ठाण्यात प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकारण्यांच्या संगनमताने वनजमीन घोटाळा

  ठाणे शहरात सुमारे 100 एकर जमिनीचा घोटाळा झाला आहे.  शंभर एकरची वन जमीन अवघ्या 31 कोटींमध्ये विकण्यात आली असून त्यामध्ये अधिकारी, एका ट्रस्टचा ट्रस्टी आणि बिल्डर यांचा सहभाग आहे. या संदर्भात आपण न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची पोस्ट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आमदार डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी रविवारी एक्स या सोशल मीडियावर  केली आहे. या पोस्टच्या माध्यमातून ठाण्यात झालेल्या वनजमिनीचा घोटाळा उघडकीस आणण्याचे सूचक विधान केले आहे.  पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "ठाण्यामध्ये येत्या काही दिवसांतच एक मोठा स्कॅम उघडकीस येणार आहे.महाराष्ट्र राखीव वने असलेली जमीन एका मोठ्या ट्रस्टच्या मुख्य ट्रस्टीने विकण्याचे कारस्थान केले आहे आणि त्यामध्ये सगळे अधिकारीही सामील झालेले आहेत. ३१ कोटी रूपयांमध्ये ही जमीन विकण्यात आलेली आहे. पण, राखीव वने विकण्याचा अधिकार कोणाला आहे? त्यास परवानगी देण्याचा अधिकार कोणाला आहे? अन् यामध्ये ट्रस्टी, परवानगी देणारे, विकत घेणारे या सर्वांनी मिळून हा घोटाळा केला आहे. हा घोटाळा लवकरच संपूर्ण कागदपत्रांसह कायदेशीररित्या उघड केला जाईल आणि याबाबत उच्च न्यायालयात याचिकादेखील दाखल करण्यात येणार असल्याचे आव्हाड यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान . माजीवडा नाका येथे देखील शासकीय भूखंडावर बिल्डरचे अतिक्रमण सुरू असून ही गोष्ट पालिकेच्या निदर्शनास आणून देखील पालिका अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. सुमारे ११ एकरचा हा भूखंड शाळेसाठी आरक्षित आहे. त्याच्या लगत विकासकाचे इमारतीचे काम जोरात सुरू आहे. नियोजित इमारतीच्या समोर असलेला हा भूखंड आपल्या कामासाठी वापरत असतानाच विकासकाने या भूखंडाभोवती कुंपन टाकून त्याला गेट लावला असल्याने भविष्यात या भूखंडावर भली मोठी इमारत उभी राहिली तर आश्चर्य वाटायला नको. या बाबत पालिकेला पत्राद्वारे कळवले असतानाही या पत्रांना केराची टोपली दाखवण्याचे काम अधिकारी करत आहेत. पांनखंडा गावच्या वरती माखिजा ट्रस्ट ने 947 एकर जागा प्रशासकीय अधिकारी आणि माफिया राजकारणी लोकांना हाताशी धरून आर्थिक संगनमताने फॉरेस्ट काढायला लावली आहे, आणि जे कुमारला विकली असल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे... हा काही नवीन प्रकार नाही. ठाण्यात हे सर्रास घडत आहे.  घोडबंदर रोड हा अर्ध्याहून अधिक वनजमिनीचाच भूभाग होता. यावर सर्रास अतिक्रमण करून ठाण्यातील राजकीय, प्रशासकीय दलालांनी हा भूखंड बिल्डर, विकासकांच्या घशात घालून गडगंज संपत्ती कमवली आहे. हे आता ठाणेकरांना काही नव्याने सांगायला नको.  केवळ चार दोन प्रकरणे समोर येऊन बाकीच्या प्रकरणांवर पांघरूण घालणाऱ्या राजकारण्यांनी सर्व सामान्य नागरिकांच्या सोयी सुविधांकडे दुर्लक्ष करून केवळ विकासक आणि बिल्डर लॉबीचे हित जोपासण्यातच धन्यता मानली असल्याने ठाण्याची अवस्था भकास झाली असल्याचा आरोप  ठाणेकर करीत आहेत.