निवडणूक आयोगाकडे तक्रारीनंतर ‘लोकसत्ता’ला कायदेशीर नोटीस

  तीन दिवसांत माफी मागण्याची ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांची ताकीद

दैनिक लोकसत्ताने २४ एप्रिल रोजी ‘भाजपच्या ‘चार सौ पार’च्या घोषणेने संविधान बदलाची चर्चा, दलित समाजात अस्वस्थता’ अशा मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले. या वृत्तामुळे लोकसत्ताद्वारे सामाजिक वितुष्ट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तसेच आचारसंहितेचा भंग झालेला आहे शिवाय प्रेस कौंसिल ऑफ इंडियाच्या देखील नियमावलीचा भंग करण्यात आलेला आहे. या सर्व गोष्टींना विचारात घेता भारतीय जनता पार्टीद्वारे कठोर पवित्रा घेत दैनिक लोकसत्तासंदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त भारत सरकार, मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली. आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी पीसीआयकडे तक्रार नोंदविली. याशिवाय दैनिक लोकसत्ता वर्तमानपत्राला कायदेशीर नोटीस देखील बजावली आहे. येत्या ३ दिवसांत बिनशर्त माफी मागण्याची ताकीदही नोटीसमधून देण्यात आलेली आहे. ॲड. मेश्राम यांच्यावतीने ॲड. रजतकुमार माहेश्वरी यांच्याद्वारे हे नोटीस लोकसत्ताला बजावण्यात आले आहे.

ॲड. मेश्राम यांच्यावतीने ॲड. माहेश्वरी यांनी लोकसत्ताला बजावलेल्या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे की, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या "निवडणूक अहवाल", "प्री-पोल" आणि "एक्झिट पोल" सर्वेचे मानदंड ४, १०, ३२ आणि पत्रकारिता आचरणाचे निकष २०२२ (NORMS OF JOURNALIST CONDUCT) यांचे लोकसत्ताने उल्लंघन केले आहे. याशिवाय लोकसत्ताने प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारे प्रकाशित पत्रकारिता आचरणाच्या मानदंडासह अन्य प्रासंगिक कायदेशीर प्रावधानांचे देखील उल्लंघन केल्याचे नमूद करीत नोटीस प्राप्त होताच तीन दिवसांच्या आत बिनशर्त माफी मागण्याची ताकीदही नोटीसमार्फत ‘दैनिक लोकसत्ता’ला देण्यात आलेली आहे. याशिवाय दैनिकाच्या पहिल्या पानावर माफी/स्पष्टीकरण/शुद्धीपत्र देखील प्रकाशित करण्याबाबत नोटीसमध्ये ॲड. माहेश्वरी यांनी नमूद केले आहे. नोटीसचे पालन न करण्यात आल्यास प्रेस कौंसिल ऑफ इंडियाकडे तक्रार करण्यासह दिवाणी, फौजदारी व अन्य कायदेशीर अधिकार राखून ठेवल्याचे देखील नमूद करण्यात आले आहे.