"जय श्रीराम"... "जय जगन्नाथ"

 सर्वात आधी, स्वतः या पराभवाची जबाबदारी घ्यायची नाही. त्यामुळे त्यांनी तडकाफडकी महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांना पराभवाची जबाबदारी घ्यायला पुढे केले. त्यामुळे पराभवाची जबाबदारी घ्यायला लावण्याचा जोर कमी होईल. दुसरीकडे आपसूक योगी आदित्यनाथ यांच्यावर उत्तर प्रदेश पराभवाची जबाबदारी स्वीकारण्याचा दबाव येईल. अर्थात योगी-फडणवीस यांचा पराभवाशी अर्थाअर्थी काडीचाही संबंध नाही. तिकीट वाटपापासून सर्व खेळ अमित शाह यांनी केले. प्रचारात फक्त मोदींचा चेहरा वापरला गेला आणि त्यांनी "मी-मी", "मैं-मै" करत निवडणूक लढली. "मोदींना मत" मागितले गेले. भाजपाला गुंडाळून ठेवले गेले. आता आरएसएसची गरज नाही, असे जाहीरपणे सांगण्यापर्यंत इथपर्यंत गुजराती लॉबीची मग्रुरी, अहंकार वाढला. "एनडीए सरकार" हा तर निवडणूक लढताना विषयच नव्हता. *या निवडणुकीतील पराभव, हा मोदींना नाकारणारा जनादेश आहे," असे आरएसएस आणि संघटन पातळीवर भाजपाला स्पष्टपणे वाटते. 

आरएसएसने मोदींना जबाबदारी स्वीकारायला लावण्यासाठी दबाव वाढवला आहे. नागपुरात आरएसएसची तातडीची बैठकही झाली. या बैठकीत असले कुबड्यांचे, खिचडी सरकार चालवू नये, असा एक मतप्रवाह आहे. "इंडिया"ला सरकार बनवू द्या, नंतर बघू, असा हा मतप्रवाह आहे. दुसरीकडे, सत्ता घ्यायची असेल तरी पंतप्रधानपदी मोदी नको, असा सूर आहे. त्यादृष्टीने नितीन गडकरी, मध्यप्रदेश एकहाती शत-प्रतिशत जिंकवून देणारे शिवराजसिंह चौहान, राजनाथ सिंह यांची नावे चर्चेत आली आहेत. नितीन गडकरी यांचे नाव चर्चेत येताच गुजराती लॉबीने फडणवीस यांना राजीनामा नौटंकी करण्याचे आदेश दिले.  गडकरी, शिवराज, राजनाथ, वसुंधरा ही पक्षातील विरोधी मंडळी सक्रिय होण्याच्या आधीच मोदींना खुर्चीवर जाऊन बसायचे आहे. त्यामुळेच त्यांनी हाता-पाया जोडून तातडीने नितीश-चंद्राबाबू यांना दिल्लीत बोलावून समर्थन पत्र मिळवले. त्यानंतर उतावीळ होऊन निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतींना निवडणूक प्रक्रिया संपविल्याचे संवैधानिक चौकटीत अधिकृतरित्या कळवण्यापूर्वीच राष्ट्रपती भवनात पोहोचले (ही सगळी घाई करताना बायपास केलेल्या सगळ्या प्रोसेस नेमक्या काय आहेत, ते पुढे विस्ताराने दिले आहे.)

आता, ही घाई का? आपण जर लवकर पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीत जाऊन बसलो नाही, तर आपल्याला जेलमध्ये जायला लागतेय, हे पक्के जाणून आहेत. त्यामुळेच भाजप संघटन, आरएसएस हे सक्रिय होण्याच्या आत, त्यांना वेळ न देता बोहला गाठायचा आहे. अर्थात ते तितके सोपे नाही. "मोदी हे देशातील सर्वात बोगस नेते आहेत," ही चंद्राबाबू यांची विचारधारा आहे. मोदींनी गुजरात दंगल घडवून आणली असा आरोप करत त्यांचा राजीनामा मागणारे चंद्राबाबू हे पहिले नेते! नितीश यांच्याबद्दल तर बोलायलाच नको. हे दोन्ही नेते मुस्लीम आरक्षणाचे समर्थक आहे. त्यावर सविस्तर नंतर कधीतरी चर्चा करू. 

