महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहात प्रत्येक जातीला प्रस्तापित पक्षाने न्याय द्यावा अशी मागणी माळी राजकीय संकल्प परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात येत असल्याचे माळी राजकीय संकल्प परिषदेचे महाराष्ट्र राज्य मुख्य संयोजक अॅड. राजेंद्र महाडोळे यांनी केली. शनिवार दिनांक 13 जुलै रोजी 11 वाजता थीसंत सावता भवन, ऐरोली, नवी मुंबई या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्रातील माळी समाजातील महत्त्वाचे पदाधिका-यांची राजकीय संकल्प परिषद आयोजित करण्यात आली आहे याबाबत माहिती देण्यासाठी आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
माळी समाज हा संपूर्ण देशामध्ये व महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी मधला प्रामुख्याने मोठा असणारा समाज असुन मात्र अजूनही महाराष्ट्रामध्ये व देशांमध्ये राजकीय हक्कापासून सातत्याने वंचित आहे. माळी समाजाची देशामध्ये लोकसंख्या 22 टोहे असताना व संपूर्ण महाराष्ट्रात 19 टक्के लोकसंख्या असताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात कुठलाही न्याय माळी समाजाला अजून मिळालेला नाही. माळी समाज हा नुसता समाजापुरता विचार करत नसून लोकसभा राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद यामध्ये अजून पर्यंत माळी समाजाला राजकीय न्याय मिळालेला नाही एवढंच नाही तर ओबीसी मधल्या इतर जातीय समूहाला सुद्धा राजकीय न्याय मिळालेला नाही आणि म्हणून आता विधानसभेमध्ये विधान परिषदेमध्ये प्रत्येक जातीचे सदस्य असले पाहिजे याचा गांभीयनि विचार प्रस्थापित पक्षाने करणे गरजेचे आहे हा विचार न झाल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात प्रशासनामध्ये उद्योगांमध्ये सहकार क्षेत्रात मागासलेपणा निर्माण झालेला आहे हा मागासलेपणा दूर करावयाचा असेल तर प्रत्येक जातीचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य सभागृहामध्ये असणे गरजेचे आहे याचा विचार झाला नाही तर माळी राजकीय संकल्प परिषद संपूर्ण महाराष्ट्रातील विभाग निहाय व जिल्हा निहाय परिषदा घेऊन आपल्या हक्कासाठी वेगळी भूमिका घेण्याच्या मानसिकतेत असल्याचे अॅड. राजेंद्र महाडोळे यांनी स्पष्ट केले.
0 टिप्पण्या