ग्रेस अर्बन डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनने केली सुमारे 10.71 करोडची फसवणूक

'

ग्रेस अर्बन डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनने  'सुप्रिम सिव्हील कन्स्ट्रक्शन इंडिया प्रा.लि.' यांना दिलेल्या 'मास मेट्रोपोलिसीस या प्रकल्पाच्या कामात कोट्यावधीची फसवणूक केल्याचा आरोप 'सुप्रिम सिव्हील कन्स्ट्रक्शन इंडिया प्रा.लि.'चे डायरेक्टर अब्बास अन्सारी यांनी आज केला. आपली झालेली फसवणूक तसेच करार रद्द करतांना नमूद केलेल्या अटींची अद्यापही पूर्तता न करता उलट 'ग्रेस अर्बन डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन'  चे मालक अत्ताउल्ला अन्सारी, दानिश अन्सारी, निशांत अन्सारी हे आपल्याला धमकावत असल्याचा आरोपही अब्बास यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलतांना केला.   सुमारे 10.71 करोडची फसवणुकीचे हे प्रकरण वरकरणी दिसत असले तरी संबंधी प्राधिकरणाने सखोल चौकशी केली तर हा एकूणच 100 कोटींचा घोटाळा असल्याचे निदर्शनास येईल. ग्रेस अर्बनने आपल्याला कशा प्रकारे फसवले तसेच कामाच्या एकूण कराराचे कशा प्रकारे उल्लंघन करण्यात आले याचीही माहिती अब्बास यांनी आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे दिली. त्यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी निकेश रावल तसेच अन्य तक्रारदारही होते. 

 आम्ही आमच्या कंपनीच्या माध्यमातून इमारतीचे बांधकाम करण्याचे काम घेतो. त्यानुसार कुर्ला (पूर्व) येथील वत्सलाताईनगर, नेहरूनगर मधील, 'ग्रेस अर्बन डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन' या बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर) कंपनीच्या 'मास मेट्रोपोलिसीस या प्रकल्पाचे काम मिळाले. सदर काम बार्टर सिस्टम (पैशाच्या बदल्यात फ्लॅट अथवा बांधकाम एरिया देणे) नुसार करण्याचा करार झाला. त्यानुसार काही वर्षे हे काम सुरळीत सुरु होते. त्याबदल्यात आम्हालाही फ्लॅट देण्यात येत होते जे आम्ही ग्रेस अर्बन कंपनीच्याच अधिपत्याखाली विक्री केले. नियमानुसार जी रक्कम विक्रीमधून येणार होती ती आम्हाला देणे क्रमप्राप्त असताना ग्रेस अर्बन कंपनीने ती रक्कम आम्हाला दिली नाही. इतकेच नव्हे तर काही वर्षानंतर हे देखील लक्षात आले की सदर फ्लॅट हे दोन ते तीन जणांना विकल्या गेलेत. ११ फ्लॅट पैकी ०२ फ्लॅट चे रजिस्ट्रेशन करून दिले आहे आणि उर्वरित ०९ फ्लॅट च्या 'अलॉटमेंट लेटर' आणि 'डीड ऑफ कॅन्शलेशन' यामध्ये फ्लॅट एरिया, फ्लॅट नंबर यांमध्ये तफावत आहे. तसेच अलॉटमेंट लेटर दिल्यानंतर फ्लॅट हे दुसऱ्याच व्यक्तीना रजिस्ट्रेशन करून विक्री केले आहे त्यामुळे खरेदीदारांचीही देखील फसवणूक झाली असल्याची माहिती अब्बास यांनी दिली. 

यांच्या विरोधात दिनांक २६/०७/२०२२ रोजी गुन्हेगारी, कट, फसवणूक, विश्वासभंग आणि धमकी देत असल्याच्या गुन्ह्याबद्दल मा. पोलिस सहआयुक्त (गुन्हे) यांचे कडे तक्रार केली.  दोन वर्षांपासून आमची तक्रार गुन्हे शाखेने नोंदवली नाही, आरोपीच्या चुकीच्या तक्रारीवर संयुक्त सीपी गुन्ह्याने प्रकरण सहा वरून युनिट सातकडे वर्ग केले. तसेच खरेदीदार रिट याचिका क्र. 4218 आणि अशोका बिल्डकॉन यांनी अनेक रिट याचिका क्र. 5779 ऑफ 2024 आणि आम्ही रिट याचिका क्र. 4691 ऑफ 2024 केल्यानंतरच पोलिसांनी आमची प्रकरणे घेतली आणि एफआयआर नोंदविला गेला नाही तोपर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नाही,  एवढे करूनही तसेच मा. उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देश असताना देखील आरोपींना  अद्यापही अटक केली जात नाही. कायद्याची भीती न बाळगता आरोपी मुक्तपणे फिरत असल्याबद्दल अब्बास यांनी खंत व्यक्त केली.

सुमारे बारा करोडची फसवणूक झाल्याचे प्रकरण असूनही पोलीस त्यांना अटक करत नाहीत किंवा कोणतीही कारवाई करत नाहीत. एक आरोपी केवळ श्रीमंत आणि उच्च संपर्कातील लोक असल्यामुळे हा प्रकार होत आहे.  या प्रकरणात पोलिस निष्पक्षता दाखवत नसल्याने आम्ही सर्व उच्च अधिकाऱ्यांकडे जाण्याचे टाळत आहोत. तसेच वरील आरोपीना पोलिस या प्रकरणातून पद्धतशीरपणे बाजूला करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तसेच आरोपीच्या घरातील सर्व कुटुंबीय परवानाधारक बंदूक बाळगतात. ज्याचा वापर करून ते साक्षीदार आणि तक्रारदाराच्या मित्रांना आणि नातेवाईकांना फोन करून तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव आणतात असाही आरोप अब्बास यांनी केला आहे. तरी आमची  अधिकाऱ्यांना विनंती आहे की, आरोपींकडून शस्त्रे जप्त करून त्यांचा परवाना रद्द करा, आणि दुसरे म्हणजे त्यांचे दुबईत आणि इतर देशात व्यवसाय कार्यालय आहे ज्यामुळे ते देश सोडून पळून जातील,  असाही आरोप अब्बास यांनी केला. 

तसेच बिल्डर श्री अत्ताउल्‌ला अन्सारी, त्यांची मुले दानिश आणि निशांत अन्सारी यांच्यावर 8 मार्च 2024 रोजी एफआयआर क्र. 0120/24 नेहरू नगर पोलिस स्टेशनमध्ये यांच्याविरुद्ध कलम 420,465,467,468,471,506 (PT) 2 आणि 34 अंतर्गत दाखल करण्यात आला. FIR करूनही अजूनही कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. अत्ताउल्ला अन्सारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे प्रतिष्ठित लोकासोबत असलेले अर्थपूर्ण संबंध यामुळे या प्रकरणी न्याय मिळण्याची शक्यता कमी होतांना दिसत आहे.  16 एप्रिल 2024 रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर आरोपींनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि तपासाला स्थगिती द्यावी आणि अटकेपासून संरक्षण मिळावे यासाठी याचिका दाखल केली. परंतु मा. उच्च न्यायालयाने ही रिट याचिका फेटाळली. त्यामुळे प्रलंबित खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत आणि निकाल त्यांची शस्त्रे आणि पासपोर्ट तात्काळ जप्त करण्यात यावेत. अन्यथा ते तक्रारदारांना हानी पोहोचवू शकतात किंवा आम्हाला खोट्या प्रकरणात अडकवले जाऊ शकते. अशी भिती अब्बास कुरेशी यांनी व्यक्त केली.