राज्य सरकारने ठाण्यातील इमारतींना क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेत समाविष्ट होणे बंधनकारक केले आहे. या संदर्भात जीआर काढण्यात आला आहे. त्यानुसार ज्या इमारतींचा या योजनेत समावेश करण्यात येत नाही अशा इमारतींच्या मालकांवर एमएमटीपी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. या योजनेत सहभागी न होणाऱ्यांवर एमआरटीपी अंतर्गत कायदेशीर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेत जबरदस्तीने सहभागी होण्याबाबतच हा जीआर असल्याचे मत नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
ठाण्यातील बेकायदा, धोकादायक इमारती, चाळी आणि झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर योजना आखण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची जलदगतीने अंमलबजावणी व्हावी याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आग्रही आहेत. त्यासाठी ठाणे क्लस्टर निगममध्ये नगररचना क्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. काही प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले असले तरी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नाही. ठाणे महापालिकेसह काही संस्थांनी या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्याच्या नगरविकास विभागाने सुधारणा व सुधारित नियमावली जाहीर केली. क्लस्टर योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या नागरी पुनर्रचना आराखड्यात अनधिकृत इमारती, झोपडपट्ट्या आणि शासकीय इमारतींचे भूखंड समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यातील अनेक विभागातील रहिवासी या योजनेत सामील होण्याचा पर्याय निवडत आहेत. ज्यांनी महापालिकेकडे पुनर्विकासाचा रितसर प्रस्ताव दाखल केला आहे. मात्र परवानगी नाकारण्यात आली आहे. अशा ठिकाणी क्लस्टर योजना राबविणे शक्य होणार नाही, असे काही अधिकाऱ्यांचे मत आहे. महापालिकेच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वैध इमारतींच्या ब्रीडिंग क्लस्टरमध्ये त्यांचा समावेश करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
क्लस्टर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी स्वेच्छेने योजनेमध्ये सामील झाल्यास त्यांना सुविधा दिल्या जातील आणि जे सहभागी होणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. जर योजनेच्या मंजूरीनंतर 15 दिवसाच्या आत सामील झाले नाहीत. तर एमआरटीपी संबंधित तरतुदींनुसार त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर, ते प्लॉट, पार्क संक्रमणकालीन भूखंड तसेच नूतनीकरण केलेल्या प्लॉटसाठी लागू होतील. त्याच ठिकाणी अथवा अन्य ठिकाणी देखील प्लॉट देण्याची शक्यता आहे. योजनेत सहभागी झाल्यानंतर त्या प्लॉटचा मालकी हक्क संपुष्टात येणार आहे. ठाणे महानगरपालिकेच्या नागरी पुनरुत्पादन योजनेत ६० टक्के अनधिकृत इमारतीं आणि ४० टक्के अधिकृत इमारतींचा समावेश आहे. सुधारित कायद्यातील क्लस्टर योजना लागू करण्यासाठी ५१ टक्के रहिवासी सदस्यांची मान्यता पुरेशी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
क्लस्टर योजनेबाबत मानपाडा मनोरमा नगर आझाद नगर एकता संघ गाव बचाव कृती समितीने सहाय्यक आयुक्त प्रितम यांची भेटघेतली. समिती मार्फत काही प्रश्नावली दिली व काही शासकीय नियम नियमावली जनते समोर ठेवावी लोकांमध्ये जो संभ्रम निर्माण झाला आहे तो दुर करवा क्लस्टर संदर्भात मानपाडा झोन १ मानपाडा झोन २ जो संभ्रम आहे त्यासंदर्भात माहिती जाहीर करावी नकाशे शासकीय जीआर उपलब्ध करून द्यावेत आणि तोपर्यंत कुठलाही बायोमेट्रिक सर्वे करू नये अशी विनंती करण्यात आली
0 टिप्पण्या