मातंग, चर्मकार समाजातील तथाकथित नेते व त्यांच्या अ,ब,क,ड मागणीला पाठिंबा देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारचे डोक ठिकाणावर आहे काय? सन 2011 च्या जनगणने नुसार, महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येत महार/बौद्ध समाज 60 % आहेत, मातंग समाज 18 %, चर्मकार समाज 10 % आणि उरलेल्या 56 जातीचे प्रमाण 12% आहे. या अर्थाने, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींना मिळणारे 13 % आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण केल्यास 13% आरक्षणातून
अ)-महार/बौद्ध समाजाला 7.8 %,
ब)-मातंग समाजाला 2.34 %,
क)- चर्मकार समाजाला 1.3% आणि ड)- उर्वरित 56 जातींना 1.56% आरक्षण मिळेल.
सध्या महाराष्ट्र विधानसभेत सन 2001 च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातीसाठी 29 जागा राखीव आहेत. 29 पैकी...
1) चर्मकार समाजाचे 1.3% प्रमाणे 3 आमदार असायला हवे होते परंतु प्रत्यक्षात - 11 आमदार आहेत.
2) महार/ बौद्ध समाजाचे 7.8% प्रमाणे 17 आमदार असायला हवे होते परंतु प्रत्यक्षात केवळ 8 आमदार आहेत.
3) मातंग समाजाचे 2.34% प्रमाणे 5 आमदार असायला हवे होते परंतु प्रत्यक्षात - 4 आमदार आहेत.
4) तसेच उर्वरित 56 जातींचे 1.56% प्रमाणे साडेतीन आमदार हवे होते परंतु प्रत्यक्षात 6 आहेत. त्यापैकी बुरड - 2, बलाई -1, खाटिक- 1, वाल्मिकी-1 आणि कैकाडी-1 आमदार निवडून आले आहेत.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात अ,ब,क,ड वर्गीकरण केले तर 13 टक्के आरक्षणातील महार क्र. 37 चा वाटा 7.8% असल्यामुळे त्यांचे काहीच नुकसान होणार नाही उलट त्यांचा फायदाच होणारआहे. परंतु जर अनुसूचित जातीच्या लिस्ट मधील क्र. 46 वरील 8 मातंग जातींना 2.34% मधूनच वाटा दिला आणि क्र. 11 वरील 34 चांभार जातींना 1.3% मधूनच वाटा दिला तसेच उर्वरित 56 जातींच्या वाट्याला 1.56% आरक्षणातून वाटा दिला तर प्रत्येक जातीच्या वाट्याला किती आरक्षण मिळेल?
या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की, मातंग समाजाचे 2.34 टक्के आरक्षण 8 ठिकाणी वाटप केले तर प्रत्येक उप जातीला 0.2925 टक्के आरक्षण मिळेल. चर्मकार समाजाचे 1.3 टक्के आरक्षण 34 ठिकाणी वाटप केले तर प्रत्येक उप जातीला 0.0382 टक्के आरक्षण मिळेल आणि 1.56% आरक्षण उर्वरित 56 जाती उप जातीत वाटप केले तर प्रत्येक जातीला 0.0278 आरक्षण मिळेल. याचा अर्थ महार-बौद्ध सोडून उर्वरित सर्वच जातींच्या वाट्याला शुन्य आरक्षण येणार आहे.याचा अर्थ अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण मागून मातंग, चर्मकार किंवा उर्वरित 56 जातींच्या हाती काहीच लागणार नाही, उलट अशा माकड वाटण्या करून आहे ते ही घालवून बसावे लागेल.
थोडक्यात महाराष्ट्र सरकार तर आरक्षण घालवायलाच बसलेले आहेच. परंतु प्रश्न असा आहे की चर्मकार आणि मातंग समाजातील तथाकथित पुढाऱ्यांनी डोक गहाण टाकलाय काय..? अशा प्रकाराच्या अव्यवहार्य, आत्मघातकी मागण्या करण्या ऐवजी या नेत्यांनी समाजातील मुला मुलींना स्पर्धेसाठी तयार राहा असे ठणकावून सांगितले पाहिजे आणि एकत्रित 13 टक्के आरक्षणातील जास्तीत जास्त फायदा कसा मिळेल यासाठी प्रयत्नशील राहीले पाहिजे. नाहीतर भावी पिढ्या आमच्या फोटोला जोड्याने मारून म्हणतील की यांच्याच मूर्खपणामुळे आरक्षण गमावले हो!!
समजून घ्या आणि विचार करा.
- अच्युत भोईटे : बी कॉम एम बी ए.
- मो. 9870580728.
0 टिप्पण्या