समितीमधील सरकार धार्जीने व आर्थिक लोभाने पिसाळलेले काही लोक दीक्षाभूमी परिसराचे व्यवसायिकरण करत आहेत.

   आंबेडकरी समाजाला विश्वासात न घेता दिक्षाभूमी परिसराचे व्यवसायिकरण दिक्षाभूमी स्मारक समितीमधील सरकार धार्जीने व आर्थिक लोभाने पिसाळलेले काही लोक करीत असल्याचा आरोप रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानि आनंदराज आंबेडकर यांनी आज केला. मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी दिक्षाभूमी आंदोलनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली 

दिक्षाभूमी सुशोभीकरण याला रिपब्लिकन सेनेचा कोणताही विरोध नसून भूमिगत वाहनतळ उभारणीला तीव्र विरोध आहे.  दीक्षाभूमी परिसरात अनावश्यक वाहनतळ व खोदकाम यामुळे दीक्षाभूमी स्तूपाला धोका उद्‌भवेल या भावनेने आबेडकरी समाजाने दिक्षाभूमी स्मारक समितीला सदर काम रोखण्यासाठी वारंवार विनती केली परंतु मुजोर समिती प्रशासनाने त्याला हाद दिली नाही त्यामुळेय 1 जुलै रोजी समस्त आंबेडकरी समाजाचा संताप अनावर होऊन उदेक  झाला, त्याला संपूर्णपणे शासन-प्रशासन जबाबदार आहे. तसेच हे बांधकाम पूर्णपणे थांबवले नाही तर भविष्यात रिपब्लिकन सेना उग्र आंदोलन करील असा इशाराही आनंदराज यांनी दिला. 

जगभरातून दरवर्षी दिक्षाभूमीला येणाऱ्या लाखों बौद्ध अनुयायी यांना रोखण्याचं अपत्यक्ष षडयंत्र तिथे सुरु होतं इद् मिल, डॉ. बाबासाहेब आबेडकर आतरराष्ट्रीय स्मारक बाधकामचा अनुभव लक्षात घेता त्या कामाला जवळ जवळ 10 वर्षे होऊनसुद्‌धा काम पूर्ण होण्याची चिन्ह दिसत नाहीत. या कामाला सुद्‌धा असाच जाणिवपूर्वक विलंब लावून जगभरातून दरवर्षी दिक्षाभूमीला येणाऱ्या लाखो बौद्ध अनुयायी यांचा ओघ कमी करण्याचाच हा एक डाव असून  हा प्रकार  आबेडकरी समाज आणी रिपब्लिकन सेना कधीच यशस्वी होऊ देणार नाही हे शासन आणी प्रशासन यांनी ध्यानात घ्यावे असे आवाहन आनंदराज यांनी केले. 

 अनुसूचित जाती परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनाबाबत बोलतांना आनंदराज म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीले सद्‌यस्थितीत फक्त कमाल 75 विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. परंतु में 2020 मध्ये तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री यांनी ही शिष्यवृती कमाल 200 वि‌द्यार्थ्यांना देण्याची घोषणा केली होती. महाराष्ट्र सरकारने अगोदरच्या घोषणेची अमलबजावनी तात्काळ करावी व परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेणाऱ्या वि‌द्याथ्यांना प्रोत्साहन द्‌यावे .तसेच पदवीतर शिक्षणासाठी रुपये 30 लाख व पीएचडी साठी रुपये 40 लाख एवढी शिष्यवृत्ती सध्या दिली जात आहे. खरं म्हणजे परदेशात उच्च शिक्षणासाठी यापेक्षा प्रचंड प्रमाणात पैसे खर्च होतात म्हणून महाराष्ट्र सरकारने परदेशात उच्च शिक्षणासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च उचलावा.  त्याचप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या वि‌द्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती पात्रतेसाठी वार्षिक उत्पन्न 2 लाख असणारी  मर्यादा वाढवून आर्थिक मागास वर्गासाठी वार्षिक 8 लाख रुपये उत्पन्नाचा जो निकष आहे तोच निकष सर्व वर्गातील वि‌द्यार्थ्यांसाठी लावावा ही रिपब्लिकन सेनेची मागणी आहे.

अमरावतीमध्ये आपण निवडणूक हरलो याबाबत बोलतांना आनंदराज म्हणाले, या ठिकाणी सुरुवातीला आंबेडकरी जनतेमध्ये माझ्या उमेदवारीबद्दल खूप जोश होता. मात्र विरोधकांनी अपप्रचार केल्याने नंतर लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आणि त्यामुळेच येथे निकाल वेगळा लागला. माझ्या उमेदवारीबाबत अपप्रचार करण्यात काँग्रेसच्या लोकांची आघाडी होती. माझ्या प्रचारादरम्यान होणाऱ्या हॉटेलच्या खर्चाची बीले नवनित राणा भरत असल्याचा प्रचार सोशल मिडीयावर करण्यात आला. याबाबत आम्ही संबंधितांना नोटीस पाठवली आहे. इतकेच नव्हे तर रिपब्लिकन सेनेने याविरोधात अमरावतीत आंदोलनही केले आहे. 

