बदलापूर येथील आदर्श विद्यालयात दोन बालिकांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची घटना संतापजनक आहे. शाळेच्या संचालक मंडळाची प्रकरण दडपून टाकण्याची भूमिका त्याहीपेक्षा संतापजनक आहे आणि पोलीसांनी केस नोंदवून घेण्यात केलेली दिरंगाई अक्षम्य आहे. या परिस्थितीत बालिकांना न्याय व सुरक्षितता मिळवून देण्यात अपयशी ठरलेल्या यंत्रणां विरोधात जनक्षोभ उफाळून आला व 20 ऑगस्ट रोजी लोक रस्त्यावर येऊन आंदोलन उभे राहिले. लोकांचा राग शाळेच्या चालकांवर आहे त्याचप्रमाणे पोलिस खात्यावरही आहे. वंचित बहुजन आघाडी या घृणास्पद घटनेतील गुन्हेगार शिंदे, घटना झाकून ठेवणारे शाळेचे संचालक मंडळ व पोलीस खाते या सर्वांचा तीव्र निषेध करत आहे या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर यांनी दि 21 ऑगस्ट रोजी बदलापूर पोलीस ठाण्यात जॉइन्ट सीपी डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण यांची भेट घेऊन माहीती घेतली.
शाळेचे संचालक मंडळ भारतीय जनता पक्षाशी व आरएसएसशी संबंधित आहे अशी माहिती आहे. त्यामुळेच हे प्रकरण हाताळताना राजकीय हस्तक्षेप होऊ शकेल अशी रास्त भिती लोकांना वाटत आहे. त्यामुळेच भाजपचे लोकसभेचे उमेदवार ॲड. उज्ज्वल निकम यांची सरकारी वकिल म्हणून झालेली नियुक्ती साशंकता निर्माण करणारी आहे.या बालिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व न्याय प्रक्रिया ही पारदर्शक व कोणत्याही दबाव व हस्तक्षेपा पासून मुक्त राहिल अशी ग्वाही जनतेला मिळाली पाहीजे. उज्वल निकम यांची खैरलांजी हत्याकांड केस त्याचप्रमाणे मोहसीन शेख झुंडहत्या केस मधिल भूमिका संशयास्पद आहे. दुसरे म्हणजे ॲड. उज्ज्वल निकम हे भाजपचे म्हणून या प्रकरणात हितसंबंधी आहेत. त्यामुळे या केस मध्ये सरकारी वकील म्हणून झालेली त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी करत आहे.
बदलापूर घटनेत उज्वल निकम यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती चुकीची आहे. सरकारी वकिलांनी आरोपीला जास्तीत जास्त शासन व्हावे यासाठी केस लढायची असते. निकम यांनी सत्ताधारी पक्षाकडून निवडणूक लढवली होती आणि ज्या शाळेत ही घटना घडली त्या शाळेचा ट्रस्टी हा देखील सत्ताधारी पक्षाचाच आहे, अश्या वेळी conflict of interest होऊ शकतो. जी माहिती समोर येत आहे त्यानुसार शाळेने प्रकरण दाबायचा प्रयत्न केला त्यामुळे शाळेचे व्यवस्थापन दोषी आहे, अश्या वेळी समान पक्षाचा वकील आपल्याच पक्षातील माणसाला शिक्षा व्हावी यासाठी पूर्ण तडफेने लढेल काय? पोलिसांनी तक्रार घेण्यास विलंब केला अशीही माहिती समोर येते आहे, याचाच अर्थ ती शाळा सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतल्या लोकांची आहे हे पोलिसांना नक्कीच माहित होत. मग ज्यावेळी सत्ताधारी शाळा व्यवस्थापनाच्या जवळचे म्हणून पोलीस काही करू शकणार नाहीत, प्रकरण दाबायचा आरोप असलेला आरोपी सत्ताधारी पक्षाचा आणि आता वकीलही त्यांचाच ही सगळी रेसिपी खरोखर न्याय मिळवून देऊ शकेल का याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात शंका निर्माण होत आहेत.
0 टिप्पण्या