नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणारे 'महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४' हे असंवैधानिक विधेयक मागे घ्या! अन्यथा जनआक्रोशाला सामोरे जा!! एनएपीएम चा महाराष्ट्र शासनाला इशारा!!!
व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा अधिक प्रभावीपणे प्रतिरोध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित बाबींसाठी तरतूद करण्याच्या नावाखाली, ११ जुलै रोजी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४' हे संविधान विरोधी विधेयक मांडण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या उद्दिष्टांबद्दल आणि तदानुषंगिक कारवाईबद्दल जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) चे डॅा. संजय मंगला गोपाळ व श्रमिक जनता संघाचे जगदीश खैरालिया यांनी एका पत्रकाद्वारे राज्य सरकारचा तीव्र निषेध केला आहे व हे असंवैधानिक विधेयक मागे घेण्याची मागणी करत, हा कायदा बळजबरीने पारित करण्याचा प्रयत्न झाल्यास मोठ्या प्रमाणात जनआक्रोशाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा दिला आहे.
पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, विधेयकाचे उद्दिष्ट हे नक्षलवादी कृत्यांचा प्रतिरोध करणे असे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्रातील नक्षल आघाडी संघटनांची बेकायदेशीर कृती रोखण्यासाठी विद्यमान कायद्यामधे पुरेशा तरतुदी आहेत. इतर राज्यांमध्ये केलेल्या ज्या जन सुरक्षा कायद्याचा आधार घेऊन हे विधेयक तयार करण्यात आलेले आहे, त्या कायद्यातील जाचक तरतुदींना त्या त्या राज्यांतील सरकारांना जनसंघटनांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. विधेयकात ‘बेकायदेशीर संघटना’ याची व्याख्या स्पष्ट असायला हवी. बेकायदेशीर संघटना याची स्पष्टता नसल्याने संघटना बेकायदेशीर आहे असे शासनाने ठरवले की कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून शासन घोषित करू शकते. त्यामुळे गुन्हेगारी रोखणे हा उद्देश नसून, जनतेचा न्याय्य आवाज दडपणे, हा यामागे हेतू आहे हे स्पष्ट आहे.
स्वातंत्र्य लढ्याचा अपमान व संविधानाची मोडतोड -या विधेयकानुसार, विद्यमान कायदा व कायदेशीर संस्थांशी असहकार करणे वा त्यासाठी प्रवृत्त करणे हा गुन्हा असेल. कायदेभंगाची चळवळ हा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याने दिलेला दैदिप्यमान वारसा आहे. सरकारच्या विरोधात भूमिका किंवा एखाद्या कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेणे हा गुन्हा ठरवणे पूर्णपणें असंवैधानिक आहे. हा कायदा आणणे म्हणजे स्वातंत्र्य लढ्याचा अपमान असून मागील दारानें केलेली ही संविधानाची मोडतोडच आहे, असे पत्रकात पुढे नमूद केले आहे. एनएपीएम व त्यातील संस्था - संघटना व राज्यातील इतर अनेक संघटना व आंदोलने सत्य व न्यायासाठी अहिंसात्मक व सत्याग्रही मार्गाने संवाद - रचना व संघर्ष या मार्गाने चालत आल्या आहेत. मात्र अशा संघटना - संस्था - कार्यकर्त्यांना असंवैधानिक पद्धतीने जेरबंद करण्याचे प्रयत्न झाल्यास, मोठ्या प्रमाणात जनआक्रोशाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा शासनाला देण्यात आला आहे.
बेकायदेशीर सरकार हटवणार -महा विकास आघाडीने हे विधेयक विधानसभेत पारित होऊ देऊ नये, असे आवाहनही राज्यातील इंडिया आघाडीतील पक्षांना केले आहे. लोकसभा निवडणुकीत सामाजिक संघटनांच्या सहभागामुळे आपली पिछेहाट झाली हे लक्षात आल्यामुळे, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तेविरुद्धचा आवाज दाबण्याचा व लोकशाहीवादी नागरिकांचा गळा घोटण्याचा हा खुलेआम प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंनी लोकसभा निवडणुकीनंतर तसे जाहीर विधान केले होतेच! विधानसभा निवडणुकीत जनताच या बेकायदेशीर सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय रहाणार नाही, असा आम्हाला विश्वास आहे. हा दमनकारी कायदा आला तरी लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीतही राज्याच्या स्वाभिमानासाठी, समतावादी महाराष्ट्रासाठी व संविधानाच्या रक्षणासाठी पुरोगामी राजकीय पक्षांच्या बरोबरीने सामाजिक कार्यकर्ते व जनसंघटना रस्त्यावर उतरतील व हे बेकायदेशीर व संविधान न मानणारे सरकार हटवतील, असा विश्वास पत्रकात शेवटी व्यक्त केला आहे.
0 टिप्पण्या