अयोध्येत पराभवानंतर आता विकृत अंधभक्त देशातील हिंदूंनाच शिव्या घालत आहेत. मोदींनी तर परवा संबोधनात "जय श्रीराम"ला तलाक देत "जय जगन्नाथ"चा नारा दिला. उत्तर प्रदेशने लाथाडले आणि ओडिशाने सत्ता दिली म्हणून या माणसाने "जय श्रीराम"च सोडून दिले. कसले हे हिंदुत्व? मोदी आता भगव्या जॅकेटमध्ये नव्हे तर हिरव्या जॅकेटमध्ये दिसू लागले आहेत. त्यांच्या बॅकड्रॉपला उर्दूमध्ये गठबंधन सरकारची अक्षरे दिसू लागली आहेत. ताठ कण्याचे मोदी, पटेल, शिंदे आणि तटकरे यांच्यासारख्या सामान्य वकूबाच्या माणसांसमोर झुकताना दिसत आहेत. चंद्रा-नितीश यांचे तर पायच धरायचे बाकी राहिले आहेत. हे अध:पतन आहे. अहंकार, माज, मग्रूरी पुरती ठेचली गेली आहे. मात्र, काहीही करून, कुणाच्याही हाता-पाया जोडून आरएसएस-भाजप सक्रिय होण्याआधी पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर जाऊन बसायचे आहे. तसे झाले नाही तर त्यांना जेलमध्ये उर्वरित आयुष्य घालावे लागेल. शिवाय, अदानी यांचा बाजार उठण्याची भीती असल्याने संपूर्ण गुजराती लॉबी सक्रिय झाली आहे. 

संबोधन कार्यक्रम हा भाजपाचा नव्हता तर गुजराती लॉबीचे आयोजन होते. अयोध्येत पराभव का झाला? तर, स्थानिक लोकांना हद्दपार करून तिथे गुजराती मंडळींना घुसडण्यात आले आहे. सर्व व्यवसाय, ठेके हे गुजराती ठेकेदार, कंत्राटदारांना देण्यात आले आहेत. अयोध्येतील 80% हिंदू जनता आणि भगवान श्रीराम असेच नाही कोपले. सत्तेचा हा खेळ  वाटतो तितका सोपा नक्कीच नाही. ज्या आरएसएसला यांनी डावलले,  ज्या भाजप पक्ष संघटनाला फाट्यावर मारले, ते काय गप्प बसणार आहेत काय? हे काय कमी की काय, समोर तेल लावलेला पैलवान तयार आहेच. जाता-जाता आणखी एक - चंद्राबाबू यांचा या दुनियेतील सर्वात बेस्ट फ्रेंड कोण आहे, ते माहीत आहे का तुम्हाला? अखिलेश यादव! 

• सत्ता स्थापनेसाठी....  बायपास केल्या या सगळ्या प्रोसेस -
• निवडणूक आयोगाला राष्ट्रपती भवनात जाऊन अधिकृतरित्या राष्ट्रपतींना कळवावे लागते की, लोकसभा निवडणूक प्रोसेस संपली आहे. 
• त्यानंतर नव्या लोकसभेचे गठन केव्हा करायचे ते अधिसूचित केले जाते. 
• पंतप्रधान राजीनामा देतात आणि त्यानंतर राष्ट्रपती त्यांना काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून काम करण्यास सांगतात.
• राष्ट्रपती सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार बनवण्यासाठी निमंत्रित करतात. 
• सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी (फ्लोअर टेस्ट) साधारणतः आठवडाभरापासून ते 2-3 आठवड्याचा कालावधी दिला जातो. अर्थात, राष्ट्रपती स्वतःच्या अधिकारात ही मुदत सहा महिन्यापर्यंत लांबवू शकतात. (तसे आजवर कधी झालेले नाही!)
• राष्ट्रपती/घटनेच्या पातळीवरील या प्रोस्यूजरशिवाय इतर घटना पक्षीय पातळीवर घडतात - जर गठबंधन सरकार येणार असेल तर सर्व पक्ष मिळून आधी निमंत्रक निवडतात. 
• त्यानंतर सर्व सहभागी घटक पक्षांचा किमान समान कार्यक्रम निश्चित होतो. 
•  गठबंधन पक्षांची बैठक होते आणि त्यात संसदीय दलाचा नेता निवडला जातो. 
• सहभागी सर्व घटक पक्ष नव्याने निवडलेल्या नेत्याच्या नेतृत्त्वात आपापसात सहमतीने खातेवाटप व इतर पदांबाबत ठरवतात.

अरुणा नारायण

अहमदनगर