कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या, नियमानुसार देय असलेली सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी याबाबत ठामपा आयुक्तांची सकारात्मक भूमिका

  महापालिकेच्या आरोग्य विभागात राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय क्षय निर्मुलन कार्यक्रमातंर्गत सन 2015 पासून  विविध संवर्गामध्ये (वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, प्रसाविका, औषधनिर्माता, प्रयोगशाळा परिचर, एक्स-रे टेक्नीशियन, शहर कार्यक्रम व्यवस्थापक, शहर लेखा व्यवस्थापक, सार्व. आरोग्य व्यवस्थापक, शहर गुणवत्ता व्यवस्थापक व डेटा एन्ट्री ऑपरेटर)अधिकारी/ कर्मचारी हे तात्पुरत्या स्वरुपात काम करीत असून त्यांच्या मानधनात वाढ करणे व त्यांना सेवेत घेणेबाबत विचार करणे.  सन 2016 नंतर लिपिक संवर्गात कार्यरत असलेल्‌या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारातील फरकाची रक्कम अदा करणे, शिक्षण विभागातील कंत्राटी पध्दतीवर कार्यरत असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करणे व सेवेत कायम करणे, लेखा व वित्त विभागामध्ये गेल्या 10 ते 15 वर्षापासून डेटा एन्ट्री पदावर कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन महापालिकेमार्फत अदा करणे, उपमाहिती व जनसंपर्क अधिकारी हे मंजूर रिक्त पद भरणे आदी विषयांबाबत  

तसेच  ठाणे महापालिकेतून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित असलेली देणी तसेच महापालिकेच्या आस्थापनेवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, कंत्राटी पध्दतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात खासदार नरेश म्हस्के यांनी सोमवारी आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेतली. यावेळी आयुक्त सौरभ राव यांना कर्मचाऱ्यांमार्फत निवेदन देवून अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या, नियमानुसार देय असलेली सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी याबाबत चर्चा केली. आयुक्त सौरभ राव यांनी सकारात्मकता दर्शवित तातडीने याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले. यावेळी अतिरिक्त आयुक्‌त 1 संदीप माळवी, उपायुक्त मुख्यालय जी.जी. गोदेपुरे, कार्मिक अधिकारी दयानंद गुंडप, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी चेतना के., डॉ. प्रसाद पाटील आदी उपस्थित होते.

            महाराष्ट्र शासनाच्या धर्तीवर महापालिका आस्थापनेवर कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. सदरहू सातवा वेतन आयोग सन 2016 पासून मंजूर झाला होता, परंतु यावर अभ्यास करुन त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यास विलंब होत असल्याने याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार मागणी केली होती. याबाबत डिसेंबर 2022 मध्ये प्रत्यक्षात ठाणे महापालिकेस सातवा लागू करण्यात आला. परंतु सन 2016 ते 2019 या दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना काही तांत्रिक अडचणींमुळे सातवा वेतन आयोग लागू करणे व थकबाकीची रक्कम अद्याप अदा करण्यात आली नाही. तसेच महापालिका आस्थापनेवर काम करणारे कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी यांनी देखील त्यांच्या मागण्यांदेखील प्रलंबित आहेत.