बांगलादेशात लवकरात लवकर लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष सरकार स्थापन व्हावे

  भारताच्या शेजारील बांगलादेश एका विचित्र अनिश्चिततेत, हिंसाचाराच्या आणि अराजकात अडकला आहे. हसीना सरकारने राजीनामा देऊन  देश सोडल्यानंतर अंतरिम सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू आहे. संकटाच्या वेळी भारत बांगलादेशचा मित्र म्हणून खंबीरपणे उभा आहे. मात्र या अलीकडच्या काळात बांगलादेशमध्ये हिंदू, शीख आणि इतर अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्थळे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आणि घरांचेही नुकसान झाले आहे. काल रात्री घरे, दुकाने कट्टरपंथीयांचे लक्ष्य बनली असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्मशानभूमीचीही तोडफोड करण्यात आली आहे. मंदिरे आणि गुरुद्वारांचेही नुकसान झाले आहे. बांगलादेशात क्वचितच असा कोणताही जिल्हा शिल्लक असेल जो त्यांच्या हिंसाचाराचे आणि दहशतीचे लक्ष्य बनला नसेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की बांगलादेशातील हिंदू, ज्यांची संख्या एकेकाळी 32% होती, आता ते 8% पेक्षा कमी आहेत आणि ते सतत जिहादी छळाचे बळी असल्याचे स्पष्ट मत आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे प्रसार माध्यमांना संबोधित करताना विश्व  हिंदू परिषद, कोकण प्रान्तः मंत्री मोहन सालेकर यांनी व्यक्त केले.  बांगलादेशात लवकरात लवकर लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष सरकार स्थापन व्हावे. तिथल्या समाजाला मानवी हक्क मिळायला हवेत आणि बांगलादेशच्या आर्थिक प्रगतीत कोणताही अडथळा येऊ नये. भारतीय समाज आणि सरकार या प्रकरणात बांगलादेशचे सहयोगी राहतील अशी अपेक्षाही सालेकर यांनी व्यक्त केली. 

राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर, म्हणाले की बांगलादेशात हिंदूंची घरे, दुकाने, कार्यालये, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, महिला, मुले आणि अगदी मंदिरे आणि गुरुद्वारा, त्यांची श्रद्धा केंद्रेही सुरक्षित नाहीत. तिथल्या अत्याचारित अल्पसंख्याकांची स्थिती अतिशय वाईट होत चालली आहे, ही स्थिती चिंताजनक आहे. अशा परिस्थितीत बांगलादेशातील अल्पसंख्यांकांच्या सुरक्षेसाठी आणि मानवी हक्कांसाठी प्रभावी पावले उचलणे ही जागतिक समुदायाची जबाबदारी आहे,  या परिस्थितीत भारत नक्कीच डोळेझाक करून स्वस्थ राहू शकत नाही. भारताने परंपरेने जगभरातील शोषित समाजांना मदत केली आहे. बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी भारत सरकारने शक्य ती सर्व पावले उचलावीत, असे आवाहन विश्व हिंदू परिषदेने केले आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेत सीमेपलीकडून घुसखोरीचा मोठा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत सावध राहावे लागेल. त्यामुळे आपल्या सुरक्षा दलांनी सीमेवर कडक नजर ठेवणे आणि कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ न देणे आवश्यक आहे.

बांगलादेश एकेकाळी भारताचा अविभाज्य भाग होता. बांगलादेश आणि भारत हे अविभाज्य मित्र आहेत आणि त्यांना वेगळे करता येत नाही. बांगलादेशच्या विकास आणि समृद्धीमध्ये बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांचाही मोठा वाटा आहे.  जर बांगलादेशातील लोक आरक्षण आणि सरकारवर नाराज होते, तर तिथे निरपराध अल्पसंख्याकांवर अत्याचार का?  लाखो लोकांना वर्षानुवर्षे मोफत अन्न पुरवणाऱ्या इस्कॉन सारख्या संस्थेची मंदिरे जाळण्यामागील मानसिकता काय आहे? बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांची घरे, दुकाने, घरे, कारखाने, व्यापारी प्रतिष्ठाने आणि मंदिरे यावर पण अमानुष हल्ले का?  बांगलादेशातील घटनेवर जगभरातील अल्पसंख्याक आणि मानवाधिकार समर्थक गप्प का आहेत?  भारतातील हिंदू-मुस्लिम बंधुभावाचे गीत गाणारे तथाकथित मुस्लीम विचारवंत आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेले दारुल उलूम देवबंद, जमियत उलेमा-ए-हिंद आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ सारख्या संस्था या घटनांवर गप्प का?  जागतिक नागरी समाज आणि UNHRC कोणत्या विधेयकात लपलेले आहेत?  जे लोक हमासच्या समर्थनार्थ आणि पॅलेस्टाईनचा झेंडा घेऊन दहशतवाद्यांच्या मानवी हक्कांसाठी भारताच्या रस्त्यावर धावत होते, ते बांगलादेशातील हिंदू अत्याचारावर गप्प का आहेत? 'सगळ्यांची नजर ढाक्याकडे' म्हणणारे आता 'सगळ्यांची नजर बांगलादेशी हिंदूंवर' असे का टाळत आहेत? 1947 असो वा 1971 किंवा 2024, हिंसाचाराचा बळी फक्त हिंदू समाजच का?  भारतात घडणाऱ्या बांगलादेशासारख्या घटनांबद्दल दिवास्वप्न पाहणाऱ्या काही राजकारणी आणि राजकीय पक्षांवर बंदी का नाही?  आंदोलक आणि हल्लेखोर मुस्लिम, पोलीस प्रशासन आणि कारभारात मुस्लिम, सरकार मुस्लिमांचे, न्यायालय मुस्लिमांचे, पण हिंदूंवर हल्ले का? असे अनेक प्रश्न  विश्व हिन्दू परिषदेने यावेळी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमुद केले आहेत.