जमात-ए-इस्लामी हिंद आणि प्रमुख मुस्लिम संघटनांनी लोकसभेत सादर केलेल्या नव्याने प्रस्तावित वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला वक्फच्या संरक्षण आणि पारदर्शकतेच्या नावाखाली वक्फ मालमत्ता पाडण्याचा आणि बळकावण्याचा नापाक कारस्थान असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी जमाअत-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्रच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. अॅड हातिम यूसुफ मुख्ला (अध्यक्ष एपीसीआर), डॉ. झहीर काझी (अध्यक्ष अंजुमन-ए-इस्लाम मुंबई), इकराम उल जब्बार (निवृत्त IRS पुणे), मौलाना निजामुद्दीन फखरुद्दीन (पुणे), मौलाना फहीम फलाही (सचिव अवकाफ सेल महाराष्ट्र), सरफराज आरजू (संपादक दैनिक हिंदुस्थान), मौलाना अनीस अशरफी (अध्यक्ष रझा फाऊंडेशन मुंबई). मौलाना आगा रूह जफर (इमाम खोजा जमात मुंबई), शाकीर शेख (संयोजक महाराष्ट्र लोकशाही मंच मुंबई) आदी मान्यवरांनी या पत्रकार परिषदेत आपले विचार मांडले.
प्रस्तावित विधेयकात वक्फची व्याख्या, मुतवल्लीचा दर्जा आणि वक्फ बोडोंचे अधिकार यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत केंद्रीय वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांची संख्या वाढवण्याच्या नावाखाली बिगर मुस्लिमांना सक्तीचे सदस्य बनविण्याचा प्रस्ताव आहे. सेंट्रल वक्फ कौन्सिलमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांची संख्या 13 पर्यंत असू शकते, त्यापैकी दोन सदस्य अनिवार्य असतील. तसेच वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिम सदस्यांची संख्या 7 पर्यंत असू शकते, त्यापैकी दोन सदस्य अनिवार्य असतील. हा प्रस्ताव संविधानाच्या अनुच्छेद 26 चे उल्लंघन करतो, जे अल्पसंख्याकांना त्यांच्या स्वतःच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि चालवण्याचा अधिकार देते.
सर्व धार्मिक ट्रस्ट आणि व्यवस्थापन समित्यांचे सदस्य आणि जबाबदार व्यक्ती हे हिंदू, शीख किंवा इतर धर्माचे असणे बंधनकारक आहे, तर वक्फ बोडोमध्ये गैर- मुस्लिमांचा समावेश अनिवार्य प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विधेयकात वक्फ बोर्डाच्या सीईओची मुस्लीम असण्याची अट काढून टाकण्यात आली असून हे पद यापुढे सहसचिव पदाच्या खाली नसावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्ता सरकारी ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वक्फ मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून वक्फ न्यायाधिकरणाचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्याना देण्यात आले आहेत. या विधेयकामुळे वक्फ बोर्डांचे अधिकार कमी होतात आणि सरकारी हस्तक्षेप वाढतो. विधेयकाने वक्फ मालमतेची वक्फ म्हणून वापरली जाणारी व्याख्या काढून टाकली आहे, ज्यामुळे जातीय घटकांना वक्फ मालमत्ता ताब्यात घेण्याची संधी मिळू शकते. शिवाय, वक्फ देणाऱ्याला पाच वर्षे इस्लामचे पालन करण्याची अट घालण्यात आली आहे, जी घटनेच्या आत्म्याविरुद्ध आहे.
जमात इस्लामी हिंद, जमियत उलेमा-ए हिंद, जमात अहले हदीस आणि इतर धार्मिक आणि सामाजिक संघटनांनी हे विधेयक पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे आणि सरकारने ते त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे. ते एनडीएमध्ये समाविष्ट असलेल्या धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांना आणि सर्व विरोधी पक्षांना हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ देऊ नये, असे आवाहन करताल. जर हे विधेयक सप्तदेत मांडले गेले तर सर्व न्यायप्रेमी लोक त्याविरोधात देशव्यापी आंदोलन करतील असा इशारा यावेळी सरकारला देण्यात आला.
0 टिप्पण्या