गेल्या काही महिन्यापासुन राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन खात्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढलेला दिसुन येत आहे मागील दिड वर्षामध्ये तीन मंत्री पाहिलेल्या या विभागामध्ये काही महिन्यांपासुन भ्रष्टाचारी अधिका-यांच्या विभागातील महत्वाच्या पदावर बिनबोभाट नियमबाह्य नियुक्त्या दिल्या जात आहेत. महाराष्ट्रात सध्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या चार प्रयोगशाळा कार्यरत असून त्यांना सरकारकडून अपुरी यंत्रसामग्री, साहित्य पुरवठा होत आहे. तेही वेळेत भेटत नसल्यामुळे अन्न व औषध नमुनांचे परीक्षण वेळेत होतच नाही. या आणि अशा बऱ्याच बाबी या विभागात उघड उघड बेधड़क होत आहेत. मात्र दुसरीकडे काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना या विभागाच्या मंत्री महोदयांच्या वसुली करताच नेमलेले आहे. तसेच या भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी याना विशेष टार्गेट देण्यात आले असल्याचे देखील विभागातील सुत्रांकडून समजते. यामुळे राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचा भोंगळ कारभार कोणत्याही निर्बंधाशिवाय बेधकडपणे सुरू असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे जयराज कोळी यांनी केला. या विभागात होत असलेला प्रचंड भ्रष्टाचार माहिती अधिकाराखाली उघड करण्यात आला आहे त्याची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांना देण्यासाठी आज मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
याबाबत अधिक माहिती देतांना कोळी म्हणाले, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडुन कारवाई झालेल्या भ्रष्ट अधिकऱ्याना निलंबन कारवाई नंतर पुन्हा सेवेत घेताना त्याच्यावर कारवाई झालेल्या महसुल विभागाऐवजी दुसऱ्या विभागामध्ये नियुक्ती देणे अ कारक असताना अन्न व औषध प्रशासन विभागामध्ये मागील वर्षामध्ये पुणे विभागामध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडुन कारवाई झालेल्या साहेबराव देसाई या अधिकाऱ्याला केवळ सात ते आठ महिन्यामध्ये त्याच्यावरील चौकशी चालू असताना देखील पुन्हा पुणे विभागामधेच सोलापुर जिल्हयात नियुक्ती देण्यात आलेली आहे. तसेच त्या अधिकाऱ्याला विभागाच्या पुणे विभागाच्या भरारी पथकाचा प्रमुख म्हणुन नेमण्यात आलेले आहे. त्यानंतर अन्न व औषध विभागानेच लावलेल्या गुटखाबंदी मध्ये विभागाचाच एक अधिकारी कुचेकर याचे नाव गुटखा तस्करीमध्ये पोलिसानी दाखल केलेल्या एफ आय. आर. मध्ये आलेले असताना, त्या अधिकाऱ्याची विभागिय चौकशी सुरु करुन त्याला निलंबित करण्यात आले, त्यानंतर काही महिन्यातच त्या अधिकाऱ्याला पुन्हा सेवेत घेण्यात आले आणि त्या अधिकाऱ्याला औरंगाबाद विभागामध्ये नियुक्ती देण्यात आलेली आहे, त्याचबरोबर ठाणे कार्यालयातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाई झालेल्या अरविंद कांडेलकर या अधिकाऱ्याला देखील राज्याच्या भरारी पथकाचा प्रमुख म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेले आहे, तसेच हा अधिकारी वर्ग २ पदावर असताना देखील त्याच्याकडे वर्ग-१ पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे. इतकेच नव्हे तर विभागातील भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या बहुतांश अधिका-यांवरील कारवायांच्या फाईल्स मंत्रालयीन स्तरावरच बंद करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचबरोबर अधिकारी व कर्मचारी यांची पदोन्नती नंतर एका जिल्ह्यातुन दुसऱ्या जिल्ह्यात नियुक्ती देणे बंधनकारक असताना देखील काही विशेष अधिकारी व कर्मचारी यांना मंत्री महोदयांच्या आदेशावरुन पुन्हा त्याच जिल्ह्यात पदोन्नती नियुक्त्या देण्यात आलेल्या आहेत
सध्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त निवृत होऊन जवळपास 60 दिवसाचा कालावधी उलटला तरी रिक्तच आहे तसेच ८ विभागिय सह आयुक्तांपैकी ५ पदे देखील रिक्त आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यावर कोणाचाच अंकुश राहिलेला नाही. सगळा सावळा गोंधळ सुरू आहे. सध्याचे या खात्याचे मंत्री यांनी खात्याचा पद‌भार स्वीकारल्यापासून ऐतिहासिक नोंद केली आहे ती म्हणजे मागील काही महिन्यात जवळपास ६-७ अधिकारी लाचलुचपत विभागाकडून ट्रैप झालेले आहेत. विभागातील अधिकाऱ्यांच्या वरती अवैध कामाचा व चंदा गोळा करण्याचा दबाव आणला जातो अशी दबक्या आवाजात चर्चा आहे. आपल्या देशातील मुंबई हे महत्वाचे तसेच मनुष्य सख्येने व आर्थिकदृष्ट्‌या मोठे शहर असुन यात अन्न सुरक्षा अधिकारी ४८ पदे असून देखील सध्या आश्चर्यकारक म्हणजे तेथे फक्त ४-५ अन्न सुरक्षा अधिकारी इतक्या मोठ्या शहराचा कार्यभार पाहत आहेत. त्यामुळे नागरिक कोणत्या प्रकारचे अन्न व औषध सेवन करत आहेत याचा काही ताळमेळ लागत नाही. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हात अन्न व औषध प्रशासनाचे कार्यालय चालू असून यामध्ये अन्नसुरक्षा अधिकारी वेगवेगळ्या अन्नाचे नमुने घेतात ते तपासासाठी प्रयोगशाळेत पाठवले जातात. या प्रयोगशाळेचा अहवाल येण्यासाठी कमीत कमी 90 दिवसाचा कालावधी तरी निश्चितच लागतो. कारण 36 जिल्हयाचा कार्यभार फक्त चारच प्रयोगशाळा वरती सुरू आहे. यामुळे घेतलेले अन्न नमुने तात्काळ तपासून न झाल्यामुळे अनेक प्रश्नाना व अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी यातून नागरिकांच्या जीवितस धोका निर्माण झालेला आहे. हा सर्व प्रकार एखाद्या मोठ्या दुर्घटनेनंतर जीवित हानी झाल्यावरच सरकार जागे होणार का? या सर्व प्रकरणी योग्य ती कारवाई झाली नाही तर फेडरेशन न्यायालयात जाईल असा इशारा कोळी यांनी यावेळी दिला.
0 टिप्पण्या