ज्यांनी संविधानात्मक आरक्षण धोरणाला विरोध केला तेच आज संविधान बदलाचे भांडवल करून अनुसूचित जातीमध्ये आरक्षणाचा गोंधळ माजवून मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. खरेतर ऐनकेन प्रकारे आरक्षण बंद करण्याचा त्याचा स्पष्ट इरादा असल्याचा आरोप डॉ. यशवंत सुधाकरराव होवाळ यांनी केला. राज्यातील अत्याचारांच्या घटनांच्या निषेधार्थ पुणे स्टेशन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी मूक आंदोलन केले. शरद पवार हे आंदोलनाच्या ठिकाणी तोंडाला काळी मुखपट्टी लावून बसले तर अन्य सहभागी नेते मंडळींनी काळ्या फिती बांधल्या आणि आंदोलन केले. मात्र हीच मंडळी आरक्षणामध्ये वर्गीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला त्याबाबत एक अक्षरही बोलायला तयार नाहीत. न्यायालयाचे निर्देश आहेत असे सांगून मोकळे होत आहेत. कोणत्या इम्पिरीकल डेटाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने असा लैंडमार्क निर्णय घेतला. आमचे सरकार आले तर महाराष्ट्र शासन तो अहवाल चुकीचा असल्याचे आणि त्या निर्णयाला विरोध असल्याचे आम्ही कळवू, असे आज हे तथाकथित संविधान बचावचे नेते घोषित का करत नाही ? असा सवालही होवाळ यांनी उपस्थित केला.
मी राज्याच्या राजपत्रित अधिकारी गट-अ पदावर शासकीय नोकरी करीत असताना नोकरीच्या ठिकाणी मला मागासवर्गीय असल्याने शासकीय निवासस्थानी दहा महीने राहू दिले नाही. त्याविरुद्ध मी दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत न्याय मिळावा म्हणून सदर कायद्याच्या विभागीय दक्षता समितीच्या सदस्याला अर्ज देऊन विनंती केली. परंतु मला माझे शासकीय निवासस्थान ताब्यात देण्याऐवजी चौकशीच्या नावाखाली पदावरून दूर केले, जिल्हा मुख्यालयी ठेवले असताना चौकशीत मला शासकीय निवासस्थान दिले नाही. ते एका महिला कर्मचाऱ्याला दिले. याची दोघांनी लेखी कबुली देऊन सुद्धा मला प्रशिक्षणासाठी बाहेर गावी जायचे होते. असे खोटे आणि असमर्थनीय कारण देऊन माजी तक्रार खोटी असल्याचा निष्कर्ष काढून माझ्या विरुद्धच विभागीय चौकशी शासनाकडे प्रस्तावित केली. मात्र वरिष्ठ कार्यालयाने माझ्याविरुद्ध दोषारोप नसल्याने विभागीय चौकशी किंवा माझे निलंबन फेटाळले, त्यानंतर मी मागील दोन वर्षांपासून अनधिकृत गैरहजर आहे. असा खोटा आरोप करून मला पुढील पदस्थापनेसाठी शासनाकडे एकतर्फी कार्यमुक्त केले, त्याविरुद्ध वरिष्ठ कार्यालयात मी दाद मागितली. परंतु मी जोपर्यंत अनुसूचित जाती अन्वये माझ्यावर अन्याय झाला आहे ही तक्रार मागे घेत नाही तोपर्यंत मला पुढील पदस्थापना देण्यात येऊ नये, असे शासनातील वरिष्ठ मंत्री महोदय यानी सूचना केली असल्याचे मला कळवण्यात आले आहे. मी तसे केले नाही म्हणून मला मे 2013 पासून आजपर्यंत सातत्याने प्रयत्न करून देखील पुढील पदस्थापना मिळाली नाही. माझ्या आयुष्याची महत्वाची 12 वर्षे वाया गेली. मला या 12 वर्षात माझा पगार देण्यात आलेला नाही तसेच निलंबित ठरवल्याने निर्वाह भत्ताही भेटत नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक उत्पन्न नसल्याने कुटुंबाची वाताहत झाली आहे. माझ्या नावावर शेती नाही. नोकरीत पदस्थापना नसल्याने पगार नाही, मग मी राज्य शासनाचा राजपत्रित अधिकारी गट-अ असलो तरी मला कोणते उत्पत्र नाही. मग आता मला क्रिमीलेअर लावायचा का? असा सवाल होवाळ यांनी केला.
