एक राज्य, एक गणवेश' हा हट्ट कशासाठी? कोणाच्या फायद्यासाठी? यामागील 'अर्थपूर्ण' कारण काय? चोहीकडून जोरदार विरोध असूनही या भ्रष्ट 'ट्रबल' इंजिन सरकारने गेल्या शैक्षणिक वर्षातही ही बोगस योजना लादण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. यामुळे परिणाम काय झाले तर, गेल्यावेळी अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपले तरी, लाखों विद्यार्थ्यांना दुसरा गणवेश मिळाला नव्हता. यातून हे काहीतरी बोध घेतील आणि ही बोगस व भ्रष्ट योजना राबवण्याचा आपला हट्ट सोडतील अशी अपेक्षा होती? पण आपला स्वार्थ साधला नाही तर हे सरकार कसले?
विदर्भ वगळून उर्वरित महाराष्ट्रात शाळा सुरू होण्यासाठी अगदी ३ दिवसांचा अवधी शिल्लक राहिला असताना, यंदाही याबाबत सर्वत्र गोंधळाची परिस्थिती आहे. बहुतांश शाळांमध्ये गणवेशाकरिता शिलाईसाठी विद्यार्थ्यांची मापं देखील घेतली गेलेली नाहीत. मविआ सरकार असताना आम्ही विकेंद्रित पद्धतीने आणि शिक्षण हक्क कायद्यामधील तरतुदीनुसार स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समितींना गणवेश ठरवण्याचे संपूर्ण अधिकार दिले होते. त्यांना यासाठी ३०० रुपये प्रती संच प्रमाणे अनुदान देऊन शाळा सुरू होताच विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश मिळतील अशी व्यवस्था राबवली होती. आणि हेच योग्य आहे, कारण मुळात मंत्र्यांना किंवा शालेय शिक्षण विभागाला गणवेश ठरवण्याचे अधिकारच नाहीत. फक्त आपल्या मर्जीच्या पुरवठादाराच्या खिशात जनतेचा पैसा ओतण्यासाठी यांनी शाळा व्यवस्थापन समितींचे अधिकार हिरावून घेतले आणि या योजनेचे केंद्रीकरण केले. यामागे करोडोंचे भ्रष्टाचार दडलेले आहे. गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही राज्यातील विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश मिळणार नाही, यासाठी यांचे भ्रष्ट आणि भोंगळ कारभार जबाबदार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात पुन्हा येणारच आहे, आम्ही या मागच्या छुप्या 'अर्थ' करणाची आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी करू हे नक्कीच. तूर्तास यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने नुकतेच निर्गमित केलेल्या शासन आदेशाचा पुनर्विचार करावा, गणवेशाचे संचांसाठीचे अधिकार आणि अनुदान शाळा व्यवस्थापन समितीला प्रदान करावेत. तसेच स्काऊट आणि गाईड ड्रेस अनुदान वाढवावे किंवा शासनाने हे ड्रेस पुरवावेत ही मागणी करते.
0 टिप्पण्या