शासनाच्या कंत्राटी व आरक्षण विरोधी धोरणाविरोधात राज्यभर आंदोलन

महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 15 मार्च 2024 रोजी चा आणि 05 सप्टेंबर 2024 रोजी चा शासन निर्णय निर्गमित करून शिक्षकांवर खूप मोठा अन्याय केला आहे. यामध्ये 15 मार्च 2024 रोजी च्या शासन निर्णयामध्ये RTE Act चे आरटीई चे पूर्णपणे उलघंन केले आहे. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील हजारो मुख्याध्यापकाची व हजारो शिक्षकांची पदे कमी होणार आहेत. एकीकडे शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करून दर्जेदार शिक्षण देण्याचे धोरण असताना, कायदा असताना देखील शासनाने नवीन संच मान्यतेचा शासन निर्णय निर्गमित करून बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हमी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. शिक्षकांवर अन्याय करण्यासाठी शासनाने हे दोन शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत असा सर्व शिक्षकांचा मानस आहे. दोन्ही शासन निर्णय शिक्षणासाठी व शिक्षकांसाठी व तांड्या, वाड्या, वस्ती व पाड्यावरील विद्यार्थ्यावर जाचक व अन्याय करणारे आहेत म्हणून या शासन निर्णयाच्या विरोधात शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने महाराष्ट्रभर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येणार आहे. शिक्षकांसाठी कर्दनकाळ ठरणाऱ्या व विद्यार्थ्यांच्या तसेच एकुणच शैक्षणिक हिताच्या विरोधात काढलेल्या या शासन निर्णयाच्या विरोधात राज्यभर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने राज्यभर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे शासनाने दोन्ही निर्णय जर 18 सप्टेंबर 2024 पर्यंत मागे घेतले नाहीत अथवा रद्द केले नाहीत तर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने दिनांक 23/9 /2024 रोजी सर्व जिल्हा परिषदेसमोर लोकशाही मार्गाने लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे राज्यध्यक्ष अरुण जाधव यांनी दिली. मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेकरिता समितीचे प्रकाश घोळवे, जनार्दन जंगले, अचुत साबळे, परमेश्वर साबळे आदी समितीचे अनेक कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते.

5 सप्टेंबर 2024 म्हणजे शिक्षक दिनाच्या शुभ मुहूर्तावर निर्गमित करून कंत्राटी व आरक्षण विरोधी धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 20 किंवा 20 पटाच्या आत मध्ये शाळेवर शिक्षक भरती करताना कुठल्याही बिंदू नामावलीचा वापर न करता त्याठिकाणी बीएड, डीएड कंत्राटी पद्धतीने व सेवानिवृत्त शिक्षक यांना नियुक्ती द्यावयाची आहे. म्हणजेच याचा अर्थ असा आहे की यापुढे शिक्षकांची भरती न करता आरक्षणाची बिंदूनामावली राबवायची नाही व यातून पद्धतशीर पणे आरक्षण संपवण्याचा हेतू शासनाच्या या आदेशातून दिसत आहे. या दोन शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता असे लक्षात येते आहे की दिनांक 15 मार्च 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आरटीई ऍक्ट ची उल्लघंन करून संच नवीन संच मान्यतेच्या धोरणांमध्ये विद्यार्थी मर्यादा वाढवली आहे उदा आर टी ई अॅक्ट नुसार पहिली ते पाचवीसाठी 135 किमान पटसंख्येच्या आत होती तर नवीन शासन निर्णय प्रमाणे किमान 150 पटसंख्येची अट झालेली आहे आणि दुसरीकडे पटसंख्या कमी झालेल्या शाळेवर एका नियमित शिक्षकाची इतरत्र बदली करून त्या ठिकाणी सेवानिवृत्त किंवा डिएड बीएड शिक्षकांची नियुक्ती करायची या दोन्ही शासन निर्णयानुसार राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा ढासाळणार आहे व तांड्या वाड्या, पाड्या वस्त्यावरील बालकांमध्ये भेदभावाची भावना निर्माण होणार असुन गरीब आर्थिक दृष्ट्या व सामाजिकदृष्टया मागास विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. तर दुसरीकडे शिक्षणामध्ये कंत्राटीकरणाचे धोरण राबवण्याचा शासनाच्या मानस असल्याची माहितीही जाधव यांनी दिली.

एकीकडे जिल्हापरिषदेच्या शाळांमधून अद्यापही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाही. मागच्या १५ ऑगस्ट रोजी सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप होईलअसे शिक्षणमंत्र्यांनी आश्वासन देऊन देखील आज महिना उलटत आला तरी विद्यार्थी गणवेशापासून दूर आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे कंत्राट गुजरातच्या व्यक्तीकडे देण्यात आले तर त्याचा कारखाना कर्नाटकमध्ये आहे. आता या व्यक्तीला या सर्व गणवेशाचे कंत्राट देण्यामागे कुणाचा फायदा आहे. हे आता सर्वसामान्य जनतेलाही कळून चुकले आहे.  शालेय गणवेशामध्ये होणारा हा भ्रष्टाचार रोखून विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करायचे सोडून शासनाने शिक्षक दिनानिमित्त नवीनच जी.आर. काढला ज्यामध्ये कंत्राटी व आरक्षण विरोधी धोरण राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या विरोधात आता सर्वांनीच आवाज उठवण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन प्रकाश घोळवे यांनी केले.