महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचाऱ्यांचे २ जुलै रोजी आझाद मैदानात लक्षवेधी मोर्चा आंदोलन

 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष संयुक्त समितीच्या वतीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांची महाराष्ट्र शासनाने 23 मार्च 2017 च्या परिपत्रकानुसार वेतन व सेवानिवृत्ती वेतनाची जबाबदारी पूर्वी हे खाते शासनामध्ये असल्याकारणाने स्वीकारली तसेच या खात्यातील कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा व राज्य शासनाचे सर्व नियम व अटी शर्ती या कर्मचाऱ्यांना लागू राहतील असे जीआर मध्ये स्पष्ट उल्लेख करून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला तेव्हापासून आज जवळपास सात वर्षाचा कालावधी होऊन देखील अद्याप शासनाने या परिपत्रकाची परिपूर्ण अंमलबजावणी न केल्यामुळे आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचारी न्याय हक्काच्या अनेक आर्थिक मागण्यापासून वंचित झाले आहे. 23 मार्च 2017 च्या या परिपत्रकाची पूर्ण अंमलबजावणी तात्काळ व्हावी या मागणीकरिता  महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचाऱी  2 जुलै  रोजी  मुंबईत आझाद मैदान येथे लक्षवेधी मोर्चा आंदोलन करणार असल्याचे समितीच्या वतीने जाहिर करण्यात आले आहे.

 शासनाने 1979 साली या खात्याला शासनातून बाहेर काढून या खात्याचे पाणीपुरवठा व जल निसारण मंडळ तयार केले. या मंडळाच्या माध्यमातून जागतिक बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेण्यात आले व याच खात्याच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यातील जनतेला पिण्याचे पाणीपुरवठा करण्याचे काम देण्यात आले राज्यातील ग्रामीण व नागरी पाणीपुरवठा योजनांचे उभारणीचे काम देखील याच मंडळाच्या माध्यमातून करण्यात आले या कामातून मिळणारा साडे सतरा टक्के ईटीपी व पाणीपट्टीची वसुली यामधून कर्मचाऱ्यांचे वेतन सेवानिवृत्ती वेतन देण्यात येत होते पुढे पुन्हा घटना दुरुस्तीच्या नावाखाली पाणीपुरवठा करणे हे काम शासनाचे नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आहे असा फतवा काढून तत्कालीन राज्य शासनाने या खात्याच्या मोठमोठ्या पाणीपुरवठा योजना स्थानिक नगर परिषद व महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास जलनिसारण मंडळास बाध्य केले तसेच तसेच 75 लाखाच्या सर्व ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांचे तयार करण्याचे काम ही जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केले व जिल्हा परिषद मध्ये ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाची स्थापना केली त्यामुळे या खात्याची आर्थिक घडी तेव्हापासून पूर्णता विस्कटली.

 नंतरच्या काळात अनेक वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे हे खाते पूर्णतः आर्थिक डबघाईस आल्याने या खात्यातील सर्व संघटनांनी 2015 पासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला शासनात समाविष्ट करून घ्यावे या एक मुखी मागणी करिता प्रचंड संघर्ष व आंदोलन करून शासनास या आंदोलनाची दखल घेण्यास बाध्य केले तेव्हापासून शासनाने या कर्मचाऱ्यांची वरील शासन परिपत्रकानुसार जबाबदारी स्वीकारली परंतु वरील परिपत्रकाची पूर्णतः अंमलबजावणी न झाल्यामुळे या खात्यातील कर्मचाऱ्यांना अर्धवट सातवा वेतन आयोगा नुसार वेतन व सेवानिवृत्ती वेतन सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे घर भाडे भत्ता तर सुधारित वाहतुक भत्ता पाचव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळत आहे 24 वर्षांची कालबद्ध पदोन्नती तसेच 10 20 30 सुधारित आश्वासित प्रगती योजना अद्याप पर्यंत लागू झाली नाही या कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी 2016 पासून 23 मार्च 2017 च्या परिपत्रकात म्हटल्यानुसार सातवा वेतन आयोग लागू होणे क्रमप्राप्त असताना शासनाने मात्र एक एप्रिल 2017 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला. सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे चार हप्ते आज पर्यंत शासनाच्या वतीने देण्यात आले. परंतु मजीप्रा कर्मचाऱ्यांना एकही सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा हप्ता अद्याप पर्यंत देण्यात आला नाही 

आज प्राधिकरणातील जवळपास 90 टक्के कर्मचारी हे सेवानिवृत्त झाले असून सेवानिवृत्तीच्या वेळेस या प्रमुख आर्थिक न्याय हक्काच्या मागण्यापासून हे कर्मचारी वंचित झाल्याने आज या कर्मचाऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे याबाबत शासनाच्या वित्त विभागाला व पाणीपुरवठा स्वच्छता विभागाला विचारणा केली असता जोपर्यंत प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा देण्यात येत नाही तोपर्यंत वरील मागण्या लागू करणे शक्य नाही त्यामुळे वरील मागण्यांना घेऊन 2023 ला शासकीय दर्जा देण्यात यावा या एकमुखी मागणी करिता नागपूर विधानसभेवर मोर्चा काढण्यात आला होता तसेच फेब्रुवारी 2024 मध्ये बजेट अधिवेशनाच्या दरम्यान बेमुदत धरणे आंदोलन आझाद मैदान मुंबई येथे करण्यात आले होते  परंतु आश्वासनाच्या पलीकडे काहीच मिळाले नाही त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. 

23 3 2017 च्या परिपत्रकाची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याकरिता पुन्हा 2 जुलै 2024 रोजी विधानसभेवर मुंबई येथे विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये राज्यातील सर्व सेवानिवृत्त व कार्यरत कर्मचाऱ्यांना घेऊन पुन्हा मोर्चा काढण्याकरिता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संघर्ष संयुक्त समितीची बैठक नुकतीच बेलापूर सिडको भवन येथे संपन्न झाली. या बैठकीस उपस्थित एकूण 15 संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या मोर्चा तसेच लक्षवेधी आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त झालेल्या ज्येष्ठ श्रेष्ठ वयोवृद्ध सेवानिवृत् कर्मचाऱ्यांचा व कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा अंत न पाहता शासकीय दर्जा लागू करून तसेच परिपत्रकात शासनाने म्हटल्यानुसार मजीप्रा कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व अटी व नियम लागू राहण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करून कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा. अशी आग्रही मागणी  या मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. तसेच जर मागण्या मंजूर झाल्या नाही तर आझाद मैदान मुंबई येथे कुटुंबासहित मजीप्रा कर्मचाऱ्यांना बेमुदत आंदोलन वआमरण उपोषण सुरू करावे लागेल असा इशारा संघटनेच्या वतीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे.