भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संस्थेला शासकीय भूखंड बहाल

 मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्यापाठोपाठ भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संस्थांना भूखंड देण्यात आल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे.  अजित पवार यांचे अर्थ खाते आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या महसूल खात्याचा विरोध असूनही  भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संस्थेला शासकीय भूखंड देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे.  रेडीरेकनर दरानुसार या भूखंडाची किंमत तब्बल पाच कोटी इतकी असल्याचे सांगितले जाते.  'महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी' या संस्थेला तंत्रशिक्षण आणि नर्सिंग महाविद्यालय उभारण्यासाठी पाच हेक्टरचा भूखंड  कवडीमोल दरात देण्यात आला आहे. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणतीच चर्चा झाली नाही. हा निर्णय कागदोपत्री घेण्यात आला.  2019 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे रेडी रेकनर भरून हा भूखंड देण्यात यावा, असा अभिप्राय महसूल विभागाने देऊनही फुटकळ दरात हा भूखंड भाजपच्या बावनकुळेंच्या संस्थेला देण्यात आला. भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे हे महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान या सार्वजनिक देवस्थान- सार्वजनिक न्यासाचे अध्यक्ष आहेत. महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी या संस्थेकडून महादुला कोराडी येथे सेवानंद विद्यालय चालवले जाते. या संस्थेला आता कनिष्ठ महाविद्यालय आणि तंत्रशिक्षण व नर्सिंग महाविद्यालय सुरु करायचे आहे. त्यासाठी सरकारकडू जागेची मागणी करण्यात आली होती. 

तिन्ही महाविद्यालये उभारण्यासाठी इमारत, प्रयोगशाळा, खेळाचे मैदान आणि इतर सुविधांसाठी आपल्याला 5.04 हेक्टर जागा हवी असल्याची विनंती संस्थेने राज्य सरकारला केली होती. रेडीरेकनरनुसार या जमिनीचा भाव 4 कोटी 86 लाख इतका आहे. मात्र, आम्ही शैक्षणिक कार्यासाठी हा भूखंड वापरत असल्याने राज्य सरकारने या किंमतीत सूट द्यावी, अशी मागणी बावनकुळे यांच्या संस्थेने केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने हा भूखंड नाममात्र दरात चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संस्थेला दिल्याचे सांगितले जाते. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संबंधित या संस्थेने शासन दरबारी भूखंडासाठी अर्ज केला होता. त्यावर अर्थ आणि महसूल खात्याने आक्षेप घेतला होता. महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी ही संस्था उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असल्याचे दिसून येत नाही. या संस्थेने शिक्षणक्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केल्याचाही तपशील दिसून येत नाही. त्यामुळे संबंधित संस्थेला जमिनीच्या दरात सूट देऊ नये, असे वित्त विभागान म्हटले होते. मात्र, वित्त विभाग आणि महसूल खाते यांच्या अभिप्रायाला केराची टोपली दाखवत चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संस्थेला भूखंड देण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.