राज्यात बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे आणि सरकार मात्र नोकर भरती करत नाही असे चित्र आहे. राज्यात २.५ लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत परंतु ती भरली जात नाहीत. महायुती सरकारने कंत्राटी नोकर भरती सुरु केली होती, त्याला विद्यार्थ्यांसह सर्वच स्तरातून तीव्र विरोध झाल्याने महायुती सरकारने कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द केला. कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द केल्याची घोषणा करून ८ महिनेच झाले असताना आता पुन्हा कंत्राटीची भरती सुरुवात केली आहे. कंत्राटी भरती बंद केल्याची महायुती सरकारची घोषणा फसवी ठरली असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केला आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयातील ६८३० पदे आऊट सोर्सिंगच्या माध्यमातून भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, यात कुशल मनुष्यबळाचाही समावेश आहे. महायुती सरकारने यापूर्वी तहसीलदारांची पदेही कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. कंत्राटी पद्धतीने राज्य सरकारला मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी ९ कंपन्यांची नियुक्ती केली होती, याच कंपन्यांना वैद्यकीय विभागातील या ६८३० जागा भरण्यास परवानगी दिली असल्याचे समजते. या कंपन्यामध्ये सरकारच्या बगलबच्च्यांच्याच कंपन्या असून त्यांच्यासाठी हा घाट घातला जात आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी भरतीचे खापर महाविकास आघाडीच्या सरकारवर फोडत कंत्राटी भरती बंद करत असल्याची घोषणा ऑक्टोबर २०२३ मध्ये करून तसा शासन आदेशही जारी केला होता पण पुन्हा कंत्राटी भरतीचे भूत तरुणांच्या मानगुटीवर बसले आहे.
पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ लाख पद भरती केल्याचे जाहीरपणे सांगितले पण ती फसवी व फेक होती असे दिसत आहे. कंत्राटी नोकर भरतीला सर्वच स्तरातून तीव्र विरोध असून सरकारने ही कंत्राटी भरती रद्द नाही केली तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत तरुणांसह जनता भाजपाप्रणित शिंदे सरकारला त्यांची जागा दाखवून देईल, असेही सुरेशचंद्र राजहंस म्हणाले.
0 टिप्पण्या