मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला महत्वपूर्ण आदेश !

 

 मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग विरूद्ध कायद्याअंतर्गत मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग च्या घटना कळवण्यासाठी या विषयावरील जिल्हा समितींचे आणि दक्षता समितींचे वेगळे ईमेल पत्ते आणि सोशल मीडिया हँडल्स लगेच म्हणजे पुढच्या ९ सप्टेंबरला होणाऱ्या सुनावणी आधी स्थापन करावेत, असा स्पष्ट

आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग घटनांबद्दल सरकारकडून नोडल ऑफिसर आणि सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त प्रवीण पुरी यांनी दाखल केलेल्या अहवालात म्हंटले आहे की, महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व ३६ जिल्ह्यातून मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग हद्दपार झालेले आहे. या विरुध्द श्रमिक जनता संघाने आक्षेप दाखल केले होती की, हा अहवाल चुकीचा आहे आणि राज्यात अशा घटना अद्यापही ठिकठिकाणी घडत असल्याचे हे पुराव्याने दाखवून दिले होते. 

या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन जमादार आणि एम. एम. साठये यांनी काल आपला निर्णय देताना महाराष्ट्र सरकारला दिलेल्या आदेशात पुढे म्हंटले आहे की, ईमेल व सोशल हॅंडल्समुळे कोणीही व्यक्ती किंवा सामाजिक संस्थांना अशा घटना रिपोर्ट करायला सुविधा होईल आणि जिल्हा पातळीवरील समिती आणि दक्षता समितींना ही माहिती लगेच मिळू शकेल. त्यांनी पुढे राज्याच्या समाज कल्याण विभागास आदेश दिला आहे की, त्यांनी या कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या सर्व समितींची एकत्रित माहिती त्यांच्या वेबसाइट वर प्रसिद्ध करावी. मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग कुठेही होत नाही हे पाहणे हे समाज कल्याण खात्याचे वैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यास ईमेल आणि सोशल मीडिया वर आलेल्या माहितीमुळे मदत होईल. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले आहे की, हे सगळे आधीच्या २०१३ च्या कायद्याने दिलेल्या कर्तव्यांच्या बरोबरीने करायचे आहे. कोर्टाने पुढे सूचना केली की दक्षता समितीच्या बैठका ठराविक दिवसांनी नियमित व्हाव्या आणि त्या मीटिंगचे इतिवृतांत देखील वेबसाइट वर अपलोड करावे. 

श्रमिक जनता संघाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ गायत्री सिंह, सुधा भारद्वाज आणि नवाज दोर्डी/ दिपाली कसूल यांनी खटला लढवला. महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ राम आपटे, अजित पितळे आणि हर्षद नहाटा यांनी बाजू मांडली.