मागील ७५ वर्षापासून कोळी समाज संविधानिक अधिकारापासून वंचित

 अनुसूचित जमातींमध्ये वर्गीकृत केलेले असताना देखील मागील ७५ वर्षांपासून आदिवासी कोळी बांधवांना संविधानिक अधिकार मिळत नसल्यामुळे राज्यातील संपूर्ण कोळी समाज मागील ९ दिवसांपासून राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर अन्नत्याग उपोषण व धरणे आंदोलन करीत आहे. मात्र शासन आणि प्रशासनाला या आंदोलनाकडे पहायला वेळ मिळत नसल्याने समस्त कोळी समाज आक्रमक झाला असून आता महाराष्ट्रातील जवळजवळ दिड कोटी आदिवासी कोळी समाज येणाऱ्या निवडणूकीत विरोधकांना त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाह़ी. तसेच शासनाने वेळीच आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर लवकरच मुंबईत मोठे जनआंदोलन करण्यात येईल आणि यामुळे मुंबईचा चक्का जाम झाल्यास त्याला प्रशासन जबाबदार राहिल असे ठाम मत महाआंदोलन समितीचे मुंबई शहर आयोजक व उपोषणार्थी गोरक्षनाथ कोळी यांनी आज प्रसार माध्यमांशी बोलतांना व्यक्त केले. मुंबईच्या आझाद मैदान येथे सुरु असलेल्या आणि पुढील काळात करण्यात येणाऱ्या आंदोलनाची माहिती मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषदेत त्यांनी दिली. 

कोळी महादेव,  डोंगर कोळी,  कोळी मल्हार, कोळी ढोर, टोकरे कोळी या आदिवासी जमातींना  १९७६ पासून अनुसूचित जमातीमध्ये वर्गीकृत केलेले असतांना महाराष्ट्र शासन उघडपणे अनास्था दाखवत असून त्यांना अनुसूचित जमातींचे कोणतेही लाभ मिळू नयेत यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने १९८३ नंतर आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून संविधानाच्या मुळ हेतूलाच तडा देणारे व कोळी समाजाच्या अनुसूचित जमातींना जाचक ठरतील असे विविध संदिग्ध शासन निर्णय प्रारित केलेले आहेत, असा आरोप  समस्त कोळी समाजाच्या वतीने यावेळी करण्यात आला. 

कोऴी हिंन्दू कोळी वा तत्सम कोळी नोंदी असल्या तऱी अर्जदार “कोळी महादेव़ डोंगर कोऴी कोळी मल्हाऱ कोळी ढोऱ टोकरे कोळी” यापैकीच एखादया जमातीचा असल्यामुऴे तो ज्या जमातीचा दावा करत असेल़ त्या अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र त्याला मिळावे. नियम २००३ नुसार १९५० पुर्वीचा अधिवासाच्या पुराव्याव्यतिरिक्त अनुसूचित जमातीची नोंद असल्याबाबतचा वा रक्तनात्यातील वैधतेबाबतचा पुरावा मागू नये. ७ मार्च १९९६ चा शासन निर्णय व नियम २००३ नुसार अर्जदारास नियमबाह्य नोंद़ी कागदपत्रे दस्तऐवज़ पुरावे ईत्यादी मागू नये. सर्व प्रलंबीत अर्जांचा सकारात्मक विचार करून आठ दिवसात महा राजस्व अभियानाअंतर्गत प्रमाणपत्र द्यावेत. दाजीबा पाटील समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठवावा.इत्यादी मागण्यांकरिता मागील दहा दिवसांपासून संपूर्ण कोळी समाजाने आपल्या न्याय्य मागण्याकरिता राज्यात राज्यव्यापी महाआंदोलन छेडले असल्याची माहिती महाआंदोलन समितीचे कोकण विभागाचे उपाध्यक्ष रघुनाथ कोळी यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना दिली.  

प्रस्थापीत “आदिवासी लॉबी” दुखावली जावू नय़े या राजकीय हेतूने शासन आणि प्रशासन “भारतीय लोकशाहीची मुळ तत्व़े भारतीय संविधान आणि त्याची ध्येय आणि उदिष्टे” सहज पायदळी तुडवत आमच्या अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना सरळ वंचीत ठेवण्याचा अट्टाहास करीत असतात। अनुसूचित जमातींचा विषय हा सर्वस्वी केंद्र शासनाचा असतांना राज्याची आदिवासी सल्लागार परिषद व आदिवासी विकास विभाग संविधानिक कायदयांची पायमल्ली करत अनुसूचित जमातीसंदर्भात “समांतर सरकार” चालवत आमच्या आदिवासी बांधवांवर राजरोज अन्याय करीत आहे। कोणाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र दयायचे व कोणाला दयायचे नाह़ी हे बेकायदेशीररित्या ठरवत आहेत। या सर्व असंविधानिक कृत्याला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालये व त्यांची दुराग्रही भुमिका जबाबदार असल्याचे  रघुनाथ कोळी यावेळी म्हणाले.  

