धारावी बचाव आंदोलनच्या वतीने महाविकास आघाडीला जाहिर समर्थन

 

सर्व पक्षीय व सर्व जनसंघटनांचे धारावी बचाव आंदोलनच्या वतीने महाविकास आघाडीला जाहिर पाठिंबा देण्यात आला.  माजी आमदार बाबुराव माने, अॅड.राजेंद्र कोरडे,  अनिल शिवराम कासारे, साम्या कोरडे, श्यामलाल जैसवार, मनोज स. हवके, शैलेंद्र कांबळे, उमेश गजाकोष, संजय भालेराव यांच्यासह आंदोलनाचे समन्वयक आणि अनेक कार्यकर्त्यांनी याबाबत आघाडीचे दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा मतदार संघातील उमेदवार  अनिल यशवंत देसाई यांना पत्राद्वारे आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.  

'मॅच फिक्सिंग' पध्दतीने टेंडर प्रक्रिया राबवून, अदानी रिएल्टीला मंजूर केलेली "धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची" निविदा रद्द करणे, म्हाडा/शासनाचे माध्यमातून शासनाने प्रकल्प राबवित्री, तसेच म्हाडा/शासनाचे माध्यमातून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबवितेसमयी स्थानिक जनतेच्या व्याध्य मागण्यांकरिता कटिबध्द राहणार असल्याचे वचन देण्याबाबतचे पत्र यावेळी उमेदवार अनिल देसाई यांना देण्यात आले.  में. अदानी रिएल्टी यांना धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे विकास कामाची मंजुरी देण्यात आली आहे. यापूर्वी २०१८ साली नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करून पार पडलेली निविदा प्रकियाच अदानी रिएल्टीच्या नियुक्तीकरिता खारीज करण्यात येवून, राबविण्यात येत असलेल्या या निविदा प्रक्रियेत 'अदानी रिएल्टी' ला सोयीस्कर होतील व स्पर्धक विकासकाला निविदा प्रकियेत भागच घेता येणार नाही, अशा तरतूदी जाणीवपूर्वक करण्यात आलेल्या आहेत. एकप्रकारे मॅच फिक्सिंग असलेली ही निविदा प्रकिया म्हणजे "अदानी रिएल्टी "च्या नेमणुकीकरिताचा  फार्स होता, 

प्रकल्पाचा कालावधी १७ वर्षे असा दीर्घ मुदतीचा ठेवून तद्नंतर प्रतिवर्ष फक्त रू. २ कोटी विलंब दंडाची तरतूद म्हणजे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे वर्षानुवर्षे तसेच ठेवण्याची अदानी रिएल्टीला दिलेली मुभाच आहे. विशेष हेतु कंपनी (Special Purspose Vehicle- SPV) च्या भाग भांडवलात अदानी रिएल्टीला ८० टक्के व शासनाचा २० टक्के हिस्सा ही तरतूद म्हणजे अदानी रिएल्टीला एकतर्फी निर्णय घेण्याचा परवानाच बहाल करण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या एकत्रित भूखंडावर (अंदाजे ६०० एकर) सरसकट ४ चटई क्षेत्र निर्देशांक (Global F.S.I.) देणे, तसेच यापूर्वी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून वगळण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नेचर पार्कची ४० एकर जागा विशेष नोटिफिकेशनद्वारे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा हिस्सा काढून त्यावरही क्षेत्र निर्देशांक (Global F.S.I.) ची मंजुरी देणे, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून तयार होणारा  हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Developmental Right- TDR) मुंबईत कोठेही वापरण्यास मंजुरी देणे, तसेच मुंबईतील विकासकांना आवश्यक असल्यापैकी ५० टीडीआर अदानी रिएल्टीकडून पैश्याची सक्ती करणे. मागील दाराने मुंबईतील बांधकाम व्यवसाय अदानीच्या ताब्यात देण्याचे षडयंत्र आहे. जेएसडी पासूनच्या अनेक काम शुल्कमाफीतून अदानी रिएल्टीवर शासनाने मुक्तहस्ते उधळण केलेली आहे अदानी रिएलिटीच्या फायद्याकरिता केलेल्या या सर्व तरतूदी मुंबई शहराच्या नियोजनाचा पड्याबोळ करणान्या आहेत, अशी आमची स्पष्ट भूमिका पत्राद्वारे आंदोलनाच्या माध्यमातून देसाई यांच्याकडे व्यक्त करण्यात आली.

६०० एकर क्षेत्रफळाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकरणाकरिता धारावी पुनर्विकास प्रकला प्रायवीर लिमिटेड या कंपनीने रेलीची ४५ एकर मुलुंड येथील जकात नाक्याची १८ एकर, मुलुंड कचरापट्टी (Dumping Ground) ४ एकर, मुंबईतील विविध मिठागरांची २८३ एकर, तसेच मुंबई महानगर पालिकेची गोवंडी शिवाजी नगर येथील कचरापट्टीची ८२३ एकर अशी एकूण १२१५ एकर जमिनीची मागणी महाराष्ट्र शासनामार्फत संबंधितांकडे केली आहे. प्रकरणाच्या एकूण जमिनीच्या दुप्पट जमीन या प्रकल्पाकरिता अधिग्रहित करून धारावीसह मुंबईतील मोक्याच्या जागांवरील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन अधिग्रहित जमिनीवर करून या मोक्याच्या जागा अदानीला बहाल करण्याचे शासनाचे नियोजन असल्याचा  संशय देखील व्यक्त करण्यात आला आहे.

