राज्यातील खाजगी प्राथमिक,माध्यमिक,उच्चमाध्यमिक व वर्गतुकड्यांतील ६५ हजार विना तथा अंशतःअनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना शासननिर्णय १५ नोव्हेंबर २०१५ व ०४ जून २०१४ मधील वेतन अनुदान वितरणाचे सुत्र लागू करत या शाळांना १ जानेवारी २४ पासून विनाअट टप्पा वाढ लागू करणे, शासनाच्या चुकीमुळे १२,१५ व २४ फेब्रुवारी २१ च्या शासननिर्णयान्वये शासन स्तरावर त्रुटी पात्र ठरलेल्या शाळांना निधीसह समान टप्पावाढ लागू करणे यासह इतर मागण्या साठी शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने मुंबईतील आझाद मैदानावर १६ ऑगस्ट पासून बेमुदत आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. ३८ दिवस उलटून गेले तरी सरकारने या आंदोलनाकडे लक्ष दिले नसल्याने शिक्षकांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाही अर्थात मागण्या पूर्ण झाल्याचा शासननिर्णय निर्गमित होणार तोपर्यंत शिक्षक समन्वय संघ आझाद मैदान, मुंबई सोडणार नाही असा इशारा शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने प्रा.राहुल कांबळे, के.पी.पाटील, सौ.नेहाताई गवळी, प्रा.संतोष वाघ, प्रा.दिपक कुलकर्णी, यांसह हजारो शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
राज्यातील 'कायम' शब्द काढलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व वर्गतुकड्यावर सुमारे ६५ हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी 'पंधरा ते वीस' वर्षां पासून काही 'विनावेतन' तर काही तुटपुंज्या वेतनावर काम करत आहेत. महाराष्ट्राच्या महान शैक्षणिक परंपरेचा हा अपमान आहे. शिक्षक दिनी शिक्षकांना देशाचे शिल्पकार,आधारस्तंभ म्हणायचे आणि त्यांच्या सेवेला वीस-वीस वर्षे झाली तरी विनावेतन राबवून घ्यायचे. एव्हढ्या प्रचंड कालावधीत विनावेतन आणि तुटपुंज्या वेतनावर काम करत असताना हे शिक्षक आपला उदरनिर्वाह कसा करत असतील याबाबत राज्यकर्त्यांना काही देणे घेणे नाही. या तुटपुंज्या वेतनामुळे निर्माण झालेल्या संतापाच्या वेदना शासनापर्यंत पोहचवण्यासाठी शिक्षक समन्वय संघाच्यावतीने १६ ऑगस्ट पासून शासनाच्या दारी बेमुदत धरणे सुरु केले आहे. मात्र अद्यापही एकाही मंत्र्याने किंवा प्रशासकीय यंत्रणेने या आंदोलनाकडे ढुंकूणही पाहिलेले नाही.
प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक व वर्ग तुकड्यांना मुल्यांकन वेळी ठरवलेल्या वेतन अनुदान वितरणाच्या सुत्राप्रमाणे पूर्ण वेतनाचा शासननिर्णय, शासनाच्या चुकीमुळे १२,१५ व २४ या शासननिर्णयान्वये ३० दिवसाच्या आत शासनस्तरावर त्रुटी पात्र ठरलेल्या शाळांना निधीसह समान टप्पावाढ ,पुणे स्तरावरील अघोषित शाळांना अनुदानास पात्र ठरवत वेतन अनुदान मंजूर करणे,२०१८-१९ मध्ये पटसंख्येच्या अटींमुळे टप्पा वाढीत पासून वंचित असल्यालेल्या शाळांना टप्पा वाढ करणे यासह अंशतःअनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत शिक्षक समन्वय संघाचे आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही. असे निवेदन शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने शासनास देण्यात आले आहे.
ज्या शासननिर्णयानुसार मूल्यांकन झाले त्याच शासननिर्णयातील वेतन वितरणाचे सुत्र रद्द करून ६५ हजार शिक्षकांवर उपासमारीची १९ सप्टेंबर २०१६ च्या शासननिर्णयाच्या माध्यमातून वेळ आणली गेली.उपरोक्त मागणीतील वेतन अनुदान वितरणाचे सुत्र लागू केल्यास राज्यातील अंशतःअनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना पुढील पूर्ण वेतन मिळण्यातील अडचण दूर होईल. विधिमंडळात कसलीही चर्चा न करता लाडकी बहिण योजना सुरु होते. मात्र त्याच बहिणी अंशतःअनुदानीत शाळेतील शिक्षिकांना त्यांच्या हक्काच्या वेतनापासून वंचित ठेवले जात आहे. स्वत:चे वेतन आणि भत्ते वाढवणारे राज्यकर्ते शिक्षकांना वेतन देण्यासाठी पैसे नाही म्हणतात, ही न पटणारी बाब आहे. असे मत अनेक शिक्षकांनी व्यक्त केले. त्यामुळे शिक्षकांच्या सहनशीलतेचा अंत न पहाता ज्या शासननिर्णयाने मूल्यांकन केले त्याच शासननिर्णयातील वेतन अनुदान वितरणाचे सुत्र लागू करून १०० टक्के अनुदान देवून शिक्षकांची वेठबिगारी थांबवावी अशा मागणीचे निवेदन शिक्षक समन्वय संघाद्वारे राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्री यांना सादर करण्यात आले आहे.
अंशतः अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक,उच्चमाध्यमिक व वर्गतुकड्यांतील शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना १५ नोव्हेंबर २०११ व ०४ जुन २०१४ च्या शासन निर्णयामधील वेतन अनूदान वितरणाचे सुत्र लागू करावे यासह इतर मागण्यासाठी हुंकार आंदोलन पुकारण्यात आले असून मागणी पुर्ण करुन शासन निर्णय (कागद) शिक्षकांच्या हातात पडल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही. - के.पी.पाटील (समन्वयक,शिक्षक समन्वय संघ, आझाद मैदान मुंबई)
शासनाच्या वतीने अंशतःअनुदानित शाळेतील शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत घोषणा करून एक महिना उलटला असून अद्यापही या मागण्यांचा शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आलेला नाही.सरकारने या शिक्षक समन्वय संघाच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तात्काळ शासननिर्णय निर्गमित करून शिक्षकांना न्याय द्यावा.- प्रा.राहुल कांबळे (समन्वयक,शिक्षक समन्वय संघ,महाराष्ट्र राज्य)
सरकारने नुकतीच लोकप्रिय लाडकी बहिण योजना आणली आहे.राज्यशासनाच्याच मान्यतेने सुरू असलेल्या अंशतःअनुदानित शाळेतील शिक्षिका मात्र गेल्या पंधरा वर्षांझाली वेतनापासून वंचित आहेत.या शिक्षिका सरकारच्या लाडक्या बहिणी नाहीत का? असेल तर तात्काळ या लाडक्या बहिणीसाठी वेतनासाठी तरतुद करून पूर्ण वेतन सुरू करावे. - सौ.नेहाताई गवळी (समन्वयक,शिक्षक समन्वय संघ, महाराष्ट्र राज्य)
0 टिप्पण्या