"अटल सेतू" करिता जासई येथील जमिनीच्या भूसंपादनात भूमिपुत्रांची फसवणूक

  "अटल सेतू" न्हावा शेवा शिवडी ब्रीज. हा २१.८ किमी लांबीचा ६ लेनचा रोड ब्रीज आहे.जो मुंबईला नवीमुंबईशी जोडला आहे.हा ब्रीज भारतातील सर्वात लांब सागरी पूल आहे. महाराष्ट्र सरकार, CIDCO आणि MMRDA चा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. मात्र यामध्ये ज्यांनी आपल्या शेतजमिनी दिल्या त्या भूमिपुत्रांची फसवणूक झाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत न्यायालयात दाद मागण्यात आली. न्यायालयाने भूमिपुत्रांच्या बाजूने निकाल देत भूमिपुत्रांना संपूर्ण मोबदला आणि नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

  भूसंपादन कायदा १८९४ कायद्याअंतर्गत अधिसूचना २००९ मध्ये जाहीर करण्यात आली होती व २०१२ मधे घोषणा प्रकाशित करण्यात आली.दरम्यानच्या काळात "नवीन भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा २०१३" केंद्रात मंजूर झाला.तो कायदा शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरला.बाजारभावाच्या चौपट रोख रक्कम व २०% विकसित भूखंड व ईतर पुनर्वसनाचे अनेक लाभ देणारे असताना सिडको आणि उपजिल्हाधिकारी, मेट्रो सेंटर उरण यांनी शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला मिळू नये म्हणून जुन्या १८९४ च्या कायद्यानुसार फक्त ५० हजार रूपये प्रति गुंठा दर निश्चित करून निवाडा जाहीर करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. अंतिम निवाडा बनवताना भूसंपादन कायद्यातील २ वर्षांच्या मुदतीत जाहीर न केल्याने तांत्रिकदृष्ट्या रद्द होत आहे. हे चिरले गावचे शेतकरी संदेश ठाकूर तसेच ॲड.राहुल ठाकूर, ॲड.संकेत ठाकूर, ॲड.सुश्मिता भोईर यांच्या निदर्शनास आले.

 या मुद्यावरून मौजे जासईचे जमीन मालक असलेले चिरले गावचे रहिवासी संदेश विठ्ठल ठाकूर यांनी २५ जमीन मालकांसह १८९४ च्या कायद्यानुसार रद्द होत असलेल्या एकूण ७ हेक्टर १३ गुंठे जमीन असलेल्या ॲवार्डलाच आव्हान देण्यासाठी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि २०१७ रोजी कायदेतज्ञ ॲड. राहुल ठाकूर यांच्यामार्फत रीट याचिका दाखल केली. तब्बल ६ वर्षे न्यायालयीन लढाईनंतर सदर याचिकेवरची अंतिम सुणावणी ०९/१०/२०२३ रोजी  जस्टीस कुलाबावाला आणि जस्टीस साठे यांच्या खंडपीठाने दिली. २२/४/२०१५ रोजी झालेले हे भूसंपादन निवाडा अवैध, बेकायदेशीर असल्याचे शिक्कामोर्तब करून रद्द ठरवत तसा आदेश निकाल १६\०१\२०२४ रोजी दिला.

सदर याचिकाकर्ते शेतकरी जे न्यायालयात गेलेत ज्यांना ५० हजार रूपये प्रतिगुंठा भाव दिला होता त्या शेतकऱ्यांच्या जमीनीचे "नवीन भूसंपादन २०१३" च्या कायद्यानुसार भूसंपादन करावे असे आदेश माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने जमीन मालकांना २०२४ च्या बाजारमूल्याच्या दुप्पट रक्कम आणि १००% दिलासा रक्कम म्हणजेच जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ४ पट नुकसान भरपाई म्हणजेच ४० ते ५० लाख प्रतिगुंठा मोबदला द्यावा लागेल. तसेच २०% विकसित भूखंड द्यावेच लागतील आणि पुनवर्सनाचे ईतर लाभ द्यावे लागतील.  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निकालानुसार १८९४ च्या जुन्या कायद्याअन्वये सुरू केलेले कोणतेही भूसंपादन जे २०१३ चा नवीन सुरू होईपर्यंत पूर्ण झाले नाही,अशा सर्व प्रकरणांमध्ये २०१३ च्या कायद्यानुसार ४ पट मोबदला मंजूर करून ॲवार्ड जाहीर करणे आवश्यक आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आपल्या निकालात हे देखील स्पष्ट केले की २०१३ च्या नवीन कायद्यानुसार सर्व भूसंपादन ॲवार्ड २० मार्च २०१५ रोजी पूर्वी जाहीर करणे आवश्यक होते. 

 जमीन मालक संदेश ठाकूर आणि नवी मुंबईचे कायदेतज्ञ ॲड.राहुल ठाकूर आणि ॲड.संकेत ठाकूर,ॲड.सुश्मिता भोईर यांनी खंडपीठासमोर अनेक पुरावे सादर केले व आक्रमक युक्तिवाद करून आपली भक्कम बाजू मांडली. या निर्णयामुळे   सी-लिंकच्या बांधकामात आघाडीवर असलेल्या सिडको आणि एम.एम.आर.डी.ए ला मोठा धक्का बसला आहे. सिडकोला हजारो कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसणार. हा निवाडा अवैध, बेकायदेशीर आहे हे महाराष्ट्र शासन, सिडको आणि MMRDA या सर्वांना याची कल्पना होती. तसं निवाड्यामधे नमूदही केले आहे. फक्त शेतकऱ्यांना २०१३ च्या कायद्यानुसार अधिकचा लाभ चौपट रक्कम मिळू नये व २०% विकसित भूखंड द्यावे लागतील म्हणून सिडकोच्या दबावाखाली महाराष्ट्र सरकारने हा निवाडा जाहीर केला

या निकालाप्रमाणेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीच्याही भूसंपादनास आव्हान देणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे व तेसुध्दा भूसंपादनसुध्दा रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे.या निकालाने आशा पल्लवित झाली आहे. - अ‍ॅड.राहुल ठाकूर  

प्रकल्प आणि भूसंपादनाच्या नावाखाली  सिडको जमीनमालक शेतकर्यांची फसवणूक करत आहे.प्रकल्पग्रस्थांचे उपजिविकेचे साधन हिसकावणार्या सिडकोला कोणतेही अंदोलन, मोर्चे न काढता सिडकोने ज्या कायद्याच्या आधाराने नवी मुंबई,उरण,पनवेलच्या शेतकर्यांना बर्बाद करून देशोधडीला लावले त्याच कायद्याने धडा शिकवला त्याचा शेतकऱ्यांना प्रचंड आनंद झाला आहे. - याचिकाकर्ते संदेश ठाकूर