"अदानी रिएल्टी ही बांधकाम क्षेत्रातील अनुभवसंपन्न व उत्तम लौकिक असलेली कंपनी नाही. हिंडेनवर्ग अहवालानंतर अदानी समूहाची भांडवली बाजारातील पत लक्षणीयरित्या ढासळली असून, अदानी समूह दिवाळखोरीच्या वाटेवर आहे. अशा परिस्थितीत "अदानी रिएल्टी च्या माध्यमातून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास जाईल याची धारावीकरांना खात्री नाही, अदानी रिएल्टी, बँका आणि वित्तसंस्थांकडून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावे निधीची उभारणी/जमवाजमव करेल आणि हा सर्व पैसा अन्य उद्योगांकडे वाळवून, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम अर्धवट सोडून देईल, अशी भीती देखील जमलेल्या सर्व धारावीकरांनी अनिल देसाई यांच्याकडे व्यक्त केली.  

 "अदानी हटाव धारावी बचाव" ही भूमिका आम्ही घेतली असून मॅच फिक्सिंग पध्दतीने टेंडर प्रक्रिया राबवून, अदानी रिएल्टीला मंजूर केलेली "भारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची" निविदा रद करावी, म्हाडाचे माध्यमातून शासनाने हा प्रकल्प राबवावा, तसेच महाडाचे माध्यमातून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबवितेसमयी स्थानिक जनतेच्या  मागण्यांचा समावेश करावा,  ज्यामध्ये  विविध विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून भारावीतील झोपडीधारकांना धारावीच्या बाहेर हुसकावून लावण्याचे धोरण बंद करा. यापूर्वी विविध विकास प्रकल्पांकरिता धारावीबाहेर विस्थापित करण्यात आलेल्या झोपडीधारकांची यादी जाहीर करून त्यांचे भारावीतय पुनर्वसन करण्यात येईल, याची ग्वाही मिळावी.

पारावीकरांना खात्री नाही अदानी रिएल्टी, बँका आणि वित्तसंस्थांकडून भारावी पुनर्विकास उभारणी जमवाजमव करेल आणि हा सर्व पैसा अन्य उद्योगांकडे प्रकल्पाचे काम अर्धवट सोडून दिईल, सर्वसामान्य धारावीकर जनतेच्या मनात असल्यामुळे, "अदानी हटाव धारावी बचाव ही भूमिका आम्ही घेतली असून मंच फिक्सिंग पध्दतीने टेंडर प्रकिया राबवून, अदानी रिएल्टीला मंजूर केलेली "धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची" निविदा रद करावी, महाडाचे माध्यमातून शासनाने हा प्रकल्प राबवावा, तसेच महाडाचे माध्यमातून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रावक्तिसमयी स्थानिक जनतेच्या खालील न्याच्य मागण्यांचा समावेश करावा, अशा प्रमुख मागण्यां देखील पत्रामध्ये नमुद करण्यात आल्या आहेत.

धारावीतील सर्व झोपडीधारकांचे नव्याने सर्वेक्षण करून सर्वेक्षणाची शेवटची तारीख हाच पात्रता दिनांक ठरवून सर्व निवासी व अनिवासी झोपडीधारकांना पात्र ठरवण्यात यावे. या सर्व पात्र निवासी व अनिवासी झोपडीधारकांची यादी जाहीर केल्यानंतरच पुनर्विकासाचे काम सुरु करण्यात यावे. सर्व निवासी झोपडीधारकांना ५०० चौरस फुटाचे घर मोफत देण्यात यावे.  मनपा मालमत्ता विभागाच्या चाळी व इमारतीतील रहिवाशांना ७५० चौरस फुटाचे वर मोफत देण्यात यावे. अनिवासी/औद्योगिक व्यापारी वापराच्या गाळेधारकांना/गोदाम मालकांना वापरात असलेल्या आकाराचे अनिवासी पुनर्वसन गाळे मोफत देण्यात यावे. तसेच  या प्रकल्पाचे नियोजन समजणेकामी सुटसुटीत 'मास्टर प्लान' जाहीर करण्यात यावा. धारावीतील झोपडीधारकाच्या भविष्यातील देखभाल खर्चाकरिता भरीव तरतूद करून या सदनिका 'मेन्टेनन्स फ्री कराव्यात. धारावीत नव्याने स्थापित होणाऱ्या सर्व व्यावसायिक औद्योगिक शैक्षणिक संस्था आस्थापनांत उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये धारावीतील बेरोजगार तरूणांना ८० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी. या विविध मागण्यांच्या मुद्यांवर भविष्यात धारावीकरांच्या प्रगतीसाठी आपण कार्य कराल, तसेच खासदार माणून याप्रश्नी लोकसभेत तसेच आवश्यक त्या सर्व मंचावर आमची मागणी लावून धराल, नव्हे तसे आपण धारावीकरांना वचन द्यावे, अशी आग्रही मागणी धारावी बचाव आंदोलनाच्या सर्व उपस्थित पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी केली.