मुस्लिम आरक्षणासाठी मुस्लीम वेल्फेअर असोसिएशन सक्रिय

 

आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांसाठी मागील राज्य सरकारांनी आरक्षण लागू केले होते, ज्याला मुंबई उच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली होती. पण त्यानंतरच्या कोणत्याही सरकारने महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी केली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या मुस्लीम समाजाला शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण लागू करण्यात महाराष्ट्र राज्य सरकारने अजिबात स्वारस्य दाखवलेले नाही. ही खेदजनक बाब असून आता मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशन याबाबत आक्रमक भूमिका घेऊन आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करेल असा इशारा संघटनेच्या वतीने आज पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधतांना उपस्थित मान्यवरांनी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.  यावेळी मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशनचे संस्थापक सदस्य सलीम सारंग, एम.ए. तसेच खालिद, शबाना खान आणि अब्दुल मतीन यांनी मुस्लिम आरक्षणाची मागणी अधिक जोरकसपणे करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले. पुढील टप्प्यात या मागणीचा तपशील राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. तसेच हे शिष्टमंडळ राज्याच्या महामहिम राज्यपालांना भेटून आपले म्हणणे मांडून या आरक्षणाची मागणी करणार आहे

आज चंद्राबाबू नायडू हे एनडीए सरकारमध्ये सहभागी होऊनही आंध्र प्रदेशात मुस्लिम आरक्षण कायम ठेवू शकतात, तर महाराष्ट्र सरकार तसे करण्यास एवढा कचरत का? असा सवाल यावेळी सलीम सारंग यांनी उपस्थित केला. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांसाठीच आम्ही आरक्षणाची मागणी करत आहोत, असे सांगत संघटनेच्या शिष्टमंडळाने या मागणीबाबत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे. जर एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील तेलगू देसम पार्टी (टीडीपी) जो आता भाजपचा मित्रपक्ष आहे आणि एनडीए सरकारचा प्रमुख सदस्य आहे, तर आंध्र प्रदेशातील मुस्लिमांसाठी 4 टक्के आरक्षण देऊ शकतो, तर महाराष्ट्र सरकार त्याची अंमलबजावणी का करत नाही? 

शिक्षणाच्या बाबतीत, मुस्लिम समाज अजूनही आर्थिक अडचणींमुळे मागे आहे, सहा ते 14 वयोगटातील 75 टक्के मुले पहिल्या काही वर्षांत 2.5 टक्के शाळा सोडतात आणि या सर्वाचे मूळ कारण शिक्षणाचा अभाव आहे त्यामुळे मुस्लिमांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे आरक्षण आवश्यक आहे. प्रत्येक पक्ष केवळ निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी मुस्लिमांचा वापर करतो असे दिसते. मात्र मुस्लिमांच्या हक्कासाठी कोणीही लढताना दिसत नाही. मुस्लिम बोटी देतात पण ते मतदानाची संधी मिळू नये. जवळपास सर्वच पक्षांमध्ये मुस्लिम उमेदवारांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. मुस्लिमांना राजकीय नेतृत्वापासून दूर ठेवण्याचा हा मुद्दाम डाव आहे का? मुस्लिमांनी शैक्षणिक आरक्षणाबरोबरच राजकीय आरक्षणाचीही मागणी करावी असे दिसते, त्यामुळे पुढील निवडणुकीत जो पक्ष मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा आपल्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करेल त्याला मुस्लिमांचा पाठिंबा मिळेल, असे शिष्टमंडळाने सांगितले.