महाराष्ट्र एस.टी. कामगार पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीत

 

महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीची वाढीव दराची थकबाकी आदी बाबत एस.टी. कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत दि.११.९.२०२३ रोजी झालेल्या संघटनेच्या बेमुदत उपोषण नोटीसच्या अनुषंगाने, शासन पातळीवरील बैठकीत  प्रलंबित आर्थिक मागण्यांवर निर्णय झाले. परंतु त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. ती तात्काळ करण्यात यावी अन्यथा आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. असे स्पष्ट मत महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे व जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी व्यक्त केले. आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी कामगारांच्या न्याय्य हक्कासाठी होणाऱ्या पुढील आंदोलनाची माहिती दिली.

१५ दिवसात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली  उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांच्या उपस्थितीत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसमवेत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे मान्य केलेले होते. परंतु ४ महिन्यांचा कालावधी संपूनही अद्याप अशी बैठक झालेली नाही. सन २०१६-२०२० च्या कामगार करारासाठी शासन/प्रशासनाने एकतर्फी जाहिर केलेल्या रू.४८४९ कोटीमधील शिल्लक रक्कमेचे वाटप, रू.५,०००/- रु.४,०००/- व रु.२,५००/- मूळ वेतनात दिलेल्या वाढीमुळे सेवाजेष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात झालेल्या विसंगती दूर करून सरसकट रु.५०००/- द्यावेत, रा.प. कामगारांना ७ वा वेतन आयोग लागू करावा व सेवानिवृत्त कर्मचा-यांची प्रलंबित देणी तात्काळ द्यावी. या मागण्यांवर मान्यताप्राप्त संघटनेसमवेत चर्चा करून सदर समितीने आपला अहवाल शासनास ६० दिवसात सादर करण्याचे मान्य केलेले आहे. परंतु आज ४ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही हा अहवाल सादर झालेला नाही. या सर्व प्रलंबित आर्थिक मागण्यां शासनाने तातडीने पूर्ण कराव्यात. अन्यथा १३ फेब्रुवारी पासून  बेमुदत उपोषणाचा इशारा याद्वारे शासनाला देत असल्याचे हनुमंत ताटे म्हणाले्

  बेमुदत उपोषण सुरू करण्याची उपोषण नोटीस रा.प. प्रशासनास दि.१ जानेवारी रोजी दिलेली आहे. सदरच्या उपोषण नोटीसची दखल घेऊन  उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी दि. १३ फेब्रुवारी पुर्वी संघटनेसमवेत बैठक घेऊन सदरचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन पातळीवर पाठपुरावा केला जाईल असे मान्य केलेले आहे. तसेच त्रिसदस्यीय समितीची प्राथमिक बैठक झालेली आहे. मात्र याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. कामगारांच्या सर्व आर्थिक प्रलंबित मागण्यांची सोडवणूक न झाल्यास संघटनेच्या वतीने १३ फेब्रुवारी पासून राज्यातील सर्व विभागीय पातळीवर  बेमुदत उपोषण आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनामुळे  निर्माण होणा-या परिस्थितीस संघटना जबाबदार राहणार नाही. असेही संदीप शिंदे म्हणाले.