अर्थसंकल्पातील जुमल्यांना आणि थापांना जनता बळी पडणार नाही - खा. वर्षा गायकवाड.*

*लोकसभेतील पराभवाने घाबरून महायुती सरकारचा अर्थसंकल्पात 'मोफत' योजनांचा पाऊस.*

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुती सरकार किती घाबरले आहे याचा पुरावा म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेला २०२४-२५ चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस पडणे बाकी आहे, मात्र आज विधानसभेत घोषणा आणि जुमल्यांचा पाऊस पडला आहे. पावसाळा फक्त ३ महिन्यांचा असतो, त्यानंतर वारे बदलतातच आणि काळ्या ढगांप्रमाणे या सरकारला जनता नक्कीच हवेत दूरवर भिरकावून देईल. महाराष्ट्रातील सुज्ञ नागरिक यांच्या जुमल्यांना आणि थापांना बळी पडणार नाहीत असा हल्लाबोल करत आगामी विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला पुन्हा बहुमत मिळेल आणि जनतेचा खरा विकास आम्हीच करू असे मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.

महायुती सरकारच्या बजेटवर प्रतिक्रीया देताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, राज्यातील 'जुमलेबाज' महायुती सरकार लोकसभा निवडणुकीतील एवढे घाबरले आहे की बिल्डर आणि ठेकेदार मित्रांच्या हितासाठी सातत्याने काम करणाऱ्या भ्रष्ट सरकारला अखेर जनतेची आठवण झाली व मोफत देऊ नका म्हणणा-यांनीच मोफतचा पाऊस पाडला. काँग्रेसच्या न्याय गॅरेंटी ला घेऊन नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी किती प्रभावित झाले आहेत, हे महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातून दिसून येते. महालक्ष्मी नारी न्याय योजनेतून चोरी करून, महाराष्ट्र सरकारने २१-६० वर्षे वयोगटातील 'पात्र' महिलांना दरमहा १५०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. ही बाब वेगळी की, त्यांनी पात्रतेचे निकष अजून स्पष्ट केलेले नाहीत. काँग्रेसने लोकसभेच्या जाहीरनाम्यात प्रत्येक गरीब घरातील एका बहिणीला दरमहा ८,५०० रुपये देण्याचे जाहीर केले होते. त्याचप्रमाणे सुशिक्षित तरुणांसाठी 'पहिली नोकरी पक्की' या काँग्रेच्या योजनेपासून प्रेरणा घेऊन, महाराष्ट्र सरकारनेही एप्रेंटिसशिप योजना जाहीर केली, परंतु अर्जदारांच्या संख्येवर नियंत्रण आणले आहे.

मुख्य म्हणजे 'फेक नैरेटिव' रचून तो विकण्यात या सरकारचा हात कोणी धरू शकत नाही. मुलींना उच्च शिक्षण मोफत दिले जाईल, असा नारा आहे. पण सत्य हे आहे की, ही योजना फक्त OBC आणि EWS कुटुंबातील मुलींसाठी आहे, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. महायुती सरकारच्या 'चुनावी' आणि फसव्या अर्थसंकल्पाला जनता बळी पडणार नाही. महाराष्ट्रात परिवर्तन होणारच असून ठोकशाही हरेल आणि महाविकास आघाडी जिंकेल असा विश्वासही वर्षा गायकवाड यांनी व्यक्त केला

  आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जनतेची मने जिंकण्यासाठी महायुती सरकारने चांगलीच तयारी केली आहे. यासाठी राज्यातील जनतेवर शासकीय योजनांचा पाऊस पाडण्यात येणार आहे. मात्र या योजना कागदावरुन प्रत्यक्ष जनतेपर्यंत कशा पोहोचतात याबाबत काही शाश्वती नसल्याची चर्चा मात्र राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.   दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन, पुणे पोर्शे कार प्रकरण विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न आणि सत्ताधाऱ्यांचे उत्तर अशा विविध घटनांनी पावसाळी अधिवेशन चांगलंच रंगलंय.  उपमुख्यमंत्री तसेच राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार राज्यातील अर्थसंकल्प सादर करतील.  लोकसभा निवडणुकीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी सर्वसमान्यांसाठी आणलेल्या योजनांना मोदींची गॅंरटी असे म्हटले जाते. त्यालाच अनुसरून आता विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यात शिंदेंच्या गॅरंटीची हवा निर्माण करण्यात येत आहे.  लोकसभा निवडणुकीत पिछेहाट झाल्यानंतर आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात महायुती सरकार पुन्हा सज्ज झाले आहे.  महायुतीच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य जनतेसाठी विशेष योजनांचे प्लानिंग करण्यात आले आहे. या योजना समोर आल्यावर शिंदेची गॅरंटी राज्यभरात पोहोचवली जाणार आहे. 

 मध्य प्रदेशातील लाडली बहना योजनेच्या अभूतपूर्व यशानंतर महाराष्ट्रातही तशी योजना आणण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना असे या योजनेचे नाव असेल. महिलांचे आर्थिक, सामाजिक स्थैर्य आणि जीवनमान सुधारावे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.  वार्षिक उत्पन्न 2 लाख 60 हजार पेक्षा कमी असलेल्या महिलांना याचा फायदा घेता येणार आहे. राज्यातील साधारण  साडेतीन कोटींहून अधीक महिलांपर्यंत ही योजना पोहोचवली जाणार आहे. यातील प्रत्येक लाभार्थी महिलेला 1600 रुपये मिळणार आहेत.  महिलांसोबतच राज्यातील युवकांसाठी आकर्षक योजना आणण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री युवा कौशल्य योजना असे याचे नाव असून याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य केले जाणार आहे.  

मुख्यमंत्री युवा कौशल्य योजने अंतर्गत बारावी उत्तीर्ण उमेदवारांना वार्षिक 6 ते 7 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. आयटीआय डिप्लोमासाठी 7 ते 8 हजार रुपये तर पदवीधरांना 9 ते 10 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. 18 ते 29 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे.   शिंदे गॅरंटी अंतर्गत महिला, शेतकऱ्यांसाठी खास योजना आणण्यात आली आहे. अन्नपूर्णा योजने अंतर्गत पात्र महिलांना दरवर्षी 3 घरगुती गॅस सिलिंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. याआधी केंद्र सरकारच्या उज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना ही सुविधा मिळत आहे.   शेतकऱ्यांसाठी मुख्यंमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना आणण्यात आली आहे. या अंतर्गत सर्व छोट्या मध्यम शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिली जाणार आहे. राज्यातील 45 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. एवढेच नव्हे तर 7 लाखाहून शेतकऱ्यांना सौर पंप देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. राज्यातील एकूण 50 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.