चर्मकार समाजाच्या सामाजिक न्यायविषयी प्रश्न हा महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अंतर्गत येत असून चांभार, ढोर, होलार व सीधी इत्यादी समाजाचे आर्थिक प्रगती व्हावी यासाठी गरजवंताना विविध कर्ज उपलब्ध करून देणे ज्या‌द्वारे मिळणाऱ्या कर्जाच्या रकमेतून व्यवसाय उभारून त्याद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कर्जाचे हफ्ते व कुटुंबाचे उदरनिर्वाह तसेच मुलांचे शिक्षण करावे हा शासनाचा मूळ हेतू आहे. राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या महाराष्ट्रीय चर्मकार संघाच्या माध्यमातून दिनांक ५/४/२०२३ व १३/७/२०२३ रोजी प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले होते. याला आज जवळपास वर्ष झाले आहे. इतका मोठा कालावधी होऊन देखील त्यावर कुठलाही ठोस निर्णय झालेला नाही. यामुळे चर्मकार समाजात प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. चर्मकार समाजाच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवणाऱ्या शासनाविरोधात १ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर प्रचंड मोर्चाद्वारे समाज एकत्र येऊन शासनाला जाब विचारणार असल्याची माहिती महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष बबनराव घोलप यांनी दिली. मुंबईतील मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
या खात्याचा माजी मंत्री व संघटनेचा अध्यक्ष या नाल्याने वारंवार या मागणीचा पाठपुरावा करून देखील यावर कुठलेही निर्णय झाला नाही. शासनाने समाज कल्याण विभागास भरपूर मोठी रक्कम बजेटमध्ये देऊन देखील आज पर्यंत कर्जदाराच्या खात्यात कर्जाची रक्कम जमा झालेली नाही. बजेट असून देखील लाभार्थ्यांना लाभ न देणे व त्यांना शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित ठेवणे हा सामाजिक अन्याय आहे व तसेच गुन्हा देखील आहे. याबाबत या मोर्चाद्वारे शासनाला जाब विचारण्यात येईल. तसेच संत रोहिदात चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे थकीत कर्ज प्रकरणे माफ करण्यात यावे. संत रविदास महाराज यांच्या नावे वि‌द्यापीठ सुरु करण्यासाठी 100 एकर जमीन व निधी त्वरित देण्यात यावा यासाठी नाशिक येथे उपलब्ध असलेल्या शासकीय जमिनीचा नकाशा व ७/१२ उतारा संबंधित विभागाकडे देण्यात आलेला आहे. संत रविदास महाराज यांच्या जयंतीनिमित सार्वजनिक सुट्टी देण्यात यावी. संत रविदास कौशल्यविकास हा विभाग बार्टी प्रमाणे सुरु करून बार्टीच्या धर्तीवर स्वतंत्रपणे केंद्रे सुरु करण्यात यावी. संत रविदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळावर अध्यक्ष व संचालक मंडळ नेमण्यात यावे. व सदर अध्यक्ष व संचालक मंडळ पुर्ण कालावधी साठी नेमण्यात यावे. संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळात कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस वरील कर्मचारी हे चर्मकार समाजाच्या तरुणांमधून प्राधान्य क्रमाने देण्यात यावे.
संत रोहिदास धर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाला मुंबई येथे प्रशस्त असे मुख्य कार्यालय देण्यात यावे. चर्मकार समाजाचा आयोग सुरु करुन त्यावर अध्यक्ष नेमण्यात यावा, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास कर्ज प्रकरणासाठी असलेल्या जाचक अटी रद्द करून अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर कर्ज प्रकरणे त्वरित मंजूर करण्यात यावी. संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या वतीने प्रलंबित असलेले सर्व कर्ज प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यात यावेत. जिल्ह्यात अ‌द्ययावत असे कार्यालय देऊन जिल्हा व्यवस्थापक व कर्मचारी नेमण्यात यावेत. संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाला कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात यावी. मुंबईसह राज्यातील गटई कामगारांना पीच परवाने त्वरित देण्यात यावे. गटई कामगारांना गटई स्टॉलचे त्वरित वाटप करण्यात यावे. राज्यातील चर्मकार समाजातील वि‌द्याथ्र्याना अस्वच्छ व्यवसायाची शिष्यवृत्ती त्वरित देण्यात यावी. जिल्हयामध्ये संत रविदास भवनासाठी जागा उपलब्ध करून भवन व्यवस्थापकांना देण्यात यावे, बांधून देण्यात यावे. १५. दोन लाखापर्यतची कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा अधिकाऱ्यांना देण्यात यावे.
संत रोहिदास विकास महामंडळाच्या कर्जाच्या जामीनदाराबाबतच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात. संत रोहिदास विकास महामंडळाची विक्री दुकाने प्रत्येक जिल्हातील प्रमुख शहरात असावील जेणेकरून महामंडळाने बनविलेला माल विकता येईल. राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ महाराष्ट्रीय चर्मकार संघ हा चर्मकार समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक उ‌द्योग विकासासाठी गेल्या २८ वर्षांपासून सातत्याने महाराष्ट्र व संपूर्ण देशात कार्यरत आहे, तरी या चर्मकार महासंघासाठी मुंबई अथवा महाराष्ट्रात कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी. राज्यशासन व केंद्र शासन यांच्यामार्फत सरकारी प्रकल्पामध्ये ठेकेदारी मार्फत कामे करून घेण्यात येतात. त्या ठिकाणी मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना काम करण्याची संधी मिळत नाही तेव्हा सर्व खाजगी ठेकेदारांना आदेश देण्यात यावा की मागासवर्गीयांच्या जागा राखीव ठेवून त्याठिकाणी sc/st उमेदवार भरण्यात यावे,
प्रत्येक जिल्ह्यात MIDC च्या जागेत चर्मकार समाजाच्या विकासासाठी चर्मोद्योग व इतर उ‌द्योग उभारण्यासाठी चर्मकार बांधवांसाठी राखीव भूखंड ठेवण्यात यावा. जिल्हा उ‌द्योग व इतर उ‌द्योग महामंडळा मार्फत चर्मकार बांधवांना मंजूर झालेले कर्ज प्रकरणे बैंकेत पाठवल्यानंतर तेथे बँके मार्फत वेळीच मंजूर होत नाही, याबाबत संबंधितांना आदेश देण्यात यावे. परदेशी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या वि‌द्यार्थ्यांसाठी असलेले शिष्यवृती वेळेच्या वेळी मिळत नाही त्यामुळे वि‌द्यार्थ्यांचे नुकसान होते. सदरची शिष्यवृती वेळेत मिळावी म्हणुन संबधितांना आदेश देणे. अनुसूचित जातीचे उपवर्गिकरण करणे व क्रिमिलेयरचे तत्व लागु करणे, याबाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १/८/२०२४ रोजी दिलेल्या असैविधानिक निर्णयाची अंमलबजावणी न करणे. या मागण्यांचे निवेदन या मोर्चाच्या वेळी शासनाला देण्यात येणार असल्याचेही घोलप म्हणाले.
0 टिप्पण्या