सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे जनसामान्यांचे जिवनमान विस्कळीत झाले आहे. प्रत्येक गोष्टीकरिता सरकारकडे मागणी करण्याकरीता मोर्चा काढावा लागतो. तरीही हे सरकार त्याची कोणतीही दखल घेत नाही. केवळ आश्वासनाची खैरात वाटली जात आहे. सर्वसामान्यांच्या मुलभूत प्रश्नांना बगल दिली जात आहे. तेव्हा आता संविधानाच्या अधीन राहून विकासाचीच नेमकी परिभाषा करण्याची व ती अंमलात आणण्याची वेळ जनतेवर आलेली आहे. महाराष्ट्रातील प्रस्थापीत पक्षांच्या कोणत्याही नेत्यांना जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळ व आस्था उरलेली नाही. जो तो स्वत:ची आर्थिक स्थिती अधिक संपन्न कशी होईल याकडेच लक्ष देत आहे. अत्यावश्यक लोकाभिमुख जीवनावश्यक कार्ये करण्याकडे ही मंडळी जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करित आहेत. परिणामी महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशातच अराजकता माजली आहे. मात्र नागरिकांमध्ये संविधानिक हक्कांची जाणिव दिवसेंदिवस प्रबळ होत असल्यामुळे राज्यभर जनसामान्यांचा प्रक्षोभ उफाळून येत आहे. यातूनच लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकडून चालवला जाणारा लोकराज्य पक्ष येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत उतरणार आहे. आणि अधिकाधिक जागेवर आपले उमेदवार उभे करणार असल्याचे पक्षाचे अध्यक्ष दादासाहेब बिऱ्हाडे यांनी कार्यकर्ता मेळाव्यात जाहीर केले.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज २२ मार्च रोजी मुंबईतील पत्रकार भवन येथे लोकराज्य पक्षाचा कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी संपूर्ण महाराष्ट्रातून शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते. तसेच या मेळाव्यात महिलांची उपस्थिती देखील लक्षणीय होती. या मेळाव्याची सुरुवात भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशिका वाचनाने करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील आदिवासी कोळी जमाती, धनगर, मराठा, भिल्ल, मन्नेरवारलू, ठाकर, ठाकूर, हलवा, माना ईत्यादी प्रमुख जाती जमातींसह तळागाळातील अनेक लहान मोठ्या जातीजमातीना मागील कित्येक वर्षापासून संविधानिक हक्कं, अधिकार व लाभ अद्यापही मिळाला नाही. स्वातंत्र्यानंतर त्यांचा शैक्षणिक आर्थीक औद्योगिक व सामाजिक विकास न झाल्यामुळे या एससी.एसटी.ओबीसी वर्गाला कायमच रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करावे लागत आहे. शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, बेरोजगार यांच्या ज्वलंत प्रश्नांसोबतच राज्याच्या शैक्षणिक धोरणासह, कृषी, औदयोगिक व मत्स्योद्योग ईत्यादी धोरणांचाही नियोजनाअभावी बोजवारा उडाला आहे. महागाईने तर कळस गाठलेला आहे. शासनाने वर्षानुवर्षे सर्वसामान्य जनतेचे सामाजिक प्रश्न न सोडवल्यामुळे राज्यात अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये लोकहितांच्या कामापेक्षा सत्ता टिकवण्यात व सांभाळण्यातच शासनाचा प्रचंड वेळ जात असल्यामुळे, जनतेची कामे करण्यात प्रस्थापित पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना स्वारस्य नसल्याचा आरोपही बिऱ्हाडे यांनी केला.
संपूर्ण महाराष्ट्रातून आलेल्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना पक्षाचे महासचिव अॅड. किशोर दिवेकर म्हणाले यापुढे आता आपण देणारा समाज म्हणून कार्य करायचे आहे. अजून आपण किती दिवस मागत रहायचे. हे आता आपल्याला बदलावं लागेल. सर्वसामान्य बहूजन शेतकरी, कष्टकरी, कामगार ईत्यादींचे खरे प्रतिनिधी आता लोकसभेत व विधानसभेत पाठवून व संविधानिक तरतुदींच्या चौकटीत राहून नागरीकांसाठी जीवनावश्यक लोकाभिमुख कामे प्राधान्याने करणे हा लोकराज्य पक्षाचा मुख्य अजेंडा असल्याची ग्वाही दिवेकर यांनी कार्यकर्त्यांना दिली. तसेच भारतीय संविधानाला अनुरूप असलेल्या ध्येय धोरणांचा पाठपुरावा करतांना राज्यात "शैक्षणिक, कृषी, मत्स्योद्योग, औदयोगिक व आरोग्य" या मुलभूत व आवश्यक क्षेत्रांच्या धोरणांसोवतच अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्ग, अन्यायग्रस्त जमाती, अल्पसंख्यांक तळागळातील ईत्यादी जातीजमातींच्या विकासासाठी अभ्यासात्मक नवीन धोरण ठरवण्यासाठी व त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यासाठी विधानसभेत व लोकसभेत हक्काचे आमदार व खासदार पाठवणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच "लोकराज्य पक्ष" प्रयत्नशील असून महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती जमातींच्या ९ राखीव जागांसह राज्यातील अधीकाधीक लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवल्या जाणार आहे असल्याची घोषणाही दिवेकर यांनी केली.
0 टिप्पण्या