हा लोकांनी, लोकांसाठी मिळवलेला विजय

 राज्यघटनेचं भलं मोठं पुस्तक ठेवणं  आणि मंचावर जाण्याआधी सगळ्या देशासमोर संविधानापुढे डोकं टेकवणं. हे दृश्य पाहून काल डोळे निवले. हे तेच पंतप्रधान आहेत ज्यांनी नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाच्या वेळी सेंगोर नामक धर्मदंड हाती धरून, आसपास पाच पंचवीस भगवाधारी साधू उभे करून देशाच्या मनावर हे बिंबवलं होतं की आता संसद ही धर्मसंसद होणार आणि हे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होणार. त्यादिवशीची त्यांची वेशभूषा आठवा, तो आवेश आठवा, ते मंत्र तंत्र, तो माहौल आठवा. कोणाही  संविधान प्रेमी माणसाला या देशाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह लागलंय असं वाटायला लावणारा तो दिवस होता. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही संकल्पनाच संपली असं त्या दिवशी आपल्या देहबोलीतून सांगितलं होतं. 

आणि दुसरा दिवस होता राममंदिराचा. सगळा देश आरएसएसनं भगवा करून टाकला. घरोघरी अक्षता काय वाटल्या. रामलल्लावर जणू भाजपाचा अधिकृत ताबाच झाला असं दृश्य होतं. आता राम हा एकमेव देव आणि मोदी जगाचा एकमेव नेता असं दृश्य आरएसएसनं उभं केलं होत. आचरटपणा एवढा चरणसीमेवर होता की जो त्रिभुवनाचा मालक आहे असं धर्मपरंपरा सांगते त्या रामाला 'आम्हीच आणलं' असा दावा व्हायला लागला.  राम हे सत्य आणि धर्माचरणाचं प्रतिक त्यांनी दहशतीच्या प्रतिकात रुपांतरीत केलं होतं. रामलल्लानं अयोध्येतूनच यांना हद्दपार करून त्याची शिक्षा दिली. सोशल मिडीया सेल 'नाक कापलं तरी भोकं आहेत' च्या चालीवर अयोध्येनं नाही, फैजाबादनं हरवलं असा बिनडोकपणा करून अजूनही माकडचाळे करून दाखवत असला तरी ५५ हजार मतांनी तिथला यांचा घटनाद्रोही उमेदवार लल्लूसिंह हारला आहे. त्यात मायावतींनी ४६ हजार मतं खाल्ली नसती तर एक लाखाच्या फरकानं हरला असता. ही काही फक्त मुस्लीमांची मतं होती का? उत्तर प्रदेशात तब्बल २६ जागी भाजपा केवळ मायावतींच्या सौजन्यानं निवडून आली आहे. अन्यथा उत्तर प्रदेश भाजपमुक्त झाला असता. 

संसदेचं उद्घाटन असो की राम प्रतिष्ठापणा, या देशात गेली दहा वर्षं हिंदू म्हणजे तेच ज्यांना आरएसएस आणि भाजप मान्य आहे. इतपत आचरटपणा चालला होता. उन्माद इतका वाढला होता की हा देश हिंदू तालिबान्यांनी ताब्यात घेतला आहे असं कोणालाही वाटावं. आणि मग चार जून उजाडला. माध्यमांनी एक्झिट पोलमधून बहुमत चार सौ पार नेऊन दाखवलं होतं. देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री 'बाजार वर जाणार आहे शेअर्स घेऊन ठेवा' वगैरे सांगून चार चांद लावत होते. सकाळी काही चॅनल्सनी तर  भाजप चारशे च्या जवळ गेल्याचं दाखवलं. दिवा विझतांना मोठा होतो म्हणतात तो असा. 

पण देशातील हिंदू-मुस्लीमांचाच नाही तर सगळ्याच देशाचा सद्सद्विवेक जागा आहे हे दाखवणारे निकाल आले. लोकांनी एनडीएला काठावरचं बहुमत दिलं आणि चार सौ पारची वल्गना करणारा घमेंडी पक्ष दोनशे चाळीसवर आपटला. स्पष्ट बहुमतापासून बत्तीस जागा दूर. दोन बाबूंनी अट ठेवली होती की राजकीय अडचण म्हणून नाईलाज झाला की खरंच स्वयंप्रेरणा होती माहीत नाही पण मोदींना काल संविधानासमोर जाहीरपणे नतमस्तक व्हावं लागलं.  आंबेडकर की गोळवलकर याचा फैसलाच चोवीस सालच्या जनादेशानं करून टाकला. मनुस्मृती की संविधान याचं उत्तर देऊन टाकलं. गांधी की गोडसे याचा निवाडा झाला. भारत धर्मनिरपेक्ष की धर्मराज्य असणारा देश याचा फैसलाच झाला. आता सगळा उन्माद संपून जाईल कारण हे सरकारंच दोन सेक्युलर पक्षांच्या टेकूवर उभं आहे. दोन्ही बाबू हे अस्सल सत्तालंपट आणि सत्तेसाठी वाट्टेल त्या वैचारिक तडजोड करणारे असले तरी त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशातलं त्यांचं राजकारण मुस्लीम-दलित मतांवर चालतं म्हणून लाजेकाजे का होईना त्यांना भाजपच्या धर्मांध राजकारणावर वेळोवेळी स्वार होऊन, डोळे वटारून दाखवावं लागेल. तोंडदेखलं का होईना, संविधान की मनुस्मृती असा पेच आला तर संविधानाच्या बाजूनं उभं रहावं लागेल. 

संविधानकर्त्या बाबासाहेबांची संभावना संघ परिवारानं 'आधुनिक मनू' अशी खिल्ली उडवून केली होती. आम्ही तिरंगा मानत नाही कारण तीन हा अशुभ आकडा आहे हे संघाचं मुखपत्र असलेल्या द ऑर्गनायझरनं स्वातंत्र्य मिळण्याच्या एक दिवस आधी जाहीर केलं होतं.  म्हणून कालची घटना खूप महत्वाची आहे. राष्ट्रपित्याची टवाळी करणाऱ्या, राष्ट्रगीत नाकारणाऱ्या आणि राष्ट्रध्वज तब्बल पंचावन्न वर्ष आपल्या मुख्यालयात न फडकावणाऱ्या विचारधारेच्या सर्वोच्च राजकीय प्रतिनिधीनं आपल्या विचारधारेला काल संविधानाप्रति अर्पित केल्याचंच जणू  जाहीर केलं आहे. त्यातल्या हेतू विषयी भाबडेपणा बाळगायचा नाही पण तूर्त हा विजय साजरा करायला हवा. भाजपाला स्पष्ट बहुमत न मिळता टेकू सरकार चालवावे लागणे हा लोकांनी, लोकांसाठी मिळवलेला विजय आहे. हा विजय लोकांनी भारतीय लोकशाही आणि संविधानाला अर्पण केलेला आहे.

• अरुणा नारायण
• अहमदनगर