वीज पुरवण्याचं कंत्राट देखील अदानी समूहाकडे

 एअरपोर्ट, रेल्वे, तसेच मुंबईतील धारावी प्रकल्प व त्यासाठी लागणाऱ्या प्रचंड जमिनी नंतर आता महाराष्ट्राला 6,600 मेगावॅट नूतनीकरणक्षम आणि औष्णिक वीज पुरवण्याचं कंत्राट देखील अदानी समूहाकडे देण्याचा कुटील डाव अखेर सरकारने जिंकला आहे. प्रति युनिट 4.08 रुपयांच्या बोलीनं जेएसडब्ल्यू एनर्जी आणि टोरेंट पॉवर सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकत हे कंत्राट अदानीच्या खिशात घालण्याचा पद्धतशीर डाव सरकारने खेळला असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. या करारात महायुती सरकारनं हेराफेरी केल्याचा दावा केला आहे आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोठा पराभव होण्याआधी शेवटच्या क्षणी फायदा मिळवण्याचा सध्याच्या सरकारचा प्रयत्न असल्याचे देखील सावंत म्हणाले, आज मुंबई काँग्रेस भवन मध्ये प्रसार माध्यमाशी संवाद साधतांना त्यांनी अदानीला हे कंत्राट मिळावं म्हणून कशा पद्धतीने नियम पायदळी तुडवण्यात आले आहे याची माहिती दिली. 

महाराष्ट्रातील महायुतीचं सरकार दारुण पराभवाकडे वाटचाल करत असतानाही त्यांनी त्यांच्या सत्तेतील शेवटच्या काही दिवसांत हेच करायचं ठरवलं आहे." अदानी पॉवर त्यांच्या नव्या 1,600 मेगावॅट अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल क्षमतेमधून 1,496 मेगावॅट (शुद्ध) औष्णिक वीज पुरवेल. याव्यतिरिक्त, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यात असलेल्या खवडा अक्षय ऊर्जा उद्यानातून 5 गिगावॅट (5,000 मेगावॅट) सौर उर्जेचे योगदान देईल. अदानी ग्रीन एनर्जी कराराच्या संपूर्ण कालावधीसाठी 2.70 रुपये प्रति युनिट दरानं सौर उर्जा पुरवेल. दरम्यान, कोळशाच्या किमतीवरून औष्णिक वीजेची किंमत ठरवली जाईल. राज्याच्या ऊर्जा विभागाने नुकतेच वीच खरेदी संदर्भात निविदा काढली होती. मात्र हि निविदा अदानीलाच मिळावी यासाठी निविदेतील नियमावली त्या पद्धतीने तयार करण्यात आली. तसेच पराभवाच्या छायेत असलेल्या राज्य सरकारने सत्तेच्या शेवटच्या दिवसातही अदानी कंपनीला कंत्राट मिळावे यासाठी पाठपुरावा केला असल्याचेही सावंत म्हणाले. वास्तविक पाहता राज्यातील अदानी कंपनीबरोबर वीज खरेदीसाठी करण्यात आलेला करारनामा हा एकप्रकारे मुंबईतील धारावी प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठीच दुसऱ्याबाजूने वीज खरेदीचे कंत्राट अदानीला देण्यात आल्याचा गौप्यस्फोटही त्यांनी केला. 

 या कंत्राटाच्या अनुषंगाने काँग्रेसचे जयराम रमेश  यांनी  नॉन-बायोलॉजिकल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह त्यांच्या नविन उपक्रमाबाबत पाच प्रश्न उपस्थित केले. 1. महाराष्ट्र सरकारने १३-०३-२०२४ रोजी १६०० मेगावॅट थर्मल आणि ५००० मेगावॅट सोलरच्या निविदांसाठी जारी केलेल्या निविदेच्या अटी व शर्तींमध्ये स्पर्धा कमी करण्यासाठी मानक बोली मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्यात आला? 2. १६०० मेगावॅट कोळसा ऊर्जेचे दर अंदाजे रु. १२ कोटी प्रति मेगावॅट – अशा वेळी जेव्हा अदानी स्वतः भेल BHEL बरोबर प्रति मेगावॅट ७ कोटी पेक्षा कमी दराने करारबद्ध आहे आणि एनटीपीसी/डिव्हीसी NTPC/DVC/नेवेली लिग्नाईट कॉर्पोरेशन सारख्या इतर प्रदाते ८-९ कोटी रुपये प्रति मेगावॅट दराने मोठे थर्मल प्रकल्प राबवत आहेत? 3. रु. प्रकल्पाच्या खर्चाचे २८,००० कोटी संपूर्णपणे महाराष्ट्र सरकारच्या उर्जा मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील एजन्सीद्वारे वित्तपुरवठा केले जातील? 4. सौर ऊर्जेचे दर २.५ रुपये प्रति युनिट श्रेणीत आहेत, परंतु अदानी ग्रीन रु. २.७ प्रति युनिट? 5. अदानी समुहाला वितरित केलेल्या या रेवडीमुळे महाराष्ट्र राज्यातील २.७ कोटी ग्राहकांवर दरवाढीचा मोठा भार पडणार आहे का? या पाच प्रश्नांच्या माध्यमातून राज्य सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्न विचारत याप्रश्नी उत्तर देण्याची मागणी काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केली आहे.