महापालिका आणि पोलिस प्रशासन दोन्हीकडून वसई विरारमधील जनतेला सध्या अन्याय सहन करावा लागत आहे. या महानगर पालिका क्षेत्रात कायद्याला थाब्यावर बसवले जात आहेच तसेच सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली देखील केली जात आहे. तेव्हा आता न्याय कोणाकडे मागायचा असा प्रश्न येथील नागरिक विचारत आहेत. मागील अनेक वर्षापासून या विरोधात डेमोक्रॅटीक मुव्हमेंटच्या माध्यमातून आवाज उठवला जात आहे. आंदोलने केली जात आहे. मात्र पोलिस प्रशासन आंदोलकांनाच धमकावत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या परिस्थितीला वाचा फोडण्यासाठी आम्ही विरारहून या ठिकाणी आलो आहोत. कारण मुंबईतून उठलेला आवाज सर्वदूर जातो म्हणून आता प्रसिद्धी माध्यमांनी आम्हाला सहकार्य करावे असे आवाहन डेमोक्रॅटीक मुव्हमेंटचे अशोक शिवकुमार वर्मा यांनी केले. मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांसमोर आपली कैफीयत मांडली. यावेळी त्यांच्यासोबत अनिल चव्हाण, किशोर मोहिते, नम्रता, किशोर गुप्ता, परदेश कर्माकर, संजय गुप्ता, रवि भूषण, सुचित्र नंदन आदी अनेकजण उपस्थित होते.
याबाबत सविस्तर माहिती देतांना अशोक वर्मा म्हणाले, १३ डिसेंबर, २०२३ पासून वसई पश्चिम येथील न्यू वीणा सोसायटीच्या वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती एच च्या अधिकारी व ठेकेदारांकडून रहिवास्यांना कोणतीही नोटीस न देता त्यांचे राहत्या घरातील सामान चोरी करून बेकायदेशीर तोडक कारवाईविरोधात गुन्हा दाखल करणे.
२०१६ रोजी वसई पश्चिम येथील आनंद नगर येथे गटार कोसळून अनेक लोक जखमी झाले होते. त्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात योग्य चौकशी होत नसून सदर गुन्ह्यातील आरोपींना पोलीस वाचवत असल्यामुळे योग्य ती कारवाई करणे.
वसई पश्चिम सन सिटी विभागात सर्वधर्मीय दफनभूमी बांधून नंतर ती कोणताही आदेश नसताना तोडण्यात आली व या प्रक्रियेत प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार झाला. त्याचा तपास तत्कालीन पोलीस अधीक्षक मा. गौरव सिंग IPS यांनी केला व त्यात गैरप्रकार आढळून आल्याचे आपल्या रिपोर्ट मधे नमुद केले होते तरीदेखील पोलीस प्रशासन गुन्हा दाखल करीत नाहीत. या दफनभूमी घोटाळ्याशी संबंधित असलेल्यांवर गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे.
महानगरपालिकेची मनमानी, कायद्याची पायमल्ली व ठेकेदाराच्या दहशतीविरोधात सामान्यांचा आवाज बुलंद करून दोषींना कारवाई व्हावी हि न्याय्य मागणी असताना सुद्धा माणिकपूर पोलीस ठाणे हे दोषींना वाचवत आहेत बनावट कागदपत्रे तयार करून वरिष्ठांची फसवणूक माणिकपूर पोलीस करीत असल्याचा आरोपही यावेळी वर्मा यांनी केला. वरील प्रकरणांची कागदपत्रे माहिती अधिकार कापद्याखाली मागून सुद्धा माणिकपूर पोलीस ठाणे त्यास उत्तर देत नसून धातुर माथूर कागदपत्रे देत असल्याचेही वर्मा म्हणाले, सदर मुद्दे घेऊन अशोक वर्मा यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत आझाद मैदान येथे दोन दिवस आंदोलन केले, मिरा भाईंदर पोलीस आयुक्तालया समोर आंदोलन करीत असताना पोलिसांनी आंदोलकांना जबरदस्तीने पोलीस ठाण्यात नेऊन बेकायदेशीरपणे कित्येक तास बसवून ठेवले, त्यानंतर संध्याकाळी पोलीस आयुक्तांसमोर सादर करण्यात आले असता सर्व परिस्तिथी सांगून सुद्धा आयुक्तांनी आंदोलकांचीच फेरतपासणी केली.
२६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिना निमित्त आंदोलनाच्या ठिकाणी देशभक्तीपर गीते वाजवण्यासाठी लाऊडस्पिकर ची मागितलेली परवानगी सुद्धा माणिकपूर पोलिसांनी नाकारली. याउलट या जागेवर या आधीसुद्धा परवानग्या दिलेल्या आहेत तरी सुद्धा सायलेंट झोन घोषित नसताना खोटी माहितीच्या आधारे परवानगी नाकारण्याचे काम जाणिवपूर्वक पोलिसांनी केले आहे. तसेच याआधी मंडप बांधण्यासाठी मागणी केलेली परवानगी देखील अन्यायकारी रित्या नाकारण्यात आली होती. सदर आंदोलन दडपण्याचा पोलीस तथा महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा मनसुबा इथे उघड होत आहे. संविधानाची पायमल्ली होत असल्याची भावना आंदोलकांमधे असून त्यामुळेच २६ जानेवारी २०२४ रोजी प्रजासत्ताक दिनी संविधान निर्मात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची वेशभूषा करून व हातात संविधान घेऊन अनोखे आंदोलन करण्यात आले. अश्या प्रकारे महापालिकेच्या भ्रष्ट कारभाराला पोलीस प्रशासनाचा असलेला पाठिबा याविरोधात मागील ५४ दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे. मिरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्त ते सर्व पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हे, मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश या प्रकरणात दिलेल्या आदेशाचा तसेच महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक यांच्या परिपत्रकाची पायमल्ली करीत आहेत. सदर आंदोलनात सर्वसामान्य जनता उत्स्फूर्तपणे पाठिंबा देत आहे. मात्र पोलिस प्रशासन हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप अशोक शिवकुमार वर्मा यांनी केला.
0 टिप्पण्या