डॉ. आंबेडकर आणि संविधान निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी !

 बहुसंख्याकांच्या हाती सत्ता असूनही संख्येने अल्प असलेल्या समाजांना जिथे सुरक्षिततेची हमी मिळते, तीच खरी लोकशाही !  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दादर चैत्यभूमीवर जावून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना शुक्रवारी ( १७ मे २०२४) अभिवादन केले;  त्या दिवशी भीम जयंती वा महापरीनिर्वाण दिन नव्हता. पंतप्रधान हे निवडणूक प्रचारासाठी मुंबई भेटीला आले होते. शिवाजी पार्कवर त्यांच्या महायुतीची सभा होती. त्यानिमित्त त्यांची पावले चैत्यभूमीकडे वळली होती. दर वर्षी ६ डिसेंबर रोजी लाखो दलितांचा अभिवादनासाठी उसळणारा भीम जनसागर ही चैत्यभूमीची जगात पोहोचलेली ओळख आहे. मोदी यांनी ऐन निवडणुकीत तिथे जावून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना केलेल्या अभिवादनाने मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यात किती बौद्ध, दलित, मागास बांधव सुखावले - प्रभावित झाले, ते ४ जूनच्या निकालानंतरच कळेल.

मात्र यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे संविधान हेच केंद्रस्थानी राहिले, यावर मोदी यांच्या चैत्यभूमी दर्शनाने शिक्कामोर्तब केले आहे. संविधान आणि लोकशाहीच्या भवितव्याच्या मुद्दा हाच देशवासीयांसाठी आणि मतदारांच्यादृष्टीने सर्वोच्च आणि जिव्हाळ्याचा ठरल्याचे चित्र सर्वत्र दिसले. संविधानापुढे मोदी यांनी प्रचारात आणलेली मटणापासून मंगळसुत्रापर्यंतची बाराखडी, अमित शहा यांची ' शरीयत ' कायदा येण्याची ओरड, पाकिस्तानात फटाके फुटण्याची भाषा असे ' फूटपाडे ' सारे मुद्दे वाहून गेल्याचे दिसले.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

शेवटी शेवटी प्रचार सभांमधून ' ईद माझ्याही घरी साजरी व्हायची. मुस्लिम बांधवांकडून गोडधोड पदार्थ इतके बक्खळ यायचे की, त्या दिवशी घरात आम्ही स्वयंपाकसुद्धा बनवत नव्हतो ! ' 

आणि ' उद्धव ठाकरे हे माझे धाकटे भाऊ आहेत. संकट काळात त्यांच्या मदतीसाठी सर्वात आधी मीच धावून जाईन ' असे सांगण्यापर्यन्त मोदी यांच्यात ' परिवर्तन ' घडल्याचे दिसले. हे परिवर्तन म्हणजे भाजप आणि ' इंडिया आघाडी ' यांच्यातील लढाईत त्यांनी शस्त्रे खाली टाकली, असे म्हणता येवू शकते. पण त्याहीपेक्षा धार्मिक सहिष्णुता आणि बंधुत्वाचे बोल त्यांच्या मुखातून बाहेर पडले, हे अधिक महत्वाचे! हीच तर भारताच्या संविधानाची ताकद आहे!

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

मात्र त्या संविधानाच्या भवितव्यावर या लोकसभा निवडणुकीने प्रश्नचिन्ह उमटवले आहे हे खरेच. भाजपला देशात एकपक्षीय लोकशाही म्हणजे हुकूमशाही प्रस्थापित करायची आहे. हा इरादा त्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी यापूर्वीच जाहीर केलेला आहे. विरोधी पक्षांचे अस्तित्व त्यांना मान्य नाही. भाजपने महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिनही पक्षांचे केलेले मोडतोड तांबा - पीतळ हा त्याचा सज्जड पुरावा ठरला आहे. या निवडणुकीत तर त्या पक्षाने ' चारसो पार ' चा नारा दिलेला आहे. त्याचा अर्थ भाजपला निरंकुश राजवट म्हणजे एकपक्षीय हुकूमशाही अभिप्रेत आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही.

परकाला प्रभाकर हे भाजपच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती आहेत. ते स्वतः प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक आहेत. ' देशात भाजपचे सरकार तिसऱ्यांदा आले तर २०२४ ची लोकसभा निवडणूक ही शेवटची ठरेल ' असा इशारा परकाला यांनी दिलेला आहे. त्यामुळे अनंतकुमार हेगडे यांच्यासारख्या भाजप नेत्यांनी आणि काही भाजप उमेदवारांनी ' संविधान ' हटविण्याच्या जाहीर केलेल्या इराद्यांवर मोदी - अमित शहा यांचे खुलासे अर्थहीन ठरत आहेत.

