हा तर जाणिवपूर्वक पक्षाला नामोहरम करण्यासाठी केलेला कट

नाम तमिलार काची हा पक्ष चेन्नईत 2010 पासून निवडणुकीत आपला ठसा उमटवत आहे. असे असतानाही  निवडणूक आयोगाने कोणतीही पुर्वसूचना न देता त्यांचे पक्षचिन्ह उस शेतकरी हे ऐन २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दुसऱ्या पक्षाला  दिले.  भारतीय निवडणूक आयोगाने पक्षासोबत कोणतीही पूर्व चर्चा न करता  हे चिन्ह दुसऱ्या पक्षाला देण्याचे कारण विचारले, तेव्हा ज्या पक्षाला हे चिन्ह देण्यात आले आहे तो राष्ट्रीय पक्ष म्हणून नोंदणीकृत आहे. म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले.   नाम तमिलार काची पक्ष तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत आघाडीवर आहे. 2016 मध्ये, 2017 मध्ये पोटनिवडणूक, 2021 मध्ये संसदीय निवडणूकीत जवळपास 6 वेळा समान स्पर्धा केली आहे. तरीही पक्षाचे निवडणुक चिन्ह दुसऱ्या पक्षाला देण्याचा हा प्रकार अनपेक्षित असून हा जाणिवपूर्वक पक्षाला नामोहरम करण्यासाठी केलेला कट आहे. ज्यामध्ये येथील सर्व राष्ट्रीय पक्ष सहभागी असल्याचा आरोपही यावेळी पक्षाचे महाराष्ट्र प्रवक्ते कनगा मनिकदंन यांनी केला.

 सेंथामिझन सीमन यांच्या नेतृत्वाखाली नाम तमिलार काची या पक्षाकरिता  2016 मध्ये पहिल्यांदाच तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी  दुहेरी मेणबत्ती असे होते,  निवडणुकीपूर्वी केवळ 10-15 दिवसांत हे चिन्ह पक्षाला देण्यात आले तरीही विधानसभा जागांवर २३४ उमेदवारांसह  तामिळनाडूच्या जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात हा पक्ष यशस्वी झाला, या निवडणुकीत मतांची टक्केवारी १.५%  हून अधिक होती.  नंतर 2019 मधील भारतीय संसदीय निवडणुकीतही भाग घेतला. तामिळनाडूतील सर्व 39 मतदारसंघ आणि पुद्दुचेरी येथे निवडणूक लढवली. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण 40 जागांसाठी (तामिळनाडूमध्ये 39 आणि पुद्दुचेरीमध्ये एक) 20 महिलांना उमेदवारी देणारा पहिला पक्ष होता.  2019 मध्ये झालेल्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 4.5% टक्केवारी आणि 2021 मध्ये झालेल्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी 7.5% मतांच्या टक्केवारीसह  नियुक्त केलेले चिन्ह ऊस उत्पादक शेतकरी कान्ना किसान'  होते. या चिन्हावर पक्षाने आतापर्यंत 6 निवडणुका लढवल्या आहेत. आज जनमानसात या पक्षाचे  'गन्ना किसान (ऊस शेतकरी) चिन्ह हे जनमानसात रुजू झाले आहे. 

याबाबत पक्षाने निवडणूक आयोगाला विचारणा केली असता समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने,  या प्रकरणी पक्षाने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर 'गण किसान' हे चिन्ह तुमच्या नशिबात नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांनी दिले. न्यायालयाकडूनच अशी जर तर जोतिषाची भाषा येत असेल तर न्याय कुणाकडे मागायचा असा प्रश्न आता पक्षापुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच पक्षाने या प्रश्नाला व्यापक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे.  या प्रकरणी  तपशीलवार चर्चा करून आणि प्रसिद्धी माध्यमांच्या सहकार्याने निवडणूक आयोगाचा दुटप्पीपणा संपूर्ण भारतीय नागरिकांना कळविण्याचा हा पक्षाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी  मुंबईमध्ये प्रसिद्धी माध्यमांसमोर पक्षाने भूमिका मांडली आहे तसेच आता पुढील लढा सर्वोच्च न्यायालयात लढवण्याचा निर्णयही पक्षाने घेतला असल्याचेही मनिकंदन म्हणाले.