माझ्या ऑफिसमध्ये मराठा समाजाचा शिपाई आहे त्याची गावात भरपूर बागायती शेती आहे. पण हे उत्पन्न दिसून येत नसल्याने तो उच्च उत्पन्न गटात येत नाही. वास्तविक पहाता त्याना शेतीतून कारखान्यावर गेलेल्या उसाचे वर्षाला 25-30 लाख रुपये मिळतात, पण मी नोकरीत नाही, तर उत्पन्न शुन्य. कारण मी अनुसूचित जातीचा आहे. शेती नाही, पारंपरिक व्यवसाय नाही. नोकरीत असून पदावर नसल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह तसेच मुलांच्या शिक्षणाबाबत अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. आता मी पन्नाशीकडे झुकलो आहे. आता माझी दोन्ही मुले देखील मोठी झाली आहेत. आता माझ्या राजपत्रित अधिकारी गट-अ पदी पदस्थापना मिळेल अशी आशा माझ्या कुटुंबालाही राहिली नाही. मी आज वैराग्याचे जीवन तत्कालिन सत्ताधारी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मागासवर्गीय विरोधी धोरणामुळे जगत आहे. माझ्या समवेत कार्यरत आणखी एका बौद्ध अधिकाऱ्याबाबत असेच घडले तर त्याना हृदय विकाराचा झटका येऊन ते गतप्राण झाले.ही घटना माझ्या डोळ्यासमोर घडली आहे. मग याला कारणीभूत कोण? संविधान बचावचा नारा देणाऱ्यांना या गोष्टीचे भान नाही का? अशी महाराष्ट्रात कित्येक उदाहरणे असतील. पण दलित अत्याचार दाबून टाकण्याच्या जाणि अत्याचाऱ्यांना संरक्षण देण्याच्या धोरणाने त्यांच्या तक्रारी दाबल्या गेल्या आहेत. बाबासाहेबांच्या विचारांचा वारसा असल्याने तसेच घेतलेल्या परिश्रमाने मिळवलेल्या मोठ्या पगाराच्या नोकरी बाबत आज माझ्यासारख्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम कोण करीत आहे. याचा शोध घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे त्यावर तोडगा काढणे आज अत्यंत गरजेचे आहे. नव्हे येणाऱ्या काळात अशा घटना घडू नये म्हणून तमाम शेड्यूल्ड कास्ट प्रवर्गाने सतर्क राहणे गरजेचे आहे. अन्यथा हे मतांचे राजकारण करणारे सत्ताधारी नेहमीच अन्याय अत्याचार करीत आले आहेत. आणि तेच याचा निषेधही करीत आले आहेत. असा स्पष्ट आरोप होवाळ यांनी यावेळी केला.
समाजात मुख्यत्वे दोन विचारधारा आजही आपणाला दिसून येतात. एक शोषण करणारी प्रस्थापितांची रुढ विचारधारा तर दुसरी शोषणाचा विरोध करणारी सामाजिक न्याय व हक्क मानणारी पुरोगामी मानवतावादी विचारधारा. भारतातील अस्पृश्य समाज जो आज अनुसूचित जातीमध्ये सूचीचद्ध केला आहे. या अ. जा. च्या व्यक्तीना शेकडो वर्षापासून मानवी मूलभूत अधिकार व नागरी अधिकारांपासून वंचित ठेवले आणि त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी त्यांना तकलादू रोजगार पुरवून परावलंबी होऊ दिले नाही, या लोकांना तसेच गुलाम आणि सेवा करणारा वर्ग म्हणून अस्तित्वात ठेवले. परंतु त्या समाजाच्या उद्धारचे कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हाती घेऊन 1918 पासून समाजिक न्यायाच्या आणि मानवी मूल्याच्या जपवणुकीमध्ये हिरीरीने भाग घेतला. "महाड तळे सत्याग्रह" "काळाराम मंदीर प्रवेश नाशिक करून प्रतिकात्मकरित्या सर्व नैसर्गिक साधनांवर अस्पृश्यांचा देखील अधिकार असल्याचे बाबासाहेबांनी ठणकावून सांगितले. आणि ते अधिकार संविधानात प्रविष्ट केले. अस्पृश्यता, पिळवणुकीला कायद्याने बंदी केली. परंतु अस्पृश्य ही हरीजनाची लेकरे आहेत. त्याना शिक्षण घेऊ द्या, पण काम पारंपरिक करु द्या. असा हरिजनवादी विचार भारतात रुजवले गेले. त्याचे समर्थन व अनुनय काँग्रेसने केल्याचे दिसून येते. अस्पृश्य समाज हा हिंदू धर्माचा भाग असल्याने मुस्लिम समाजाचे नेतृत्व जसे बॅरिस्टर जिना कडे होते तसे हिंदू समाजाचे नेतृत्व गांधीकडे असायला हवे असे इथल्या प्रस्थापित वर्गाचे म्हणणे होते. गांधीजीनी डॉ. आंबेडकरांना अस्पृश्यांचे नेतृत्व व प्रतिनिधित्व करता येणार नसल्याचे ब्रिटीशांना सांगितले. परंतु बाबासाहेबांनी आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर नेतृत्व सिद्ध केले. त्यांची विचारधारा देशाने संविधानाच्या रुपाने स्विकारली, मात्र गांधीवादी विचारसरणीचे अनुसरण करणाऱ्यांनी संविधान स्वीकारले तरी गांधीवादी विचारसरणी सोडली नाही.
17 डिसेबर 1946 रोजी घटना परिषदेत भाषण करताना बाबासाहेबांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, समाजातील विषमतावादी घटकांना घेऊन पुढे जाणे अवघड आहे. या सामाजिक न्यायाच्या कार्याचा शेवट काय होईल याची चिंता नाही. तर ही सामाजिक चळवळ सुरू होईल का याची चिंता आहे आणि तसेच घडले. गांधीवादी काँग्रेस प्रणित महाराष्ट्र शासनाने व केंद्र शासनाने अनुसूचित जातीचे आरक्षण कमी करण्यासाठी पात्र आणि संविधानातील तरतुदी विरोधात महाराष्ट्रातील महार जातीच्या 27 लाख नव्वद हजार लोकाचे सामाजिक आरक्षण काढून टाकले. ते काढण्यासाठी 1961 च्या जनगणनेतून ही 27 लाख नव्वद हजार एवढी महार जातीची लोकसंख्या अनुसूचित जातीतून काढून टाकली. आणि महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीचे प्रमाण 15 टक्के हून 5 टक्केवर आले म्हणजे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीचे आरक्षण 15 टक्के वरून 5 टक्केवर आणले, सोबतच राज्य शासनाकडून 13 टक्के आरक्षण देण्याचा एक शासन निर्णय घेतला. त्यामुळे ही 10 टक्के आरक्षण कमी केल्याबद्दल त्यावेळच्या 85 टक्के निरक्षर समाजाला कळले नाही. पुढे तो विषय मागे पडला. परंतु आता या गांधीवादी विचारसरणीचे नेते आणि त्यांनी हे अनुसूचित जातीचे 10 टक्के आरक्षण कमी केले त्यात मोठा सहभाग असू शकेल असा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांवर संशय आला. आता त्याचेच शिष्य असलेले शरद पवार यांनी देखील त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात हा दलितावर होणारा अत्याचार थांबविण्याचे कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. अगदी भारतीय संसदेने तसा कायदा करून सुद्धा. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात अ.जा.चे आरक्षण कमी केल्याने जवळपास 60 टक्के समाज हा आरक्षणापासून वंचित राहिला. त्याचे कारण माहीत असताना या राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची व अनेक केंद्रिय मंत्रीपदाचे अधिकार हाताळणाऱ्या या नेत्याने अनुसूचित जातीतील कमी लोकसंख्येच्या लोकांना स्वतंत्र आरक्षण मागण्यासाठी पक्षाचे नवीन व्यासपीठ निर्माण करून मताचे राजकारण केले, परंतु आता तर ज्यांचे 10 टक्के आरक्षण यांच्या पक्षाने त्यांच्या समक्ष काढून टाकले. त्याच आंबेडकरी अनुयायी असलेल्या महार समाजाला आता त्यांच्या आरक्षणाचे आपणच पालनहार आणि रक्षक असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे.
1920 दरम्यान जसे डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांचे नेतृत्व करू नये, कारण त्यांचे नेतृत्व कॉंग्रेस करते. यासाठी जसे प्रयत्न झाले तसेच आता या दलित समाजाचे नेतृत्व दलित किवा आंबेडकरी नेते नाही तर गांधीवादी नेते करणार आणि हा समाज त्यांच्या पाठीशी उभा राहणार असा प्रचार करण्याचे काम प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे करण्यात येत आहे. त्यातील महत्त्वाची कडी म्हणजे 24 ऑगस्ट 2024 रोजी राज्यातील जनतेने त्याचे प्रात्यक्षिक पुण्यात पाहिले. मुख्यमंत्री पदावर शरद पवार अनेकवेळा विराजमान झाले आहेत अनेक कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणतात, मी अभ्यासात ढ होतो, पण अभ्यासात पुढे असणाऱ्यांना राजकारणात आल्यावर शक्ति प्रदान केली. मग 250- 300 घराण्याबाहेर महाराष्ट्राची सत्ता जाऊ द्यायची नाही. हे कोणत्या संविधानात बसते. लोकांच्या व मतदारसंघाच्या विकासाच्या योजना आखणारा, शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगतीवर असणाऱ्या उमेदवाराला पाठबळ न देता, त्यांना राजाश्रय न देता केवळ जातीपादीचे राजकारण करून सत्ता हाती ठेवण्याच्या कसरती केल्या. तर भाजपा पासून तुम्ही आंबेडकरी समाजाला संरक्षण देण्याच्या गोष्टी करता, सर्व सत्तास्थाने आपल्या व या 250- 300 घराण्यात वाटून घेतली. 2014 मध्ये स्वतः भाजपाला पाठिंबा दिला अदानी बरोबर व्यवहार केला त्याबाबत या समाजाला काय स्पष्टीकरण देणार ? असा सवाल शेवटी होवाळ यांनी केला.
0 टिप्पण्या