मुंबईतील आमदारांच्या प्रगतीचा अहवाल...

 

प्रजा फाऊंडेशनचा मुंबईतील आमदारांचे प्रगती पुस्तक, 2024' हा अहवाल आज 20 ऑगस्ट रोजी  मुंबईतील प्रेस क्लब येथे  प्रकाशित करण्यात आला. यावेळी संस्थेचे मिलिंद म्हस्के, एकनाथ पवार, निलम मिराशी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. या अहवालानुसार  12व्या विधानसभेत (हिवाळी सत्र 2009 ते अर्थसंकल्पीय सत्र 2014)  कामकाजाच्या दिवसांची संख्या  210 दिवस होती. 14व्या विधानसभेत (हिवाळी सत्र 2019 ते अर्थसंकल्पीय सत्र 2024) मात्र 119 दिवस झाली, ही घट 43% आहे. विधानसभा सत्रांमध्ये विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या 12व्या सत्रात 40,512 होती, जी घटून 14व्या विधानसभेत 11,132 झाली, ही घट 73% आहे. विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या या मापदंडाचे सरासरी गुण प्रगती पुस्तकानुसार वर्ष 2022 ते 2024 दरम्यान तितकेच म्हणजे 13.9% राहिले आहेत. प्रश्नांच्या गुणवत्तेच्या संख्येसाठी सरासरी गुण प्रगती पुस्तकानुसार वर्ष 2022 ते 2024 दरम्यान तितकेच म्हणजे 12% राहिले आहेत. आमदारांच्या एकुणच कामगिरीची मुल्यमापन केल्यास आमदार अमिन पटेल (श्रेणी 1-82.92%), आमदार सुनील प्रभू (श्रेणी 2-78.71%), आमदार वर्षा गायकवाड (श्रेणी 3-76.51%). 2024 मध्ये 34 आमदारांपैकी केवळ एका आमदाराने 80% च्या वर गुण मिळवले आहेत.

त्यामध्ये अर्थसंकल्पीय सत्र 2023 ते अर्थसंकल्पीय सत्र 2024 या वर्षभराच्या कालावधीतील आमदारांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले आहे. प्रजाने यावेळी मूल्यमापन प्रक्रिया अधिक व्यापक केली असून त्यामध्ये किमान तीन वर्षे सदस्य असलेल्या आमदारांच्या एकत्रित कामगिरीचे मूल्यांकन केले आहे आणि 14 व्या विधानसभा सत्राची उत्पादनक्षमता, विशेषतः कामकाज दिवसांची संख्याही, तपासली आहे. सर्वोच्च श्रेणी पटकावणाऱ्या वरील तीन आमदारांनी आपल्या संविधानिक जबाबदाऱ्याचे भान राखत सभागृहातील कामगिरी बजावती आहे. त्यांनी सत्रांमध्ये नागरिकांच्या समस्यांवर आधारित प्रश्र विचारले आहेत आणि सर्वाधिक उपस्थिती टिकवून ठेवली आहे. तसेच सर्वात कमी गुण मिळालेल्या आमदारांची कामगिरी प्रकर्षाने खालावलेली आहे. 13व्या विधानसभेत निम्नतम गुण मिळवणाऱ्या पाव आमदारांच्या गुणांची सरासरी 48.13% होती, तर 14व्या विधानसभेत ही सरासरी घटून 34.81% आहे. आमदारांच्या कामगिरीवरून त्याच्या संबंधित राजकीय पक्षांच्या कामगिरीचा विचार केला तर भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेसने सर्वाधिक 72.56% मिळवत प्रथम स्थान पटकावले आहे. 60.08% मिळवणारा भारतीय जनता पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र दोघांच्या गुणात बराच फरक असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

14व्या विधानसभा सत्रातील आमदाराच्या एकत्रित कामगिरीचे चित्र मात्र चिंताजनक आहे. त्यांच्या कामगिरीचा दर्जा घसरलेला आहे. 13व्या विधानसभा सत्राच्या तुलनेत चालू सत्रातील कामगिरी कमालीची खालावलेली आहे. हे वास्तव मागच्या काही वर्षात आपल्या राज्याने ज्या समस्यांचा सामना केल्या त्यांचा विचार करता अस्वस्थकारक आहे. हे स्पष्ट होते, म्हणजेच हे लोकप्रतिनिधी आपल्या संविधानिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात कमी पडत आहेत आणि हे वास्तव काळजी करण्यासारखे आहे, महाराष्ट्र राज्याचा विधीमंडळ कामकाजाचा इतिहास गौरवशाली आणि इतर राज्यांना आदर्श घालून देणारा राहिला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात राज्यातले राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. प्रमुख पक्षातील फुटी आणि बदलती राज्य सरकारे यांचा प्रतिकूल परिणाम इथल्या राजकीय समीकरणांवर आणि विधीमंडळातील कामकाजावार झालेला आहे. आगामी 15व्या विधीमंडळ सभागृहामध्ये याचीच पुनरावृत्ती होणार नाही आणि कामकाज सुधारेल याची खबरदारी घेतली जाईल अशी अपेक्षा आहे. - मिलिंद म्हस्के,सीईओ प्रजा फाऊंडेशन 

"चालू 14व्या विधानसभेत कामकाजाचे दिवस कमालीचे घटले आहे, ही बाब या मूल्यमापनातून प्रकर्षाने समोर येते. हिवाळी सत्र 2019 ते अर्थसंकल्पीय सत्र 2024 या वर्षभराच्या कालावधीत 14 व्या विधानसभेचे कामकाज केवळ 119 दिवस चालले. मात्र 12व्या विधानसभेचे (हिवाळी सत्र 2009 ते अर्थसंकल्पीय सत्र 2014) कामकाज दिवस 210 होते आणि त्या तुलनेत चालू सत्रातील कामकाज दिवस 43% ने कमी आहेत. देशातील विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या कामकाज दिवसांच्या तुलनात्मक श्रेणीमध्ये महाराष्ट्र राज्य सातव्या क्रमांकावर येते. कोविड-19 महामारीमुळे सत्रांचे आयोजन विस्कळीत झाल्याचे मान्य केले तरीही या काळात तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कामकाज करता येणे शक्य होते, असे प्रजाचे मत आहे. महामारीच्या काळात सभागृहाने सक्रीय राहून अधिक कामकाज केले असते तर आपत्तीचा सामना अधिक प्रभावीपणे करता आला असता, आमदारांच्या उपस्थितीतील सातत्य मात्र टिकून आहे, जी स्वागतार्ह बाब आहे. 14 व्या विधानसभेतील आमदारांची सरासरी उपस्थिती 89% आढळली. पहिल्या दोन वर्षांमध्ये सर्वाधिक उपस्थिती होती. पहिल्या वर्षी (हिवाळी सत्र 2019 ते पावसाळी सत्र 2020) 93% उपस्थिती होती आणि दुसऱ्या वर्षी (हिवाळी सत्र 2020 ते पावसाळी सत्र 2021) 92% होती. कोविड महामारीचा हा काळ होता, ज्यावेळी प्रत्यक्ष सत्रे घेण्यावर मर्यादा होत्या, मात्र महामारीच्या बंदोबस्तासाठी तातडीने विचारविनिमय करण्याची आवश्यकताही होती, त्यामुळे आमदारांची उपस्थिती सर्वाधिक होती. कामकाजाचे दिवसही जास्त असते तर त्यांना अधिक प्रभावीपणे कामकाज करता आले असते, - एकनाथ पवार, सहाय्यक व्यवस्थापक प्रजा फाऊंडेशन