भारत देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाली पण आजही भटके विमुक्त समाजाचे अन्न, वस्त्र, निवारा हे साधे मुलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत. भटके विमुक्त समाजातील लाखो लोकांना आजही राहण्यासाठी हक्काचे घर नाही, शेत जमीन नाही, रेशन कार्ड नाही, जात प्रमाणपत्र नाही, मतदार ओळखपत्र नाही म्हणजे भटके विमुक्तांना एक प्रकारे भारत देशाचे नागरिकत्वच नाकारण्यात आले आहे. स्वातंत्र्य पूर्व भारतातील एक लढवय्या, धर्म व संस्कृती यांचा वाहक व संरक्षक असणारा, कलाकुसर व मनोरंजन करणारा, पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय करणारा तसेच शेती उपयुक्त अवजारे व हत्यारे बनवणारा समाज आज या शासनकर्त्याच्या व प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे देशोधडीला लागलेला आहे. त्यामुळे गावोगावी पोटाची खळगी भरण्यासाठी वणवण भटकत आहे. या झोपेचे सोंग घेतलेल्या शासनकर्त्यांना व प्रशासनास जाग आणण्यासाठी व मागील ७५ वर्षापासून भटके विमुक्तांचे प्रलंबीत असणारे मुलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी भटके विमुक्त हक्क परिषद महाराष्ट्रचे अध्यक्ष प्रा.धनंजय शिवाजी ओंबासे यांचे नेतृत्वात दि. २४.सप्टेंबरपासून आझाद मैदान येथे उपोषण सुरु करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ०२.०८.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्रातील सामाजिक न्याय विभागाच्या आदेशानुसार महराष्ट्रातील समस्त भटके विमुक्तांचे सर्वेक्षण करणे. यशवंतराव चव्हाण पालमुक्त वसाहत योजना ग्रामीण व शहरी भागास लागू करणे. जातीच्या प्रमाणपत्रासंबंधित २००८ च्या जी. आर. मध्ये बदल करुन पुर्नजीवीत करणे. महाज्योती अंतर्गत परदेशी स्कॉलरशीप मध्ये एम.बी.बी.एस. अभ्यास कमाचा समावेश करणे. लोक कलावंताच्या मानधनात वाढ करणे व लोक कलावंत महामंडळाची स्थापना करणे. वसंतराव नाईक महामंडळास ५०० कोटीचे अनुदान देणे. सर्कस मैदान, अंबरनाथ येथील भटके विमुक्तांच्या वसाहतीचे पुर्नवसन करणे. धनगर समाजास लागू केलेल्या शैक्षणिक व वसतीगृह योजनेत भटके विमुक्तांचा समावेश करणे. या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.
तसेच भटके विमुक्त प्रवर्ग व जाती जमातीला सामाजिक प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी राज्यपाल नियुक्त एक प्रतिनिधी विधान परिषदेवर नियुक्त करणे. बार्टीच्या धरतीवर वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (वनार्ती) स्थापन करणे. भटके विमुक्त समाजास लागू करण्यात आलेली किमिलिअर ची अट रद्द करणे. भटके विमुक्त जाती जमातीवर होणाऱ्या अन्यायाला प्रतिबंध घालण्यासाठी भटके विमुक्तांचा अट्रॉसिटी कायद्यामध्ये समावेश करणे. बार्टीप्रमाणे महाज्योती संस्थेमार्फत ओ.बी.सी. व व्हिजेएनटी च्या पीएचडी करण्याच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी फेलोशिप १०० टक्के दराने नोंदणी दिनांकापासून अदा करण्यात यावी. उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षणासाठी प्रवेशावेळी जात वैद्याता (Cast Validity) प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत प्रवेश दिनांकापासून ६ महिन्यापर्यंत वाढवावी. तसेच या विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती त्याच शैक्षणिक वर्षात अदा करण्यात यावी. इंग्रज राजवटीत गुन्हेगारी जमातीसाठी तयार केलेले सेटलमेंट कॅम्पच्या जमिनीवर सदर समाजाच्या वसाहती निमार्ण करण्यासाठी शासनाने निर्णय घ्यावा. अशा मागण्यांचे निवेदन देखील शासनाला देण्यात आले आहे. मात्र शासनदरबारी याची दखल न घेतल्याने अखेर आंदोलन करावे लागत आहे.
या उपोषण आंदोलनात बेरड, बेस्तर, भामटा, कैकाडी, कंजारभाट, कटवू, पंजारा, राज पारधी राजपूत भामटा, रामोशी, वडार, वायरी, छपस्वंद इ. गोसावी, बेलदार, मराडी, भुते, चित्रकथी, गारुडी, लोहार, गोल्ला, गोंधळी, गोपाल, हेळवे, जोशी, काशी कापडी, कोल्हाटी, मैराळ, मसनजोगी, नंदीवाले, पांगूळ, रावळ, सिक्कलगर, वैदू, वासुदेव, भोई, बहुरुपी, ठेलारी, ओतारी, मरीआईवाले, कडकलक्ष्मीवाले, मस्गम्मावाले, गिहरा, गहरा, गुसाई, गोसाई, मुस्लीम मदारी, गारुडी, सापवाले व जादूगार, भारतीय इराणी, गवळी, मुस्लीम गवळी, गवलान, ग्वालवंश, दरवेशी, वाघवाले शाह (मुस्लीम धर्मीय), अस्वलवाले, धनगर, वंजारी वरील सर्व जाती जमाती समाज व सामाजिक संघटना कॉर्डीनेशन कमिटी आदी सर्व जनता सहभागी झाली आहे.
शंकर शेठ माटे, सखाराम धुमाळ, प्रतिक गोसावी, दिलीपराव परदेशी, माणिकराव जोशी, साहेबराव गोसावी, वसंत गुंजाळ, सुपड्डु भाऊ खेडकर, अशोक गिरीमहाराज, बी. टी. मोरे, भिमराव इंगोले, राजेश भांडे, राजेंद्र बोडरे, अंबादास काळे, महेश गिरी, नागेश जाधव, राजेंद्र सुर्यवंशी, कोमल वर्धे, सी. म. जाधव, विकास मनुकर, मंगेशसिंह सोळंकी, अमर करंजे, जयराम भाट, श्याम शिंदे, नंदकुमार पवार, संतोष ठोबरे, बळीराम महाडिक, उदय पाटील, साहेबराव कुमावत, शंकर चिखलिया, शशीकांत इंगळे, रामचंद्र मोरे, शिवाजी भिसे
0 टिप्पण्या