पंप्रधानपद नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने २०१४ पासून दोन टर्म्स पूर्ण केल्या असून त्यांचा पक्ष आता तिसऱ्या टर्मसाठी निवडणूक रिंगणात उतरलेले आहेत. मोदी हे सत्तेवर आल्यानंतर खासदार म्हणून संसदेत प्रवेश करतांना चैत्यभूमीप्रमाणे संसदेच्या पायरीवर लोटांगण घातले नतमस्तक झाले होते, हे अख्ख्या देशाने पाहिले होते. पण प्रत्यक्षात मात्र दशकभरात त्यांच्या सरकारचे वर्तन लोकशाहीची बुज राखणारे होते, असे कुणीही म्हणू शकत नाही.

आता लोकसभेची निवडणूक पार पडत असताना विरोधी पक्षांचे दोन मुख्यमंत्री तुरुंगात डांबण्यात आले आहेत. तर, निवडणूक घोषित होण्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या १४६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यापूर्वी मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये २०१४ ते २०१९ या काळात ८१ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. 

विशेष म्हणजे, नियमाप्रमाणे खासदारांच्या एकूण संख्येच्या १० टक्के खासदारांचे संख्याबळ एकाही पक्षाकडे नसल्याने विरोधी पक्ष नेतेपद २०१४ पासून अस्तित्वातच नाही. तसेच राज्यांमध्ये लोकशाही मार्गाने स्थापन झालेली विरोधी पक्षांची सरकारे पाडून टाकून भाजप सत्ता हस्तगत करू लागला आहे. त्यासाठी घोडेबाजार आणि इतर पक्षांची मोडतोड करून प्रादेशिक पक्ष संपवले जात आहेत. याला लोकशाही कोण म्हणेल?

मोदी सरकारची धोरणे आणि कारभाराबद्दल लोकपातळीवर रोष, असंतोष व्यक्त होताना दिसतो. तरीही विक्रमी मते आणि सत्ता भाजपच्या झोळीत पडत आली असून विरोधी पक्षांचे राजकीय कंगालपण वाढतच चालले आहे. ही अजब लोकशाही म्हणजे ईव्हीएमची करामत आहे, याबाबत निवडणूक आयोग वगळता कुणाच्याही मनात तिळमात्र शंका उरलेली नाही. 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाद्वारे समस्त नागरिकांना समान दर्जा, समान संधी, मत स्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, श्रद्धा - विश्वास - उपासनेचे स्वातंत्र्य दिले आहे. देशातील जनतेला मूलभूत आणि मानवी अधिकार देतानाच पसंतीचे लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी आणि अपयशी राज्यकर्ते बदलण्यासाठी मतदानाचा अधिकारही संविधानाने दिलेला आहे. 

मात्र देशाला संविधान आणि लोकशाही देतानाच ही राज्यपद्धती यशस्वी होण्याबाबत, टिकण्याबाबत कमालीचे साशंक होते. देशाला हुकूमशाहीकडे घेवून जाणारी विभुतीपुजा करू नका, असा धोक्याचा इशारा त्यांनी त्याचवेळी दिला होता. तो खरा ठरताना दिसत आहे. लोकशाहीचे भवितव्य धूसर बनत चालले आहे.

' एक मत, एक मूल्य ' या तत्वाद्वारे राजकीय समता प्रस्थापित झाली खरी. पण ही राजकीय लोकशाही नजीकच्या काळात सामाजिक लोकशाहीत रुपांतरीत व्हावी, असा बाबासाहेबांचा आग्रह होता. तसे झाले नाही तर लोकशाहीचा डोलारा हमखास कोसळणार हे त्यांनी पुरेपूर ओळखले होते. भारताची अखंडता आणि स्वातंत्र्य भविष्यात अखंड राखायचे असेल तर हा देश कदापिही ' धर्माधिष्ठित राष्ट्र ' बनता कामा नये, असे त्यांनी देशवासीयांना बजावले होते. पण त्यांनी दिलेल्या इशाऱ्याकडे राज्यकर्त्यांनी पाठ फिरवल्यामुळे लोकशाहीच्या भविव्याबाबत प्रश्न आणि चिंता निर्माण करणारी परिस्थिती उद्भवली आहे.

बहुसंख्याकांच्या हाती सत्ता असूनही संख्येने अल्प असलेल्या समाजांना जिथे सुरक्षिततेची हमी मिळते, ती खरी लोकशाही असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले होते. त्यांच्या त्या कसोटीला देशातील लोकशाहीचे वर्तमान स्वरूप कितपत उतरते?

त्या पार्श्वभूमीवर, विचार करता लोकशाहीत विक्रमी मताधिक्य मिळाले तर निरंकुश सत्तेमुळे राज्यकर्ते किती आणि कसे बेदरकार बनतात, हे गेल्या १० वर्षांत आणि त्यापूर्वीही देशाने अनुभवले आहे. मग या निवडणुकीत भाजपला ' चारसो पार ' चे आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यात यश आले तर देशातील पुढची परिस्थिती काय असेल, याची कल्पना करता येवू शकते.

==============

• दिवाकर शेजवळ
•  divakarshejwal1@gmail.com
•  लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.