ठाणे शहरातील जनता हक्काच्या घरासाठी रस्त्यावर....

 ठाण्यात गेली तीन-चार दशके अक्षरशः हैदोस घालून,  धनदांडग्याना  शहराचे मध्यवर्ती व मुख्य भाग  'मोकळे' करुन देण्याचं महापातक ठाण्यातील बिल्डर-राजकारणी आणि प्रशासन मिळून करत आहेत. मनोरमा नगर येथील जनतेला विश्वासात  न घेता आज बिल्डरने बायोमेट्रिक सर्वे सुरु केला. कोणती योजना राबवणार याबाबत स्थानिक नागरिकांना कुठलीही कल्पना नाही  महानगर पालिका दडपशाहीने हा सर्वे करत असल्याचा आरोप येथील नागरिकांनी केला आहे. ही योजना म्हणजे आमची घर रिकामी करून ही जागा बिल्डरला देण्याचा महापालिकाचे डाव असल्याचा आरोप करीत परिसरातील नागरिकांनी या विरोधात आंदोलन केले. परिसरातील शेकडो कुटुंबे या आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाली होती. यावेळी प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला. 

स्थानिक नागरिकांची (विशेषतः, मराठी) धोकादायक, जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींमुळे जिवीतहानी होऊ नये व नागरिकांना उत्तम सुखसोयीने उपलब्ध असलेले घर मिळावे या उदात्त हेतूने सरकारने क्लस्टर योजना आणली. एस.आर.ए.मधील प्रचंड भ्रष्टाचार कमी होता की काय म्हणून क्लस्टरच्या माध्यमातून संपूर्ण भूखंडच बिल्डरला देण्याची ही योजना आणल्या गेली. एस.आर.ए. योजनेने सर्व सामान्य जनतेला पात्र-अपात्र करीत देशोधडीला लावले. कैक वर्षे लोक आपल्या हक्काच्या घराची वाट पहात अद्यापही जगत आहेत. बिल्डरने भाडे देणे तर दूरच स्वत:चं घरही वेळेत दिलेले नाही अशा अनेक घटना सातत्याने सुरू असताना ही क्लस्टर योजना का आणल्या गेली असा प्रश्न आता ठाणेकरांना पडला आहे.

 डोक्यावरच्या हक्काच्या छपरासाठी 'घरघर करणाऱ्या' गोरगरीब शहरी-उपनगरी मराठी कुटुंबांसाठी या 'क्लस्टर'सारख्या योजना नसून.. बिल्डर लोकांचं उखळ पांढरं करणाऱ्याआणि परप्रांतीय मतदारांचं चांगभलं करणार्‍या या योजना आहेत. तसेच, ठाणे-मुंबईसारख्या शहरांमधल्या पायाभूत सुविधांवरचा ताण बेसुमार वाढवणाऱ्या या 'क्लस्टर-फस्टर' योजना आहेत. कारण, खाजगी-विकासकांना त्यातून फार मोठा 'चटईक्षेत्र (FSI)' उपलब्ध केलं जाऊन, अगोदरच बेलगाम वाढणाऱ्या ठाणे शहराची लोकसंख्या... हीच ठाणे शहराचा श्वास गुदमरवून टाकणारी, एक मोठी समस्या बनत आहे. मतांचं राजकारण करणाऱ्या राजकारण्यांनी शहराचे वाटोळे केले असून स्थानिक भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावण्याचे काम करत आहे. स्वत: कोट्याधीश होऊन सर्वसामान्य जनतेला बेघर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना  आता जनतेचा आंदोलन दिसत नाही. मात्र मत मांगतांना आश्वासन देऊन जनतेला फसवणाऱ्या या राज्यकर्त्यांना यावेळी त्यांचा जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही असा सूर आंदोलकांना लावला होता.