 आदिवासी विकास विभागाचे हे असंविधानिक शासन निर्णय कै. दाजीबा पाटील समितीने रद्दबादल करण्याची शिफारस केलेली आहे। परंतू 1986 पासून शासनाने त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय न घेता आदिवासी विकास विभागाच्या मनमानीकडे डोळेझाक केल्याचे उघड झालेले आहे. संविधानिक तरतुदींचा आणि केंद्र शासनाच्या आदेशांचा न्याय्य बुध्दीने विचार न करत़ा महाराष्ट्र शासनाकडून कोळी समाजातील अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना प्रमाणपत्रे व वैधता प्रमाणपत्रे देणे बेकायदेशीररित्या बंद केलेले आहे.  केंद्र शासनाने अनुसूचित जमातींची प्रमाणपत्रे देणे व प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे अधिकार महसूल खात्याच्या सक्षम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत.  परंतू आदिवासी विभागाने केंद्र शासनाचे सर्व आदेश पायदळी तुडवत अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र तपासणीचे अधिकार त्यांच्या बेकायदेशीर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांना दिलेले आहेत. आदिवासी विकास विभागाची प्रमाणपत्र तपासणी यंत्रणाच अंविधानिक असून सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले प्रमाणपत्र आदिवासी विकास विभागाचे कनिष्ठ अधिकारी रद्दबादल ठरवतात व   अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना संविधानिक अधिकारापासून सतत वंचीत ठेवतात. हे भारतीय संविधानाच्या मुळ हेतूलाच काळीमा फासण्यासारखे असून लोकशाहीचा हा घोर अवमान आह़े असे मत राज्यस्तरीय महाआंदोलन समितीचे निमंत्रक शरदचंद्र जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत मांडले.

अनुसुचित जाती व जमाती आदेश (सुधारितहृ कायदा 108/ 1976 दिनांक 18 सप्टेंबर 1976 च्या कायदयानुसार “क्षेत्रीयबंधने” काढल्यानंतर “आदिवासी उपयोजना क्षेत्राच्या” नावाने पुन्हा तेच क्षेत्र बेकायदेशीरपणे “अनुसुचित क्षेत्र” म्हणून घोषीत करणे वा मानणे असंविधानिक आहे. परंतू आदिवासी विकास विभाग केंद्राचे सर्व कायदे पायदळी तुडवत मनमानी करत आहे. आदिवासी कोळी जमातीच्या अविकसीत राहण्याला आदिवासी विकास विभागच जबाबदार आहे. संविधानिक न्याय्य हक्कं मिळत नसल्यामुळे आदिवासी कोळी जमाती राज्यभर शासनाच्या विरोधात हे राज्यव्यापी महाआंदोलन करीत आहे. परंतू शासन आणि प्रशासन मात्र आदिवासी विकास विभागाच्या कुटील व बेकायदेशीर धोरणाच्या विरोधात न जात़ा आमचा संविधानिक कायदयाच्या चौकटीतील प्रश्न सोडवण्यास “अक्षमता” दाखवत असल्याचे गोरक्षनाथ कोळी म्हणाले.

   बेकायदेशीर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या बरखास्त करून कायदयानुसार प्रमाणपत्र तपासणीचे काम मा। विभागीय आयुक्त (महसूलहृ यांच्याकडे देण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठवावा. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांचे अपीलीय अधिकार कायदयानुसार संबंधीत मा. विभागीय आयुक्त (महसूलहृ यांच्याकडे देण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठवावा. बेकायदेशीरपणे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचारी अधिकाञ्यांच्या सेवा पुन्हा मुळ पदावर वर्ग करून त्यांना निवृत्तीपर्यंत व निवृत्तीपश्चात सर्व अनुज्ञेय लाभ देण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठवावा. 108/ 1976 चा कायदा “जसा आहे तसा” अंमलात आणण्यासाठी गॅझेटियर प्रसिध्द करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनास प्रस्ताव पाठवावा. मा. जिल्हाधिकाञ्यांनी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर मार्गदर्शक सुचना देणारे परिपत्रक काढावे. अशा मागण्यां  या महाआंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाकडे करण्यात आल्या असल्याचे मुंबई उपनगर आयोजक हेमंत कोळी यांनी सांगितले.