिक न्यायालयाने देवून सुध्दा त्याबाबत बेस्ट उपक्रमाच्यावतीने आवश्यक कार्यवाही न करता नाहक वरीष्ठ न्यायालयात जावून कामगारांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. ही बाच बेस्ट प्रशासनाला न शोभणारी आहे. याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडयानुसार अद्यापही शेकडो सेवानिवृत्त बेस्ट कर्मचा-यांची अंतिम देयके अदा करणे प्रलंबित आहे.
याबाबत बेस्ट कामगार सेनेच्यावतीने मागील दोन अडीज वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाचे मा. उपमुख्यमंत्री, सर्व मा. मंत्री महोदय, विधानसभा मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद मा. विरोधी पक्षनेते, सर्व पक्षीय आमदार, मा. महानगरपालिका आयुक्त, मा. महाव्यवस्थापक बेस्ट उपक्रम यांना वारंवार पत्रव्यवहार करून बेस्ट उपक्रम वाचविण्यासाठी प्रत्यक्ष भेट घेवून लेखी निवेदने सादर करण्यात आली. याबाबत मागील दोन वर्षात संपन्न झालेल्या राज्यसरकारच्या विविध अधिवेशनांमध्ये वेस्ट उपक्रमाच्या उपक्रम सक्षम बनविण्यासाठी दोन्ही सभागृहात चर्चा करण्यात आली. मात्र बेस्ट उपक्रम वाचविण्यासाठी तसेच वर नमुद केल्याप्रमाणे रु. १२,९९३.५५ कोटी एवढा तोटा भरुन काढण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
बेस्ट उपक्रमात खाजगी कंत्राटदारांच्या बस वाहतूकीस परवानगी मिळाल्यानंतर खाजगी ठेकेदार कंपनींकडून बससेवा सुरू करण्यात आल्या. सद्य परिस्थितीत बेस्ट उपक्रमाच्या बसताफ्यामध्ये एकूण १०४७ एवढ्या बसगाडया आहेत. उपक्रमाच्या स्वमालकीच्या एकूण उपलब्ध बसगाड्यांपैकी ५४७ बसेस डिसेंबर २०२४ अखेर पर्यंत आयुष्यमान संपल्यामुळे स्क्रैप होणार आहेत. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाकडे जेमतेम ५०० बसेस एवढा स्वमालकीचा बसताफा शिल्लक राहील. बेस्ट उपक्रमाचा स्वमालकीचा बसताफा ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्णपणे संपणार आहे. म्हणजे विद्यमान परिस्थितीत बेस्ट उपक्रमाने मुंबई महापालिका प्रशासनाने / राज्यसरकारने योग्य उपाय योजना न केल्यास पुढील दोन वर्षात आशिया खंडात नावलौकिक असलेला हा उपक्रम बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. मुंबई महामहापालिका प्रशासनाने गतवर्षी बेस्ट उपक्रमाच्या स्वमालकीच्या बसेस खरेदी करण्यासाठी ३२०० कोटी एवढ्या निधीची तरतूद केलेली आहे. मात्र अद्यापही सदर बसखरेदी करण्यासाठी कोणतीही निविदा निघाल्याचे ऐकिवात नाही.
आजवर खाजगी बसवाहतूक करणा-या कंपन्यांची परिस्थिती फारशी बांगली नाही. कारण आतापर्यंत एम पी ग्रुप, हंसा मोटर्स प्रा.लि. या दोन कंपन्यांनी अचानकपणे दैनंदिन बस वाहतूक करणे बंद केलेले असून त्यामुळे दोन्ही कंपन्यांच्या मिळून ६९७ एवढ्या बसेस सध्या बसवाहतूकीकरिता बंद आहेत व त्या बेस्टच्या विविध आगारात धुळखात पडलेल्या आहेत. या दोन्ही कंपन्यांमध्ये काम करणारा शेकडो तरुण मराठी कामगार व त्यांच्या कुटूंबियांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळलेले आहे. तसेच खाजगी कंत्राटी कंपन्याकडून बसेसची दैनंदिन देखभाल योग्य प्रकारे होत नसल्यामुळे कंत्राटी बसेसना सेवेत असताना अचानकपणे आग लागण्याच्या घटना वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचा जीव सुरक्षित नाही. अशाप्रकारे बेस्ट सारख्या सार्वजनिक उपक्रमामध्ये खाजगी बसवाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलेल्या अवस्थेत आहे. नुकताच वरळी आगारातील खाजगी कंत्राटदार मे. टाटा कंपनी अंतर्गत काम करणारे कर्मचारी गणेश लक्ष्मण देवेंद्र, हुददा टायरमन, वय वर्षे २६ याचे दि. १४.१०.२०२४ रोजी टावर प्रेशर भरताना अपघात होवून तात्काळ मृत्यू झाला. त्याला अद्यापपर्वत खाजगी कंत्राटदार कंपनीच्या मालकांकडून कोणतीही मदत देण्याबाबत ठोस आश्वासन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मृत कर्मचा-याच्या नातेवाईकांनी त्याच्या मृतदेहाचा ताबा घेण्यास नकार दिलेला आहे. अशा भिषण परिस्थितीत कंत्राटी कामगार काम करीत आहेत. ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे.
बेस्ट उपक्रमाचा विद्युत पुरवठा विभाग हा महाराष्ट्र विद्युत नियमक मंडळ यांनी निश्चित केलेल्या धोरणानुसार मुंबईकर नागरीकांना अखंडीत वीज पुरवठा करीत असून बेस्टचे सुमारे ११ लाख ग्राहक आहेत. वीज पुरवठा विभागात देखील सन २०१७ पासून नोकर भरती बंद आहे. त्यामुळे वीज पुरवठा विभागात एकुण ८००० कामगारांपैकी आजच्या घडीला ३५०० कामगार शिल्लक राहिलेले आहेत. असे असतानाही विजपुरवठा विभागातील सर्व कामगार संपूर्ण कार्यक्षमतेने काम करीत असून वीज पुरवठा विभाग नफ्यात ठेवलेला आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियमक मंडळाच्या धोरणानुसार विज पुरवठा विस्तार करण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने दरवर्षी नफ्यातील रक्कम वापरून आपली कार्यकक्षा वाढविणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे बेस्ट उपक्रमाच्या विद्युत पुरवठा विभागाच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या अनुदानाची आवश्यकता नसल्यामुळे बेस्ट उपक्रमाच्या विद्युत पुरवठा विभागात आवश्यक मनुष्यबळ, नोकर भरती करण्यास परवानगी असतानाही कोणतीही उपाययोजना केल्याचे निदर्शनास येत नाही. त्यामुळे विद्युत पुरवठा विभागात बरेचसे विभागाची कामे आऊट सोरसिंग करून पूर्ण करण्यात येतात. मे. अदानी कंपनीला स्मार्ट मीटर बसविण्याचे कंत्राट देण्यात आलेले आहे. विजग्राहकांना या स्मार्ट मीटरमुळे अतिरिक्त वीज बिलाचा भुर्दड सोसावा लागत आहे. या धोरणाविरूध्द शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्यावतीने तीव्र आंदोलन घेण्यात आले. त्यामुळे तसेच जनतेच्या प्रक्षोभामुळे राज्यसरकारला या धोरणाला स्वगीती यावी लागली. एकुणच नियोजन शुन्य कारभारामुळे बेस्टचा वीज पुरवठा विभाग देखिल आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्यता सुहास सामंत यांनी व्यक्त केली.
0 टिप्पण्या