१ ऑक्टोबरला अंगणवाडी कर्मचारी करणार चक्का जाम आंदोलन

  अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची मानधनवाढ, ग्रॅच्युइटी आणि मासिक पेन्शनचा शासकीय निर्णय ३० सप्टेंबरपर्यंत न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार असून राज्यभर रस्ता रोको करणार असल्याचा इशारा अंगणवाडी नेत्या शुभा शमीम यांनी दिला. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने २३ सप्टेंबरपासून आझाद मैदान येथे बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. २६ सप्टेंबरला महिला व बालविकास मंत्र्यांनी  वित्त मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन चर्चा करण्याचे व लगेच कॅबिनेटमध्ये मांडून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आणि आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. त्यांच्या विनंतीवरून बेमुदत उपोषणाचे रुपांतर बेमुदत धरण्यामध्ये करण्यात आले.

 मागण्या कॅबिनेटमध्ये मान्य होऊन  शासकीय आदेश निर्गमित होईपर्यंत हे धरणे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार जाहीर करण्यात आला. तरीही शासनावर याचा काही परिणाम झालेला दिसत नाही. त्यामुळे धरणे आंदोलन करणाऱ्या कृती समितीच्या प्रतिनिधींची बैठक होऊन ३० सप्टेंबर पर्यंत शासनाने मानधन वाढ, ग्रॅच्युइटी व मासिक पेन्शनचा निर्णय न घेतल्यास १ ऑक्टोबरला मुंबईसह संपूर्ण राज्यातील अंगणवाडी कर्मचारी रस्त्यावर उतरून चक्का जाम आंदोलन करतील असा इशारा कृती समितीने दिला आहे. एम ए पाटील, दिलीप उटाणे, कमल परुळेकर, भगवानराव देशमुख, जीवन सुरुड, जयश्री पाटील, संगीता कांबळे आदी  पदाधिकारी उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयातील CIVIL APPEAL NO. 3153 OF 2022 {@ SLP [CIVIL] No. 30193 of 2017} मधील २५ एप्रिल रोजी ग्रॅच्युईटीबाबत दिलेल्या अंतिम निकालानुसार आयसीडीएस ही एक आस्थापना असून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पदे वैधानिक, कायम स्वरुपी व पूर्ण वेळ स्वरुपाची आहेत. त्यांना देण्यात येणारा मोबदला हे मानधन नसून वेतनच आहे असे म्हटले आहे. न्यायालयाचे हे म्हणणे हे राज्य शासनाने अधिकृतपणे मान्य करावे व त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन महागाई भत्त्यासहित वेतनश्रेणी, बोनस व ग्रॅच्युईटी, भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन सहित कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले सर्व लाभ लागू करावेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.

पोषण ट्रॅकर ऍपमधील ऑनलाईन काम सुचारु पद्धतीने करता येण्यासाठी शासनाने ताबडतोब चांगल्या क्षमतेचा, नवीन मोबाईल किंवा टॅब द्यावा व त्याच्या दुरुस्तीची पूर्ण जबाबदारी शासनाने उचलावी. माहिती भरण्यासहित सर्व कामकाज मराठीतून असणारा, कामाच्या मागील इतिहासात जाऊ शकणारा, आगामी कार्यांची सूचना देणारा निर्दोष ऍप उपलब्ध करून द्यावा. अंगणवाडीच्या कामाच्या विभागात चांगली कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून द्यावी. रिचार्जचे दर सारखे वाढत आहेत तरी बाजारातील दराप्रमाणे रिचार्जसाठी आगाऊ रक्कम देण्यात यावी. ऑनलाईन काम प्रचंड वाढले आहे त्यासाठी रुपये ५०० व २५० प्रोत्साहन भत्ता अत्यंत अपुरा आहे तरी तो वाढवून सेविका, मदतनिसांना २५०० व १५०० करावा. या सर्व गोष्टींची पूर्तता होईपर्यंत ऑनलाईन व विशेषतः पोषण ट्रॅकर मधील काम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारे दबाव आणू नये व त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. तसेच पोषण ट्रॅकरमध्ये लाभार्थ्यांच्या आधार कार्डाची जोडणी केली नाही तरी त्यांना आहारापासून वंचित ठेवू नये या उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. अन्यथा तो उच्च न्यायालयाचा अवमान तसेच अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन ठरेल.

राज्य शासनाने देण्याची एकरकमी सेवासमाप्ती लाभाची रक्कम गेली सुमारे ४ वर्षे थकित आहे. हा प्रश्न मार्गी लावून त्वरित सर्वांना थकित सेवासमाप्ती लाभ द्यावा. ही रक्कम अल्प असल्यामुळे खर्च होऊन जाते व नंतर त्यांचा जगण्याचा प्रश्न गहन बनतो तरी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी सेवासमाप्ती लाभाव्यतिरिक्त मासिक पेन्शन लागू करा. ती किमान वैयक्तिक गरजा भागाव्यात इतकी म्हणजे शेवटच्या मानधनाच्या निम्मी असावी. अंगणवाडी कर्मचारी आधीच अल्प मानधनावर राबत असल्यामुळे या पेन्शनसाठी त्यांच्या मानधनातून कोणत्याही रकमेचे मासिक योगदान आकारू नये. शासनाने स्वतःच्या निधीमधून ही पेन्शन द्यावी.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने गेली साडेपाच वर्षे तर केंद्र शासनाने गेली साडेचार वर्षे मानधनात कोणतीही वाढ दिलेली नाही. पोषण, शिक्षण, आरोग्य विषयक महत्वाचे काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा व महागाई भत्त्यासह वेतनश्रेणी, मानधनवाढ, पोषण ट्रॅकर मराठीत करणे, नवीन मोबाईल, ग्रॅच्युईटी लागू करणे व आहार व इंधनाचे दर, अंगणवाडीचे भाडे वाढवणे, आहार, इंधन, अंगणवाडीचे भाडे, टी.ए.डी.ए आदी थकित देयके इत्यादी मुद्द्यांवर आम्ही गेली दोन वर्षे सातत्याने लढा करत आहोत. परंतु आमच्या मागण्या मान्य करत असल्याच्या शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनांच्या पलिकडे आमच्या पदरात प्रत्यक्षात काहीच पडलेले नाही. कोरोना काळात केलेल्या सेवेची दखल घेऊन शासन मानधन वाढवेल अशी अपेक्षा होती व आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. परंतु प्रत्येक वेळेस निराशाच पदरात पडली.