 यंदाच्या लोकसभा निवडणुका सुरु झाल्यानंतर संविधान बचाव हा मु‌द्दा प्रचारात खूपच गाजला आणी याचा फायदा काँग्रेस प्रणित इंडिया आघाडीला मोठ्या प्रमाणावर झाला. संविधानवाद व आंबेडकरवाद या दोन मुद्द्‌यावरच इंडिया आघाडीचा जास्त भर यंदाच्या निवडणुकीत पाहायला मिळाला. परंतु आज मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, निवडणुका जाहीर होण्याअगोदर सर्वप्रथम महराष्ट्रात संविधान बचाव यात्रा ही रिपब्लिकन सेनेने काढली  होती. दिनांक 24 ऑक्टोबर 2023 रोजी (विजयादशमी दिनी) नागपूर येथील दीक्षाभूमी येथून सुरुवात करीत संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन 6 डिसेंबर 2023 रोजी दादर पूर्व, चैत्याभूमी येथे संविधान बचाव यात्रेचा समरोप करण्यात आला होता.  रिपब्लिकन सेनेने काढलेल्या संविधान बचाव यात्रेला संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रचंड प्रतिसाद मिळाला व या यात्रेच्या माध्यमातून आम्ही लोकांमध्ये संविधानाप्रती जागृती निर्माण केली. 

कोणाच्याही एकाच्या हाती संपूर्ण सत्ता गेल्यास संविधानाला धोका निर्माण होईल अशा पद्धतीचा प्रचार-प्रसार केला. ज्यांनी भारत जोडो यात्रा काढली त्यांनी नंतर निवडणुकीच्या तोंडावर आमचा संविधान बचावचा मुद्दा हायजॅक करून महाराष्ट्र आणी देशभरात निवडणुका लढवत बऱ्यापैकी यश मिळवले. परंतु ज्या आंबेडकरी चळवळीतील नेत्यांनी सर्वप्रथम हा मु‌द्दा प्रकाशझोतात आणला त्यांनाच निवडणुकीत बाहेर ठेवून स्वतः या मुद्द्याचं भांडवल करून निवडणुकीत अपेक्षेपेक्षा चांगल्या जागा जिंकल्या. या देशातील जनतेने लोकशाही व संविधानावर ठाम विश्वास दाखवत कोणत्याही एका नेत्याची-पक्षाची  मक्तेदारी धुडकावून लावत समिश्र कौल दिला.  

आबेडकरी जनतेने आता भावनिक न होता धूर्त-लबाड राजकीय पक्षांपासून सावध राहीले पाहिजे. कारण सत्ता असो वा नसो संविधान धोक्यात येत असेल तर त्याच संरक्षण जीवाची पर्वा न करता फक्त आंबेडकरी चळवळीतील पक्षच करू शकतात. संविधान हा विषय बाकी पक्षांसाठी एखाद्‌या निवडणुक जिंकण्याचा मुद्दा असू शकेल पण रिपब्लिकन सेनेसाठी भारतीय संविधान हा कायम अस्मितेचा मु‌द्दा आहे आणि राहील. तेव्हा आंबेडकरी चळवळीतील लोकांना सावध करू इच्छितो की, सध्या राजकीय षडयंत्र रचून ज्याप्रमाणे मुस्लिम समाजाला नेतृत्वहीन केलेलं आहे. त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारविरुद्ध आवाज उठवेल असे फारसे राजकीय नेते आज मुस्लिम समाजात शिल्लक ठेवले नाहीत त्याच पद्धतीचे प्रयोग आंबेडकर चळवळीवर केला जात आहे. आंबेडकर चळवळीतील राजकीय नेत्यांना संसदेत जाण्यापासून रोखण्याचे, चळवळीला नेतृत्वहीन करण्याचे राजकीय डावपेच आखले जात आहेत. यामुळे लवकरच रिपब्लिकन सेना आंबेडकर चळवळीतील विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते याच्यासोबत सक्रियपणे संपूर्ण महाराष्ट्रात आंबेडकरी समाजाला जागरूक करण्यासाठी आणी रिपब्लिकन सेनेची ताकद आणखीन वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र पिंजून काढणार आहे. तसेच यापुढे सत्तेत पोहचण्यासाठी सर्व राजकीय पर्यायांचा विचार करून पुढील राजकीय गणितं रिपब्लिकन सेना मांडणार असल्याचेही आनंदराज म्हणाले.